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आपदा प्रभावित परिवारों के क्षति का आंकलन करेगी उच्च स्तरीय टीम, डॉ धन सिंह रावत।
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कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी को, इंटर्नशिप के दौरान स्टाइपेंड के संबंध में ज्ञापन सौंपते नर्सिंग विद्यार्थियों ने की मुलाकात।
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डीएम के निर्देश पर आशारोड़ी टनल से मोहब्बेवाला तक सड़क सुरक्षा मजबूत, 58 साइन बोर्ड समेत 3,000 मीटर से अधिक सुरक्षा उपाय।
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01 अक्टूबर से शुरू होगा खनन सत्र, अवैध खनन पर जीरो टॉलरेंस, डीएम डॉ. आशीष चौहान।
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वसुंधरा ताल में लगेगा अर्ली वार्निंग सिस्टम, उत्तराखण्ड में ग्लेशियल झीलों की निगरानी को मिलेगी नई तकनीकी ताकत।   
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कैबिनेट मंत्री खजान दास ने राजपुर विधानसभा क्षेत्र की विकास कार्यों की समीक्षा, 15 दिन में सफाई व्यवस्था दुरुस्त करने के दिए निर्देश।
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कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी आंगन का मिलन’ कार्यक्रम में हुए शामिल, आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों व आशा बहनों को किया सम्मानित।
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मुख्य सचिव ने सीएम घोषणाओं की प्रगति समीक्षा कर, घोषणाओं को निर्धारित समयसीमा में पूर्ण करने के दिए निर्देश।
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बारिश से क्षतिग्रस्त सड़कों को लेकर प्रशासन सख्त, देहरादून के प्रमुख एवं आंतरिक मार्गों का होगा स्थलीय निरीक्षण।
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मुख्यमंत्री धामी के अनुरोध पर, लंदन स्थित भारतीय उच्चायोग कैप्टन अजय पंत प्रकरण में कर रहा सतत निगरानी।

मुख्यमंत्री धामी के अनुरोध पर, लंदन स्थित भारतीय उच्चायोग कैप्टन अजय पंत प्रकरण में कर रहा सतत निगरानी।

देहरादून :- यूनाइटेड किंगडम में हिरासत में लिए गए उत्तराखंड निवासी कैप्टन अजय पंत के मामले में भारतीय उच्चायोग, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के प्रयासों के क्रम में लगातार सक्रिय भूमिका निभा रहा है। इस संबंध में भारत के लंदन स्थित उच्चायोग द्वारा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराई गई है।

उच्चायोग के अनुसार कैप्टन अजय पंत वर्तमान में एचएमपी विनचेस्टर में न्यायिक हिरासत में हैं। 19 जून 2026 को उच्चायोग ने जेल की टेलीफोन व्यवस्था के माध्यम से उनसे संपर्क स्थापित किया था। इस बातचीत में कैप्टन पंत ने स्वयं को स्वस्थ बताते हुए कहा कि कि उन्हें जेल परिसर में उपलब्ध चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। साथ ही वो अपनी पत्नी के साथ भी नियमित संपर्क में हैं।

मुख्यमंत्री को लिखे पत्र में उच्चायोग ने बताया कि इस मामले को यूनाइटेड किंगडम के विदेश, राष्ट्रमंडल एवं विकास कार्यालय (FCDO) के समक्ष भी उठाया गया है, ताकि कैप्टन पंत को समयबद्ध कांसुलर सहायता उपलब्ध हो सके तथा उनकी सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं अधिकारों का पूर्ण संरक्षण सुनिश्चित किया जा सके। उच्चायोग कैप्टन पंत की पत्नी, उनके नियोक्ता कंपनी एनर्जियोस मैरीटाइम प्राइवेट लिमिटेड, कानूनी प्रतिनिधियों तथा अन्य संबंधित पक्षों के साथ भी लगातार संपर्क बनाए हुए है। कंपनी ने कैप्टन पंत को कानूनी सहायता एवं परिवार को आवश्यक सहयोग उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया है।

उच्चायोग ने बताया है कि कैप्टन पंत को न्यायालय में प्रस्तुत किए जाने के बाद न्यायिक हिरासत में भेजा गया है, इस मामले की अगली सुनवाई 16 जुलाई 2026 को निर्धारित है। उच्चायोग ने मुख्यमंत्री को अवगत कराया है कि कैप्टन पंत एवं उनके परिवार को आवश्यक कांसुलर सहायता और सहयोग निरंतर उपलब्ध कराया जाता रहेगा।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि राज्य सरकार अपने नागरिकों के हितों के प्रति पूरी तरह संवेदनशील है तथा कैप्टन अजय पंत के मामले में भारत सरकार, विदेश मंत्रालय एवं भारतीय उच्चायोग के साथ निरंतर संपर्क बनाए हुए है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि संबंधित सभी एजेंसियां कैप्टन पंत को आवश्यक सहायता उपलब्ध कराने के लिए समन्वित रूप से कार्य कर रही हैं।

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