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केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय के 5 वर्ष पूर्ण होने पर, प्रदेशभर में आयोजित होगा ‘सहकारिता सप्ताह, डॉ धन सिंह रावत।
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आइए हम सब मिलकर देवभूमि के इस देवतत्व, सद्भाव, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत की रक्षा करें।
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शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री पुष्कर धामी तथा कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने दो दिवसीय पूर्व छात्र सम्मेलन का किया शुभारंभ।
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केंद्रीय कृषि मंत्री एवं मुख्यमंत्री ने खेत बचाओ अभियान का शुभारंभ कर, ₹369.66 करोड़ की विकास योजनाओं का किया लोकार्पण एवं शिलान्यास।
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देव संस्कृति विश्वविद्यालय हरिद्वार में, नशा मुक्त भारत सप्ताह’ का समापन।
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इंटरनेशनल मार्केट में पहुंची उत्तराखंड की मछली, पहली बार पांच मीट्रिक टन रेनबो ट्राउट मछली का निर्यात।
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केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मिले, कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल, प्रदेश के विकास से जुड़े विषयों पर हुई बातचीत।
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मानवीय संवेदनाओं की मिसाल बना, श्री महंत इन्दिरेश अस्पताल।
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मुख्यमंत्री धामी के अनुरोध पर, लंदन स्थित भारतीय उच्चायोग कैप्टन अजय पंत प्रकरण में कर रहा सतत निगरानी।

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देहरादून :- यूनाइटेड किंगडम में हिरासत में लिए गए उत्तराखंड निवासी कैप्टन अजय पंत के मामले में भारतीय उच्चायोग, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के प्रयासों के क्रम में लगातार सक्रिय भूमिका निभा रहा है। इस संबंध में भारत के लंदन स्थित उच्चायोग द्वारा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराई गई है।

उच्चायोग के अनुसार कैप्टन अजय पंत वर्तमान में एचएमपी विनचेस्टर में न्यायिक हिरासत में हैं। 19 जून 2026 को उच्चायोग ने जेल की टेलीफोन व्यवस्था के माध्यम से उनसे संपर्क स्थापित किया था। इस बातचीत में कैप्टन पंत ने स्वयं को स्वस्थ बताते हुए कहा कि कि उन्हें जेल परिसर में उपलब्ध चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। साथ ही वो अपनी पत्नी के साथ भी नियमित संपर्क में हैं।

मुख्यमंत्री को लिखे पत्र में उच्चायोग ने बताया कि इस मामले को यूनाइटेड किंगडम के विदेश, राष्ट्रमंडल एवं विकास कार्यालय (FCDO) के समक्ष भी उठाया गया है, ताकि कैप्टन पंत को समयबद्ध कांसुलर सहायता उपलब्ध हो सके तथा उनकी सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं अधिकारों का पूर्ण संरक्षण सुनिश्चित किया जा सके। उच्चायोग कैप्टन पंत की पत्नी, उनके नियोक्ता कंपनी एनर्जियोस मैरीटाइम प्राइवेट लिमिटेड, कानूनी प्रतिनिधियों तथा अन्य संबंधित पक्षों के साथ भी लगातार संपर्क बनाए हुए है। कंपनी ने कैप्टन पंत को कानूनी सहायता एवं परिवार को आवश्यक सहयोग उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया है।

उच्चायोग ने बताया है कि कैप्टन पंत को न्यायालय में प्रस्तुत किए जाने के बाद न्यायिक हिरासत में भेजा गया है, इस मामले की अगली सुनवाई 16 जुलाई 2026 को निर्धारित है। उच्चायोग ने मुख्यमंत्री को अवगत कराया है कि कैप्टन पंत एवं उनके परिवार को आवश्यक कांसुलर सहायता और सहयोग निरंतर उपलब्ध कराया जाता रहेगा।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि राज्य सरकार अपने नागरिकों के हितों के प्रति पूरी तरह संवेदनशील है तथा कैप्टन अजय पंत के मामले में भारत सरकार, विदेश मंत्रालय एवं भारतीय उच्चायोग के साथ निरंतर संपर्क बनाए हुए है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि संबंधित सभी एजेंसियां कैप्टन पंत को आवश्यक सहायता उपलब्ध कराने के लिए समन्वित रूप से कार्य कर रही हैं।

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