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श्री केदारनाथ धाम यात्रा सुदृढ़ व्यवस्थाओं के बीच, उमड़ा आस्था का सैलाब, अब तक 3 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने किए बाबा के दर्शन।
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सीएम धामी ने प्रदेश के विभिन्न जनपदों से आए लोगों की समस्याओं को सुना, संबंधित विभागों के अधिकारियों को निस्तारण के दिए निर्देश।
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भूमि फर्जीवाडे़ पर बडी कार्रवाई, गढ़वाल आयुक्त ने 24 मामलों में एफआईआर दर्ज कराने के दिए निर्देश।
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नए सहकारी बैंक खोलने को आरबीआई को भेजे प्रस्ताव, डॉ धन सिंह रावत।
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मानसून से पहले उत्तराखण्ड को बड़ी सौगात, सेल ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम से एलर्ट का सफल परीक्षण।
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आजीविका व स्वरोजगार पर फोकस, प्रभारी मंत्री रेखा आर्या की अध्यक्षता में, जिला योजना को मिली स्वीकृति।
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कृषि मंत्री गणेश जोशी ने हाल ही में हुई ओलावृष्टि से, किसानों की फसलों को हुए नुकसान शीघ्र आंकलन कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के दिए निर्देश।
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मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नगाण गांव में आयोजित श्रीमद्भागवत कथा में हुए सम्मिलित।
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सीएम धामी के सख्त निर्देश, 15 जून तक जारी हो सभी घोषणाओं के लंबित शासनादेश।
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सीएम धामी के नेतृत्व में जन–जन की सरकार, जन–जन के द्वार” कार्यक्रम के अंतर्गत निरंतर ठोस प्रगति दर्ज की जा रही है।

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देहरादून :- राज्य सरकार की “जन –जन की सरकार, जल–जन के द्वार ” पहल के अंतर्गत प्रदेशभर में आयोजित जनसमस्या समाधान कैम्प आमजन के लिए अत्यंत प्रभावी सिद्ध हो रहे हैं। इस अभियान के माध्यम से सरकार जनता तक सीधे पहुँचकर उनकी समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित कर रही है।

आज 13 जनवरी 2026 तक प्रदेश के 13 जनपदों में कुल 326 कैम्प आयोजित किए जा चुके हैं, जिनमें 2,51,407 नागरिकों ने प्रतिभाग किया। इन कैम्पों में अब तक 26,722 शिकायतें प्राप्त हुईं, जिनमें से 18,123 शिकायतों का सफलतापूर्वक निस्तारण किया जा चुका है। यह राज्य सरकार की संवेदनशील एवं जवाबदेह कार्यप्रणाली का प्रत्यक्ष प्रमाण है।

संबंधित अधिकारियों ने बताया कि कैम्पों के माध्यम से विभिन्न विभागों से संबंधित 36,682 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिन पर निर्धारित समयसीमा के अंतर्गत कार्यवाही की जा रही है। इसके अतिरिक्त, 1,37,641 व्यक्तियों को विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं से प्रत्यक्ष रूप से लाभान्वित किया गया है।

हरिद्वार, ऊधम सिंह नगर, टिहरी गढ़वाल, अल्मोड़ा एवं देहरादून जैसे जनपदों में बड़ी संख्या में नागरिकों की सहभागिता यह दर्शाती है कि यह अभियान जनता की वास्तविक आवश्यकताओं को पूरा कर रहा है। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि शेष लंबित शिकायतों एवं आवेदनों का भी प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र निस्तारण किया जाए।

मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया है कि राज्य सरकार की मंशा केवल समस्याएं सुनने तक सीमित नहीं है, बल्कि समाधान, पारदर्शिता और जनविश्वास को सुदृढ़ करना है। “ जन-जन की सरकार, जन-जन के द्वार ” के माध्यम से सरकार और जनता के बीच सीधा संवाद स्थापित हुआ है, जो विकसित उत्तराखंड की दिशा में एक सशक्त कदम है।

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