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डीएम सविन बंसल की विशेष पहल से, जिले के सरकारी स्कूलों को मिली डिजिटल रफ्तार, 168 विद्यालयों में पंहुचे स्मार्ट टीवी इंस्टालेशन कार्य प्रारंभ।
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नेशनल सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस के तत्वावधान में, श्रीलंका के 40 सिविल सेवा अधिकारी पहुंचे एसईओसी।
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मुख्य सचिव ने किया भवाली-रातिघाट बाईपास, श्री कैंचीधाम मंदिर में निर्माण कार्यों का स्थलीय निरीक्षण।
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मंत्री रेखा आर्या ने 50 से अधिक शिकायतों का किया मौके पर निस्तारण।
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कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने, कुठालवाली में सामुदायिक भवन का किया लोकार्पण क्षेत्रवासियों को मिली नई सौगात।
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मुख्यमंत्री धामी ने सचिवालय बैडमिंटन क्लब द्वारा, प्रकाशित स्मारिका “प्रयास बेहतर कल के लिए” का किया विमोचन।
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सीएम धामी ने यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री हेमवती नंदन बहुगुणा की, पुण्य तिथि पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर दी भावपूर्ण श्रद्धांजलि।
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गैस संकट पर केंद्र सरकार की अदूरदर्शी नीतियां जिम्मेदार, मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष में भारी अनियमितताएं, डॉ. हरक सिंह रावत।
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वाइब्रेंट विलेज योजना के तहत, 402 करोड़ के नए विकास प्रस्तावों को मंजूरी।
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वन्य जीवों से नुकसान पर मुआवजे का दायरा बढ़ा, ततैंया औैर मधुमक्खी के काटने पर भी अब मिल रहा है मुआवजा।

वन्य जीवों से नुकसान पर मुआवजे का दायरा बढ़ा, ततैंया औैर मधुमक्खी के काटने पर भी अब मिल रहा है मुआवजा।

भालुओं से फसल चौपट होने के मामलों में भी मुआवजे पर सरकार गंभीर।

मकान को क्षति पहुंचने पर मुआवजे का पहले ही हो चुका है निर्णय।

देहरादून:- वन्य जीवों से होने वाले कई तरह के नुकसान पर अभी तक मुआवजे की व्यवस्था नहीं थी, लेकिन धामी सरकार ने महत्वपूर्ण निर्णय लेकर लोगों को राहत प्रदान की है। राहत देने के लिए सरकार के प्रयास अभी थमे नहीं हैं। अब धामी सरकार भालुओं से किसानों की फसलों को होने वाले नुकसान को भी मुआवजे के दायरे में लाने की कोशिश में जुटी है। भालुओं से मकान-भवनों को होने वाले नुकसान पर धामी सरकार पहले ही मुुआवजे की व्यवस्था कर चुकी है।

धामी सरकार ने अपने चार साल के कार्यकाल में वन्य जीवों से लोगों के नुकसान पर मुआवजे को लेकर गंभीरता दिखाई है। वन्य जीवों के हमले से मौत पर मिलने वाले मुआवजे को छह लाख करना बेहद अहम फैसला रहा है। पहले ऐसे मामलों में चार लाख मुआवजा दिया जा रहा था। इसी तरह, ततैंया, मधुमक्खी के हमले में भी मुआवजे की सरकार ने व्यवस्था की है।

बजट सत्र के दूसरे दिन प्रश्नकाल में वन मंत्री सुबोध उनियाल ने बताया कि भालुओं के व्यवहार में आए परिवर्तन और इससे हो रहे नुकसान पर भी सरकार की निगाह है। इसी लिए, भारतीय वन्य जीव संस्थान को इस विषय पर रिपोर्ट तैयार करने के लिए कहा गया है। इस रिपोर्ट के आधार पर सरकार जरूरी कदम उठाएगी। उनियाल ने जानकारी दी कि भालुओं से फसल के नुकसान पर मुआवजा देने के संबंध में भी सरकार गंभीरता से विचार कर रही है।

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