03 अगस्त से लगेंगे विशेष सुनवाई शिविर, 11 सितंबर तक आपत्तियों का निस्तारण।

हर बूथ पर पारदर्शी होगी मतदाता सूची की जांच, 10 ईआरओ और 222 एईआरओ तैनात।

15 सितंबर को प्रकाशित होगी फाइनल निर्वाचक नामावली।

देहरादून :- जनपद में मतदाता सूची को पूरी तरह शुद्ध, अद्यतन और त्रुटिरहित बनाने के उद्देश्य से चलाए जा रहे विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान ने गति पकड़ ली है। गुरुवार को ऋषिपर्णा सभागार में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ आयोजित बैठक में जिलाधिकारी व जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. आशीष चौहान ने अभियान की प्रगति साझा की और सभी दलों से इसमें सक्रिय सहयोग की अपील की।

जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि 14 जुलाई को प्रकाशित ड्राफ्ट रोल के अनुसार जिले में अब तक 11,90,805 मतदाताओं की मैपिंग पूरी की जा चुकी है। हालांकि, वर्ष 2003 और 2026 की मतदाता सूचियों के मिलान में विसंगतियां, अपूर्ण विवरण या डेटा का सही मिलान न हो पाने के कारण 5.47 लाख मतदाताओं को व्यक्तिगत नोटिस जारी किए जा रहे हैं। अभियान की पारदर्शिता बनाए रखने के लिए बूथ लेवल ऑफिसर घर-घर जाकर नोटिस तामील करवा रहे हैं और निर्वाचन आयोग के निर्धारित ऐप पर फोटो अपलोड कर रहे हैं। 30 जुलाई तक 74 हजार नोटिस बांटे जा चुके हैं, जबकि आगामी दो से तीन दिनों में शेष सभी नोटिस वितरित कर दिए जाएंगे।

*03 से 29 अगस्त तक लगेंगे बूथवार शिविर*

प्राप्त नोटिसों के आधार पर विवरण सुधारने और आपत्तियों के निस्तारण के लिए सहायक रिटर्निंग अधिकारियों की देखरेख में 03 अगस्त से 29 अगस्त तक बूथवार सुनवाई शिविर आयोजित किए जाएंगे। इस दौरान पात्र नए मतदाताओं से फार्म-6 भी स्वीकार किए जाएंगे। जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि विवरण सुधार के लिए नागरिकों को 11 सितंबर तक पर्याप्त अवसर दिया जाएगा। इसी दिन सभी दावों और आपत्तियों का अंतिम निस्तारण कर मतदाता सूची को फ्रीज कर दिया जाएगा। तत्पश्चात, 15 सितंबर को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन किया जाएगा।

*10 विधानसभा क्षेत्रों में 2045 मतदेय स्थल गठित*

जिले की 10 विधानसभाओं में कुल 2045 बूथ बनाए गए हैं। प्रक्रिया को पारदर्शी और सुगम बनाने के लिए 10 मतदाता पंजीकरण अधिकारी (ईआरओ) और 222 सहायक मतदाता पंजीकरण अधिकारी (एईआरओ) तैनात किए गए हैं।

*राजनीतिक दलों से बीएलए-2 तैनात करने की अपील*

जिलाधिकारी ने सभी राजनीतिक दलों से हर बूथ पर अपने बूथ लेवल एजेंट-2 तैनात करने का अनुरोध किया, ताकि प्रक्रिया में पूर्ण पारदर्शिता बनी रहे। इस दौरान राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने नोटिस प्राप्त नागरिकों की सूची उपलब्ध कराने का अनुरोध किया, जिस पर विचार का आश्वासन दिया गया।

बैठक में उप जिला निर्वाचन अधिकारी अभिनव शाह, सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी नरेंद्र प्रसाद देवली समेत कांग्रेस से डॉ. जसविंदर सिंह व सुनील जायसवाल, भाजपा से महेश गुप्ता, बसपा से सत्येंद्र चोपड़ा और आप पार्टी से कमल राणा सहित कई पदाधिकारी मौजूद रहे।