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टॉयसा 2025: भारतीय खेलों का एक वर्ष – एक मंच पर 21 मार्च को होगा, भारत के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों का अभिनंदन।
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21 मार्च को हल्द्वानी में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का दौरा, सीएम धामी ने स्थलीय निरीक्षण कर व्यवस्थाओं को लेकर दिए सख्त निर्देश। 
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सेब काश्तकारों के लिए बड़ी राहत, अति सघन बागवानी योजना में ₹29.25 करोड़ जारी।
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सर्वे ऑफ इंडिया मुख्यालय देहरादून से नही होगा स्थानांतरित, मुख्यमंत्री पुष्कर धामी।
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मुख्यमंत्री के अनुरोध पर प्रदेश में, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के कार्यों की, समय-सीमा विस्तार को मिली स्वीकृति।
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कैबिनेट विस्तार पर अजय भट्ट ने दी बधाई, नए मंत्रियों से विकास को मिलेगी गति।
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मातृशक्ति का सम्मान और अधिकार राष्ट्र की उन्नति का आधार, जगद्गुरु शंकराचार्य, स्वामी राजराजेश्वरम। 
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मंत्री गणेश जोशी ने आपदा प्रभावित गांवों के, 110 परिवारों को ₹87 लाख से अधिक की, सहायता राशि के चैक किए वितरित। 
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बदरीनाथ धाम में लगातार हो रही बर्फबारी से दो फिट तक जमी बर्फ,  25 मार्च तक के लिए मौसम विभाग ने की भविष्यवाणी।
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सेब काश्तकारों के लिए बड़ी राहत, अति सघन बागवानी योजना में ₹29.25 करोड़ जारी।

सेब काश्तकारों के लिए बड़ी राहत, अति सघन बागवानी योजना में ₹29.25 करोड़ जारी।

देहरादून :- प्रदेश सरकार ने सेब काश्तकारों को राहत देते हुए सेब की अति सघन बागवानी योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2025-26 में स्वीकृत ₹35 करोड़ के बजट के सापेक्ष ₹2925.00 लाख (₹29 करोड़ 25 लाख) की धनराशि अवमुक्त कर दी है। इससे प्रदेश के सेब उत्पादक किसानों को योजनाओं का लाभ मिलने की प्रक्रिया तेज होगी।

कृषि मंत्री गणेश जोशी ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में सेब की बागवानी योजना के लिए ₹35 करोड़ की बजट व्यवस्था की गई थी, जिसमें से ₹2925.00 लाख की धनराशि जारी कर दी गई है। मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि एप्पल मिशन और सेब की अति सघन बागवानी योजना के अंतर्गत किसानों को मिलने वाली लंबित राजकीय सहायता के भुगतान में अब तेजी आएगी। उन्होंने विभाग के जनपद स्तरीय अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि 15 दिनों के भीतर लाभार्थी किसानों को उनकी लंबित सहायता राशि का भुगतान प्राथमिकता के आधार पर सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार सेब उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रयास कर रही है और इस योजना से विशेष रूप से पर्वतीय क्षेत्रों के सेब काश्तकारों को सीधा लाभ मिलेगा। इससे किसानों की आय बढ़ाने और बागवानी को मजबूत बनाने में मदद मिलेगी।

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