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विश्वविद्यालयों में शुरू होगी ‘विकसित भारत @2047’ मुहिम, डाॅ. धन सिंह रावत। 
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निकायों की समस्याओं के समाधान को सरकार प्रतिबद्ध, विकास कार्यों में नहीं आने दी जाएगी कोई बाधा, मंत्री राम सिंह कैड़ा।
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मानसून से पहले जलभराव वाले संवेदनशील स्थलों पर, समस्या का करें त्वरित समाधान, डीएम डॉ0 आशीष चौहान।
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कराटे चैंपियनशिप के विजेताओं को, कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने किया सम्मानित।
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मानसून से पहले सभी तैयारियां पूरी करें अधिकारी, मुख्यमंत्री धामी।
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मोदी युग में चारधाम ऑल वेदर रोड से लेकर, दिल्ली-देहरादून कॉरिडोर तक, सड़क संपर्क में ऐतिहासिक विस्तार। 
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मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया, ‘मेरी योजना’ पुस्तक ऑडियो क्लिप का अनावरण।
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मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने विभिन्न विभागों से चयनित, 221 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र किए वितरित। 
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ब्लूबेरी फार्मिंग को बनाया जाएगा सफल मॉडल, किसानों के साथ खड़ा रहेगा प्रशासन, डीएम डॉ. आशीष चौहान।
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पूर्व सैनिक कल्याण के लिए घोषणाओं के आदेश जारी, सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने दिये अग्रिम कार्यवाही के निर्देश।

पूर्व सैनिक कल्याण के लिए घोषणाओं के आदेश जारी, सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने दिये अग्रिम कार्यवाही के निर्देश।

देहरादून :- सूबे के सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने बताया कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा जनपद पौड़ी के लैन्सडौन में आयोजित शहीद सम्मान समारोह में की गई महत्वपूर्ण घोषणाओं के आदेश भी जारी हो गये हैं। उन्होंने बताया कि घोषणाओं में गढ़वाल के प्रवेश द्वार कोटद्वार स्थित सैनिक विश्राम गृह का जीर्णाेद्धार कर उसे आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित किया जाएगा, जिससे सैनिकों एवं उनके परिजनों को बेहतर सुविधाएं मिल सकें। साथ ही, निदेशालय सैनिक कल्याण तथा जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालयों में पूर्व सैनिकों की नियुक्ति करते हुए निःशुल्क सेवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से कॉमन सर्विस सेंटर स्थापित किए जाएंगे। इसके अतिरिक्त, अन्य स्रोतों से अनुदान प्राप्त करने की बाध्यता को समाप्त करते हुए द्वितीय विश्व युद्ध के सभी पूर्व सैनिकों एवं उनकी विधवाओं को राम्भान राशि प्रदान करने का निर्णय लिया गया है। वहीं, गढ़वाल राइफल्स रेजीमेंटल सेंटर, लैन्सडौन स्थित संग्रहालय के जीर्णाेद्धार के लिए भी आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।

सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इन निर्णयों से प्रदेश के सैनिकों, पूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों को बड़ी राहत मिलेगी। उन्होंने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि मुख्यमंत्री की घोषणाओं के अंतर्गत विकास कार्यों पर अग्रिम प्रस्ताव अतिशीघ्र शासन को उपलब्ध प्रेषित किये जाए।

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