विकसित भारत के लिए विकसित गांव की जरूरत पूरा करेगी वीबी जी राम जी योजना, रेखा वर्मा।
ग्रामीण क्षेत्र के विकास और रोजगार योजनाओं से भ्रष्टाचार के पूर्ण उन्मूलन में सहायक होगी योजना, भट्ट।
देहरादून :- प्रदेश कार्यशाला में वीबी जी राम जी योजना के विकासोन्मुख एवं जनकल्याणकारी स्वरूप पर हुई विस्तृत चर्चा को जन जन तक ले जाएगी भाजपा। इस अवसर पर राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, जनजागरण अभियान की राष्ट्रीय सह संयोजक एवं प्रदेश सह प्रभारी श्रीमती रेखा वर्मा ने कहा, विकसित भारत के लिए सिर्फ राहत ही नहीं, विकास आधारित ऐसी योजनाओं की भी जरूरत है। वहीं प्रदेश अध्यक्ष एवं राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट ने कहा, मोदी जी ने नाम से अधिक, ग्रामीण रोजगार योजनाओं के पीछे की गलत नीयत को हमेशा के लिए बदल दिया है। 
पार्टी मुख्यालय में हुई इस कार्यशाला में विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एवं आजीविका मिशन ग्रामीण योजना की विस्तृत रूपरेखा प्रस्तुत की गई। बैठक में प्रदेश सह प्रभारी, प्रदेश अध्यक्ष के साथ प्रदेश महामंत्री संगठन अजेय कुमार, प्रदेश महामंत्री कुंदन परिहार, श्रीमती दीप्ति रावत और तरुण बंसल ने योजना की विस्तार से विषयवार जानकारी दी।
इस अवसर पर जनजागरण अभियान की राष्ट्रीय सह संयोजक श्रीमती रेखा वर्मा ने अपने सम्बोधन में कहा, पीएम मोदी के नेतृत्व में हमे भारत को 2047 तक विकसित बनाना है। जिसके लिए ग्रामीण क्षेत्रों को भी विकसित किया जाना बेहद जरूरी है। यही वजह है कि अपनी योजनाओं को अब, राहत देने से आगे बढ़ते हुए विकास की मुहिम से जोड़ने की जरूरत महसूस की गई। इसीलिए मनरेगा में मौजूद कमियां को दूर करने और विकसित भारत की जरूरतों पूरा करने के लिए बीबी जी राम जी योजना लाई गई है। जिसमें रोजगार दिवसों की संख्या बढ़कर 125 की गई है, 15 दिन में भुगतान अन्यथा उसपर ब्याज, पहले से अधिक राशि, पंचायतों को योजना बनाने का अधिकार जैसे अनेकों नवाचार परिवर्तन से पूर्ववर्ती योजना को अब अधिक प्रभावी बनाया गया है।
उन्होंने विपक्ष के भ्रम और झूठ की नीति का जिक्र करते हुए कहा, उनकी सरकारों की मनरेगा से होने वाली काली कमाई अब रुक जाएगी, उनके पेट में दर्द तो होना ही था। 2014 के बाद इन 11 वर्षों में डबल इंजन की सरकार ने पिछली 70 वर्ष की सरकारों से अधिक कार्य किए हैं। उन्होंने कहा, जो लोग नाम बदलने का रोना रो रहे हैं, उन्होंने पहले अनेकों बार इस योजना का नाम नेहरू से बदला, फिर गांधी के नाम पर किया और ऐसे ही 600 से अधिक योजनाएं, पुरस्कार कांग्रेस सरकारों ने गांधी परिवार पर किए हैं।
इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष भट्ट ने कहा विकसित भारत निर्माण के लिए ग्रामीण क्षेत्र का विकास अति आवश्यक है। इसी अवधारणा को केंद्र में रख, पुरानी योजनाओं की कमियों को दूर करते हुए, भविष्य के लिए इस ग्रामीण रोजगार की योजना को बनाया गया है। नई योजना में विकास से संबंधित स्थाई निर्माण की दिशा में विशेष प्रावधान किए गए हैं। रोजगार दिवस एवं धनराशि में वृद्धि के साथ-साथ प्रशासनिक खर्च को बढ़ाकर 9% करना, इसे अधिक व्यावहारिक बनता है। खेती के समय श्रमिकों की कमी को पूरा करने के लिए 60 दिन इस योजना में छूट दी गई है। इसी तरह इस पूरी योजना के कार्यों का फोकस, जलसंचय ग्रामीण बुनियादी ढांचे आजीविका प्राप्त होने वाले कार्यों और आपदा से जोड़ा गया है। विशेषकर आपदा बचाव कार्यों से इस योजना को जोड़ने से उत्तराखंड जैसे विषम भौगोलिक परिस्थितियों वाले राज्य को बहुत लाभ होगा। ग्रामीण रोजगार को लेकर भ्रष्टाचार उन्मूलन में यह मील का पत्थर साबित होगा।
वहीं कार्यशाला में बोलते हुए प्रदेश महामंत्री संगठन अजेय कुमार ने कहा, हमारा दायित्व है कि सरकार के इस अच्छे कार्य को जनता के बीच पहुंचाएं। आम ग्रामीण लोगों को रोजगार गारंटी की इस विकासपरक योजना की जानकारी होना बहुत आवश्यक है। क्योंकि विपक्ष और कुछ नकारत्मक शक्तियां हमेशा की तरह, इसके खिलाफ भ्रम और अफवाह फैलाने का प्रयास कर रहे हैं, उसे विफल हमें एकजुटता से करना हैं। साथ ही उन्होंने अभियान से जुड़े कई कार्यक्रमों और उनके स्वरूप की विस्तार से जानकारी दी। यह योजना देश के ग्रामीण रोजगार ही नई बल्कि क्षेत्र के विकास की नई इबारत लिखने वाली है, लिहाजा हमारा प्रयास होना चाहिए, एक भी दिन खराब न हो। योजना के पहले दिन से ही जागरूक जनता, इसमें बढ़चढ़ कर भागेदारी करें। उन्होंने आगामी 28 फरवरी तक चलने वाले इस अभियान को लेकर जिला स्तरीय पत्रकार वार्ता, जिला सम्मेलन, मंडल सम्मेलन, किसान श्रमिक चौपाल, सम्पर्क अभियान एवं अन्य कार्यक्रमों पर मार्गदर्शन दिया।
कार्यशाल में प्रदेश पदाधिकारी, सभी मोर्चों के अध्यक्ष, जिला पंचायत अध्यक्ष, जिलाध्यक्ष, जिला प्रभारी, सहप्रभारी, अभियान की प्रदेश टोली, जिलों की टोली सदस्यों ने प्रतिभाग किया।
