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मानसून को लेकर डीएम आशीष चौहान सख्त, जलभराव, जर्जर भवन, गड्ढों, विद्युत सुरक्षा एवं डेंगू नियंत्रण पर दिए कड़े निर्देश।
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9 एवं 10 जुलाई को प्रदेश के कई जनपदों में, भारी से अत्यंत भारी वर्षा की संभावना, प्रशासन अलर्ट।
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आयोग को भेजें शिक्षकों की डीपीसी का प्रस्ताव, डाॅ. धन सिंह रावत। 
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मुख्यमंत्री की घोषणा के तहत, सीमाद्वार नाला पुनर्निर्माण परियोजना की डीपीआर का, जिलाधिकारी ने किया स्थलीय परीक्षण।
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भाजपा, सनातन आस्था, प्रतिष्ठा और विश्वास से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं करेगी, विनोद चमोली। 
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सभी बांध एवं बैराज प्रतिदिन सुबह 8 बजे और शाम 8 बजे यूएसडीएमए को भेजेंगे जलस्तर एवं डिस्चार्ज की रिपोर्ट, विनोद कुमार सुमन।
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मुख्यमंत्री धामी ने प्रदान की, विभिन्न विकास योजनाओं एवं निर्माण कार्यों के लिए, ₹ 24 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति।
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सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने निभाया वादा, रानीपोखरी सीएसडी कैंटीन के जीर्णोद्धार व विस्तारीकरण कार्यों का किया उद्घाटन।
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खेल रत्न, द्रोणाचार्य पुरस्कार के लिए 24 जुलाई तक करें आवेदन, खेल मंत्री रेखा आर्या।
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मुख्यमंत्री धामी के निर्देश पर, बदरीनाथ धाम में दान-चढ़ावे से संबंधित शिकायतों की जांच हेतु उच्चस्तरीय समिति गठित।

मुख्यमंत्री धामी के निर्देश पर, बदरीनाथ धाम में दान-चढ़ावे से संबंधित शिकायतों की जांच हेतु उच्चस्तरीय समिति गठित।

देहरादून :- श्री बदरीनाथ धाम में दान-चढ़ावे आदि के संबंध में प्राप्त कथित अनियमितताओं की शिकायतों एवं प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर उत्तराखण्ड शासन ने मामले की गहन जांच के लिए तीन सदस्यीय उच्चस्तरीय समिति का गठन किया है। 

समिति के अध्यक्ष आयुक्त गढ़वाल मंडल होंगे। समिति में प्रबंध निदेशक, एनएचएम संदीप तिवारी तथा कार्यालय महानिदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के निदेशक (वित्त) जगत सिंह चौहान सदस्य के रूप में शामिल किए गए हैं।

सचिव पर्यटन धीराज सिंह गर्ब्याल द्वारा जारी आदेश के अनुसार समिति मंदिर में प्राप्त होने वाले दान-चढ़ावे से संबंधित कथित अनियमितताओं की विस्तृत जांच करेगी तथा 15 दिनों के भीतर अपनी जांच आख्या एवं संस्तुतियां शासन को प्रस्तुत करेगी।

जांच के दौरान आवश्यकता पड़ने पर समिति किसी भी अधिकारी, विशेषज्ञ अथवा अन्य संबंधित व्यक्ति का सहयोग एवं परामर्श प्राप्त कर सकेगी। साथ ही समिति दान-चढ़ावे के प्रबंधन तंत्र को अधिक पारदर्शी, उत्तरदायी एवं प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक सुधारात्मक उपायों एवं सुझावों से भी शासन को अवगत कराएगी।

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