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SGRR विश्वविद्यालय का सुमीर ज्ञवाली, विश्व पटल पर चमका विश्व योगासन चैंपियनशिप में जीता स्वर्ण व कांस्य पदक।
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मुख्यमंत्री ने विभिन्न विकास योजनाओं एवं निर्माण कार्यों के लिए प्रदान की, ₹ 289 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति।
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श्रीनगर में अंडरग्राउंड होगी सभी विद्युत लाइनें, डाॅ. धन सिंह रावत।
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पूर्व सैनिकों का सम्मान और कल्याण सरकार की सर्वाेच्च प्राथमिकता, कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी।
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युवा हैकाथॉन उत्तराखण्ड-2026 में, श्री गुरु राम राय पी.जी. कॉलेज को प्रथम स्थान।
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त्रिवेणी घाट से गंगा कॉरिडोर तक, अर्द्धकुंभ-2027 की परियोजनाओं पर डीएम आशीष चौहान ने की विस्तृत समीक्षा।
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माॅक ड्रिल से परखी जाएंगी मानसून की तैयारियां, 2 जुलाई को होगी मानसून पूर्व तैयारियों पर राज्य स्तरीय माॅक ड्रिल।
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हरिद्वार भूमि खरीद प्रकरण में धामी सरकार का बड़ा एक्शन, 10 लोगों पर दर्ज होगा अभियोग।
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विशेष गहन पुनरीक्षण 2026 की प्रगति पर, राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों संग, डीएम आशीष चौहान ने की बैठक।
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सीएम धामी के नेतृत्व में जन–जन की सरकार, जन–जन के द्वार” कार्यक्रम के अंतर्गत निरंतर ठोस प्रगति दर्ज की जा रही है।

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देहरादून :- राज्य सरकार की “जन –जन की सरकार, जल–जन के द्वार ” पहल के अंतर्गत प्रदेशभर में आयोजित जनसमस्या समाधान कैम्प आमजन के लिए अत्यंत प्रभावी सिद्ध हो रहे हैं। इस अभियान के माध्यम से सरकार जनता तक सीधे पहुँचकर उनकी समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित कर रही है।

आज 13 जनवरी 2026 तक प्रदेश के 13 जनपदों में कुल 326 कैम्प आयोजित किए जा चुके हैं, जिनमें 2,51,407 नागरिकों ने प्रतिभाग किया। इन कैम्पों में अब तक 26,722 शिकायतें प्राप्त हुईं, जिनमें से 18,123 शिकायतों का सफलतापूर्वक निस्तारण किया जा चुका है। यह राज्य सरकार की संवेदनशील एवं जवाबदेह कार्यप्रणाली का प्रत्यक्ष प्रमाण है।

संबंधित अधिकारियों ने बताया कि कैम्पों के माध्यम से विभिन्न विभागों से संबंधित 36,682 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिन पर निर्धारित समयसीमा के अंतर्गत कार्यवाही की जा रही है। इसके अतिरिक्त, 1,37,641 व्यक्तियों को विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं से प्रत्यक्ष रूप से लाभान्वित किया गया है।

हरिद्वार, ऊधम सिंह नगर, टिहरी गढ़वाल, अल्मोड़ा एवं देहरादून जैसे जनपदों में बड़ी संख्या में नागरिकों की सहभागिता यह दर्शाती है कि यह अभियान जनता की वास्तविक आवश्यकताओं को पूरा कर रहा है। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि शेष लंबित शिकायतों एवं आवेदनों का भी प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र निस्तारण किया जाए।

मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया है कि राज्य सरकार की मंशा केवल समस्याएं सुनने तक सीमित नहीं है, बल्कि समाधान, पारदर्शिता और जनविश्वास को सुदृढ़ करना है। “ जन-जन की सरकार, जन-जन के द्वार ” के माध्यम से सरकार और जनता के बीच सीधा संवाद स्थापित हुआ है, जो विकसित उत्तराखंड की दिशा में एक सशक्त कदम है।

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