देहरादून/अल्मोड़ा :- प्रदेश के कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने आज जनपद अल्मोड़ा पहुंचकर नगर निगम सभागार में केंद्रीय बजट 2026-27 के संबंध में आयोजित प्रेस वार्ता को संबोधित किया।
प्रेस को जानकारी देते हुए कृषि मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में प्रस्तुत यह सरकार का 15वां केंद्रीय बजट न केवल देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करने वाला है, बल्कि विषम भौगोलिक परिस्थितियों वाले हिमालयी राज्य उत्तराखण्ड के समग्र विकास के लिए भी नई संभावनाओं के द्वार खोलता है। उन्होंने कहा कि यह बजट भारत को “विकसित भारत 2047” के लक्ष्य की दिशा में आगे बढ़ाने वाला है, जिसमें सामाजिक समावेशन, आर्थिक सुदृढ़ता और बुनियादी ढांचे को सशक्त करने पर विशेष जोर दिया गया है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2014 के बाद से भारतीय अर्थव्यवस्था में मौलिक परिवर्तन आया है, जो इस बजट में स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है। इसके लिए कृषि मंत्री गणेश जोशी ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी एवं केंद्रीय वित्त मंत्री का आभार व्यक्त किया।
कृषि मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि यह बजट भारत की उस ऐतिहासिक यात्रा को रेखांकित करता है, जिसमें देश कमजोर अर्थव्यवस्थाओं में गिने जाने से आगे बढ़कर आज दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और सबसे भरोसेमंद वैश्विक विकास कहानियों में से एक बन चुका है। उन्होंने बताया कि वित्तीय वर्ष 2026 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर 7.4 प्रतिशत अनुमानित की गई है, जो उपभोग और निवेश आधारित विकास को दर्शाती है। यह लगातार चौथा वर्ष है जब भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना हुआ है, जबकि वैश्विक विकास दर लगभग 3 प्रतिशत के आसपास है। मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि केंद्रीय बजट 2026-27 में कृषि क्षेत्र को विशेष प्राथमिकता दी गई है। कृषि विभाग के लिए ₹1.30 लाख करोड़ का प्रावधान किया गया है। वहीं ग्रामीण विकास के लिए ‘विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण)’ के अंतर्गत ₹95,692 करोड़ का आवंटन किया गया है।
कृषि मंत्री गणेश जोशी ने बताया कि ‘लखपति दीदी’ पहल के अंतर्गत प्रत्येक जिले में ‘शी मार्ट’ रिटेल आउटलेट खोले जाएंगे, जिससे महिला किसान एवं स्वयं सहायता समूह अपनी उत्पादों की सीधी बिक्री कर सकेंगी। इससे महिलाओं की आय में वृद्धि के साथ-साथ उनके आर्थिक सशक्तिकरण को बल मिलेगा। कृषि मंत्री ने कहा कि उत्तराखण्ड जैसे पर्वतीय राज्यों के लिए बजट में स्वास्थ्य एवं चिकित्सा पर्यटन, स्थानीय रोजगार सृजन तथा उत्तराखण्ड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर में पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील ट्रैकिंग एवं पर्यटन मार्गों के विकास का प्रावधान किया गया है, जिससे स्थानीय आय में वृद्धि होगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई गति मिलेगी। कृषि मंत्री जोशी ने कहा कि बजट में गरीब, युवा, अन्नदाता और मातृशक्ति इन चारों वर्गों के उत्थान एवं सशक्तिकरण पर विशेष ध्यान दिया गया है। उन्होंने कहा कि किसानों की आय बढ़ाने, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने, युवाओं को रोजगार के नए अवसर उपलब्ध कराने और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए बजट में कई महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं।
इस अवसर पर मेयर अल्मोड़ा अजय वर्मा, भाजपा जिलाध्यक्ष महेश नयाल सहित अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे।
