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उत्तराखंड में डिजिटल जनगणना 2027 के, प्रथम चरण का फील्ड कार्य 25 अप्रैल से शुरू।
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रिश्वत प्रकरण में डोईवाला के प्रभारी बीईओ निलंबित, विभागीय मंत्री डाॅ. रावत ने किया निलम्बन आदेश मंजूर।
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सीएम धामी ने महिला जन आक्रोश रैली में किया प्रतिभाग, कहा विपक्ष ने षड्यंत्र करके नारी शक्ति का अधिकार छिनने का काम किया।
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देहरादून में 09 मई को लगेगी राष्ट्रीय लोक अदालत, सुलह समझौते से मिलेगा त्वरित न्याय।
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देहरादून में आज रात एयर रेड- ब्लैकआउट मॉक ड्रिल, 30 मिनट रहेगा अंधेरा।
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सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी से, भूतपूर्व सैनिक के एक प्रतिनिधिमंडल ने की भेंट।
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ट्रैफिक से राहत के लिए दिल्ली-देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर से, 12 किमी ग्रीनफील्ड बाईपास का निर्माण तेज।
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आपदा सुरक्षित उत्तराखण्ड के निर्माण में बड़ी पहल, आपदा प्रबंधन और पंचायती राज मिलकर करेंगे काम।
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पीठसैण में पेशावर कांड के नायक, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली को श्रद्धासुमन किए अर्पित, डॉ. धन सिंह रावत।
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कृषि विभाग में अनियमितताओं के प्रकरण में, कृषि मंत्री गणेश जोशी ने दिए जांच के आदेश।

कृषि विभाग में अनियमितताओं के प्रकरण में, कृषि मंत्री गणेश जोशी ने दिए जांच के आदेश।

देहरादून :- प्रदेश के कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने विगत दिनों समाचार पत्रों में प्रकाशित समाचारों का गंभीरता से संज्ञान लिया है, जिनमें कृषि विभाग के अंतर्गत निर्धारित कानूनों का पालन न किए जाने तथा इससे किसानों, आमजन, पर्यावरण और जनस्वास्थ्य को खतरा उत्पन्न होने की बात कही गई है।

कृषि मंत्री गणेश जोशी ने प्रकाशित समाचार के अनुसार विभाग द्वारा नियमों के विरुद्ध अपात्र व्यक्तियों एवं फर्मों को पेस्ट कंट्रोल के लाइसेंस जारी करने तथा कुछ दुकानों पर प्रतिबंधित कीटनाशकों की अवैध बिक्री किए जाने के प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए उन्होंने विभागीय सचिव को पूरे प्रकरण की विस्तृत जांच करने के निर्देश दिए हैं।

कृषि मंत्री गणेश जोशी ने स्पष्ट किया कि किसी भी प्रकार की अनियमितता या नियमों के उल्लंघन को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि मामले की निष्पक्ष जांच कर शीघ्र रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए और यदि किसी भी स्तर पर दोषी पाए जाते हैं तो उनके विरुद्ध नियमानुसार कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार किसानों के हितों की सुरक्षा, पर्यावरण संरक्षण तथा जनस्वास्थ्य को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है और इस दिशा में किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी।

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