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साल में दो बार लिया जाएगा P-SAT, हर शनिवार होगी वर्चुअल ट्रेनिंग, खेल मंत्री रेखा आर्या।
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मुख्यमंत्री धामी की अध्यक्षता में, राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में 12 महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर लगी मुहर।
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मानसून से पहले अलर्ट मोड में देहरादून, प्रमुख सचिव ने की आपदा तैयारियों एवं पुनर्वास कार्यों की समीक्षा।
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अंतरराष्ट्रीय योग दिवस से पूर्व, मुख्यमंत्री धामी ने किया योगाभ्यास, नियमित योग अपनाने किया आह्वान।
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धामी मंत्रिमंडल की बैठक में, पूर्व सीएम बीसी खंडूड़ी और पद्मश्री जसपाल राणा को, दी गई भावभीनी श्रद्धांजलि।
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उद्योग मित्रों की समस्याओं का समाधान करना, जिला प्रशासन की प्राथमिकता, डीएम आशीष चौहान।
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सीएम धामी के प्रयासों से जल्दी पूरा होगा, मोदीपुरम से लक्ष्मण झूला तक नमो भारत ट्रेन का सपना।
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विकसित उत्तराखंड के निर्माण में, सचिवालय परिवार की भूमिका महत्वपूर्ण, मुख्यमंत्री धामी।
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उत्तराखण्ड में 98 प्रतिशत गणना फार्म वितरित, 23 प्रतिशत डिजिटाईज, अल्मोड़ा,पौड़ी, पिथौरागढ़ सबसे आगे।
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प्रशासन का बड़ा एक्शन सीएचसी रायपुर, एक ही व्यक्ति के जन औषधि केंद्र व मेडिकल स्टोर दोनों के लाइसेंस निरस्त।

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अनियमितता की शिकायत पर डीएम ने संयुक्त मजिस्ट्रेट से करवाई जांच; दवा माफियाओं पर जिला प्रशासन का वार।

निजी मेडिकल स्टोर से दवा खरीदने के लिए विवश थे आमजन; जिला प्रशासन की कार्रवाई सखते में दवा माफिया

देहरादून :- जनहित से जुड़े मामले में जिला प्रशासन ने कड़ा कदम उठाते हुए सीएचसी रायपुर स्थित प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र तथा उसके निकट संचालित निजी मेडिकल स्टोर के औषधि विक्रय लाइसेंस निरस्त करने की कार्रवाई की है। दोनों संस्थानों का संचालन एक ही व्यक्ति द्वारा किए जाने और जांच में गंभीर अनियमितताएं पाए जाने के बाद यह कार्रवाई की गई।

विगत 4 दिसंबर 2025 को  जिलाधिकारी सविन बंसल की अध्यक्षता में आयोजित जनता दर्शन में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) रायपुर स्थित प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र के संबंध में शिकायत प्रस्तुत की गई थी। शिकायत में जन औषधि केंद्र पर दवाओं की उपलब्धता न होने तथा केंद्र संचालक द्वारा निकट ही एक निजी मेडिकल स्टोर संचालित किए जाने का उल्लेख किया गया था।

प्राप्त शिकायत पर जिलाधिकारी के निर्देशों के क्रम में संयुक्त मजिस्ट्रेट राहुल कुमार एवं वरिष्ठ औषधि निरीक्षक द्वारा संयुक्त रूप से मौके पर जांच की गई। जांच में अनियमितताएं पाई गई, जिनमें जन औषधि केंद्र संचालक बलवीर सिंह रावत द्वारा सीएचसी परिसर के भीतर जन औषधि केंद्र एवं लगभग 25 मीटर की दूरी पर मै० रावत मेडिकोज नाम से निजी मेडिकल स्टोर का संचालन किया जाना, जिससे हितों का टकराव की स्थिति उत्पन्न होना पाया गया।

जन औषधि केंद्र में दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु पीएमबीआई के आधिकारिक सॉफ्टवेयर का उपयोग न किया जाना तथा बिलिंग कार्य मैनुअल रूप से किया जाना। दवाओं की मांग एवं आपूर्ति प्रक्रिया को नियमानुसार पोर्टल के माध्यम से संचालित न कर अनौपचारिक रूप से व्हाट्सएप के माध्यम से किया जाना। दवाओं की कमी के संबंध में नियमानुसार प्रयास न किए जाने से मरीजों को सस्ती दवाओं के स्थान पर बाहर स्थित निजी मेडिकल स्टोर से दवा खरीदने के लिए विवश होना पड़ा, जिससे निजी लाभ की स्थिति परिलक्षित हुई। स्टॉक पंजिका एवं इन्वेंट्री का रख-रखाव व्यवस्थित न पाया जाना। लाइसेंस निर्गमन / नवीनीकरण में प्रस्तुत दस्तावेजों में विसंगतियां, जिनमें एक ही रेफ्रिजरेटर बिल का उपयोग, एसी की कार्यशील स्थिति संबंधी गलत घोषणा तथा किरायानामा की अवधि समाप्त होने के बाद अद्यतन अनुबंध अपलोड न किया जाना शामिल है। अनियमितताओं के आधार पर वरिष्ठ औषधि निरीक्षक द्वारा जनहित में बलवीर सिंह रावत को निर्गत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रायपुर स्थित प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र एवं निकटवर्ती मै० रावत मेडिकोज के औषधि विक्रय लाइसेंस निरस्त किए जाने की संस्तुति की गई है। जिला प्रशासन जनहित में सस्ती एवं सुलभ दवा उपलब्ध कराने के प्रति प्रतिबद्ध है तथा किसी भी प्रकार की अनियमितता पर कठोर कार्रवाई की जाएगी।

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