जनमानस की छोटी से छोटी समस्याओं का शिद्दत से निस्तारण करता जिला प्रशासन।
जल संयोजन पाईप कई माह से क्षतिग्रस्त; विभाग की लापरवाही व अनियमितता पर डीएम ने लिया एक्शन।
मामला डीएम के संज्ञान में आते ही जल संस्थान ने त्वरित किया निस्तारण।
देहरादून :- जिला प्रशासन छोटी से छोटी जनसमस्याओं के त्वरित एवं प्रभावी निस्तारण की दिशा में लगातार कार्य कर रहा है। इसी क्रम में झण्डा मोहल्ला तालाब क्षेत्र में जल संयोजन पाइप क्षतिग्रस्त होने एवं दूषित पानी व गंदगी की समस्या पर जिलाधिकारी सविन बंसल ने संज्ञान लेते हुए त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित कराई।
*बुजुर्ग महिला की शिकायत पर डीएम का त्वरित एक्शन*
80 वर्षीय वरिष्ठ नागरिक श्रीमती रानी महेंद्रु द्वारा जल संयोजन पाइप क्षतिग्रस्त होने, दूषित पानी बहने तथा नालियों में कूड़ा जमा होने की शिकायत जिलाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की गई। शिकायत में बताया गया कि पिछले कई महीनों से पाइपलाइन लीकेज की समस्या बनी हुई थी, जिससे न केवल जल आपूर्ति प्रभावित हो रही थी बल्कि सड़क पर गंदा पानी बहने से फिसलन एवं दुर्घटना का खतरा भी उत्पन्न हो रहा था।
*लापरवाही पर सख्ती—तलब की गई एटीआर;*
मामले को गंभीरता से लेते हुए डीएम ने संबंधित विभाग से तत्काल आख्या (ATR) तलब की। साथ ही, कार्य में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों एवं कर्मचारियों के प्रति कड़ा रुख अपनाया गया।
त्वरित समस्या का निस्तारण
डीएम के निर्देशों के अनुपालन में जल संस्थान की टीम ने मौके पर पहुंचकर क्षतिग्रस्त पाइपलाइन की मरम्मत कराई तथा जल आपूर्ति को सुचारु किया। साथ ही, क्षेत्र में फैली गंदगी को हटाकर नालियों की सफाई भी सुनिश्चित कराई गई।
*पूर्व में हुई अनियमितताओं का भी लिया गया संज्ञान*
शिकायत में यह भी उल्लेख किया गया कि पूर्व में मरम्मत कार्य ठीक ढंग से नहीं किया गया था तथा अनावश्यक रूप से उपभोक्ता से सामग्री मंगवाई गई। जिलाधिकारी ने इस प्रकरण में भी जांच के निर्देश देते हुए जिम्मेदार कर्मियों के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा है।
*जनहित सर्वोपरि—प्रशासन की प्रतिबद्धता*
जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि जनसुविधाओं से जुड़े मामलों में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वरिष्ठ नागरिकों एवं आमजन की शिकायतों का प्राथमिकता के आधार पर समाधान किया जाएगा। जिला प्रशासन ने आमजन से अपील की है कि वे अपनी समस्याओं को संबंधित विभागों या प्रशासनिक माध्यमों के जरिए अवगत कराएं, ताकि उनका समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित किया जा सके।
