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केंद्र सरकार ने “उत्तराखंड आदि लक्ष्य संस्थान” की, स्थापना हेतु प्रदान की ₹1 करोड़ की धनराशि।
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प्रधानमंत्री के आगमन की तैयारियां जोरों पर, जिला प्रशासन ने आशारोडी से गढ़ीकैंट तक 13 जोन में बांटा रूट।
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सीएम धामी का चारधाम यात्रा को लेकर सख्त एक्शन प्लान तैयार, ग्रीन एवं क्लीन यात्रा को इस बार और व्यापक बनाने के निर्देश।
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शिक्षा मंत्री डाॅ. धन सिंह रावत की एक और पहल लाई रंग, स्कूलों में रिकाॅर्ड समय में वितरित की गई 23 लाख निःशुल्क किताबें। 
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उत्तराखण्ड के अति-दुर्गम क्षेत्रों में हेली सेवाओं से सुरक्षित मातृत्व को नई गति, सचिन कुर्वे।
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उद्यान निरीक्षक व लेखाकार को, विजिलेंस की टीम ने रिश्वत लेते रंगे हाथों किया गिरफ्तार। 
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चारधाम यात्रा को लेकर परिवहन विभाग की तैयारियां अंतिम चरण में, 16 अप्रैल से हाईटेक चेक पोस्ट होंगे सक्रिय।
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मंत्री रेखा आर्या ने सोमेश्वर मंडल में सुनी समस्याएं, मौके पर करी कई विकास कार्यों की घोषणाएं। 
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नगर निगम देहरादून द्वारा शहर के विभिन्न स्थलों पर, स्वच्छता एवं जन-जागरूकता गतिविधियाँ की गई आयोजित।
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सरकारी स्कूलों में डिजिटल शिक्षा लिए, मैन्यूफैक्चरिंग यूनिट में स्मार्ट टीवी गुणवत्ता सुनश्चित करेगी, प्री-डिस्पेच इन्सपैक्शन टीम। 

सरकारी स्कूलों में डिजिटल शिक्षा लिए, मैन्यूफैक्चरिंग यूनिट में स्मार्ट टीवी गुणवत्ता सुनश्चित करेगी, प्री-डिस्पेच इन्सपैक्शन टीम। 

मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार सरकारी विद्यालयों में, डिजिटल एजुकेशन की दिशा में जिला प्रशासन के कदम तेज, 880 एलईडी टीवी का स्टॉक हुआ तैयार।

निजी स्कूलों की भांति अब हर कक्षा में एलईडी स्क्रीन अपने सरकारी विद्या के मंदिर; जिला प्रशासन का दस्ता प्री डिस्पैच निरीक्षण हेतु एसीईआर फैक्टरी पांडूचेरी को हुआ रवाना।

जिले का महत्वाकांक्षी प्रोजेक्टः सरकारी विद्यालयों में स्मार्ट क्लास हेतु 880 स्मार्ट टीवी होगी वास्तविकता। 

बिड डाक्यूमेंट विशिष्टताएं, विश्लेषण; प्री बिड मीटींग पर महीनों मेहनत पश्चात सफल हुआ प्रोजेक्ट। 

देहरादून :- मुख्यमंत्री के निर्देशन में जिला प्रशासन, देहरादून द्वारा विद्यालयी शिक्षा को आधुनिक, तकनीकी एवं गुणवत्तापूर्ण बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल की गई है। जनपद के सरकारी विद्यालयों में स्मार्ट क्लास सुविधा विकसित करने के उद्देश्य से कुल 880 स्मार्ट टीवी क्रय किए गए हैं, जिनके माध्यम से विद्यार्थियों को डिजिटल, इंटरएक्टिव एवं दृश्य-आधारित शिक्षण उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे जिले के अपने सरकारी विद्यालय भी निजी विद्वालयों की भांति आधुनिक शिक्षा से जुड़ेगें। जिला प्रशासन द्वारा जिले में पिछले ढेड वर्ष से सरकारी विद्यालयों को प्रोजेक्ट ‘‘उत्कर्ष’’ के तहत सुविधा सम्पन्न बनाया जा रहा है। सभी विद्यालयों को फर्नीचरयुक्त कर दिया है तथा विद्यालयों में खेल अवस्थापना सुविधा, शौचालय, विद्युत, पेयजल, मंकीनेट, लाईब्रेरी आदि समुचित व्यवस्थाएं की गई है। 

जिलाधिकारी सविन बसंल के निर्देशानुसार क्रय की गई सामग्री की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए प्री-डिस्पेच इंस्पेक्शन (पीडीआई) कराया जाएगा। इसके अंतर्गत जिला सूचना विज्ञान अधिकारी तथा मुख्य शिक्षा अधिकारी स्वयं कंपनी के विनिर्माण स्थल पर जाकर उपकरणों का भौतिक निरीक्षण करेंगे।

इस क्रम में संबंधित अधिकारीगण कंपनी के प्रतिष्ठान, पांडिचेरी में स्मार्ट टीवी की गुणवत्ता, तकनीकी मानकों, सुरक्षा प्रावधानों तथा निर्धारित विनिर्देशों के अनुरूपता की विस्तृत जांच करेंगे। निरीक्षण में संतोषजनक पाए जाने के पश्चात ही सामग्री को जनपद में भेजने की अनुमति प्रदान की जाएगी। जिला प्रशासन का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि विद्यालयों को उच्च गुणवत्ता वाले उपकरण प्राप्त हों और सार्वजनिक धन का उपयोग पारदर्शी एवं जवाबदेही के साथ किया जाए। जिला प्रशासन के इस प्रयासों से सरकारी स्कूलों में विद्यार्थियों को आधुनिक डिजिटल सामग्री से सीखने का अवसर मिलेगा, शिक्षण प्रक्रिया अधिक रोचक, प्रभावी एवं सहभागितापूर्ण बनेगी, शिक्षकों को ऑडियो-विजुअल माध्यम से पढ़ाने में सुविधा होगी, ग्रामीण एवं दूरस्थ क्षेत्रों के विद्यालय भी तकनीकी रूप से सशक्त होंगे, जिला प्रशासन, देहरादून शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता, गुणवत्ता एवं नवाचार को बढ़ावा देने के लिए निरंतर प्रतिबद्ध है। स्मार्ट क्लास परियोजना से जनपद के हजारों विद्यार्थियों को आधुनिक शिक्षण संसाधनों का लाभ प्राप्त होगा तथा भविष्य की डिजिटल शिक्षा प्रणाली के लिए मजबूत आधार तैयार होगा। उपकरणों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए प्री-डिस्पेच इंस्पेक्शन (पीडीआई) कराया जाएगा। जिला सूचना विज्ञान अधिकारी एवं मुख्य शिक्षा अधिकारी कंपनी के विनिर्माण स्थल, पांडिचेरी में जाकर स्मार्ट टीवी की तकनीकी मानकों एवं विनिर्देशों के अनुरूपता की जांच करेंगे। निरीक्षण के उपरांत संतोषजनक पाए जाने पर ही सामग्री जनपद में भेजी जाएगी। इस पहल से सरकारी विद्यालयों में शिक्षण प्रक्रिया अधिक प्रभावी, रोचक एवं आधुनिक बनेगी तथा विद्यार्थियों को उन्नत शिक्षण संसाधनों का लाभ मिलेगा।

 

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