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राज्यपाल ने प्रदेशवासियों को धनतेरस, दीपावली, गोवर्धन पूजा एवं भैया दूज के पावन पर्वों की दीं बधाई एवं शुभकामनाएँ।
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केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के दौरे को लेकर दून में सुरक्षा व्यवस्था चाक-चौबंद।
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SGRRU में दीपोत्सव का उल्लास, हजारों दीपों की रोशनी से जगमगाया विश्वविद्यालय का हैलीपैड ग्राउंड।
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उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल से की मुलाकात, राजीव महर्षि।
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एवरेस्ट से कारगिल तक विंग कमांडर विक्रांत उनियाल ने रचा गौरवशाली इतिहास।
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मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने, राज्य कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 3 प्रतिशत वृद्धि को दी मंजूरी।
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मुख्यमंत्री ने कुम्भ मेला-2027 के दृष्टिगत हरिद्वार के चिकित्सालयों के लिए चिकित्सा उपकरणों को दिखाई हरी झंडी।
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मुख्यमंत्री धामी ने विभिन्न जनपदों में विकास कार्यों के लिए दी ₹42.78 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति।
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मुख्यमंत्री ने उत्तराखण्ड परिवहन निगम की 59 नई बसों को दिखाई हरी झंडी, नैनीताल को 19, टनकपुर और देहरादून 20-20 बसें आवंटित।
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ग्रामीण विकास मंत्री भारत सिंह चौधरी ने, PMGSY के कार्यों की प्रगति एवं वन स्वीकृति की समीक्षा की।

ग्रामीण विकास मंत्री भारत सिंह चौधरी ने, PMGSY के कार्यों की प्रगति एवं वन स्वीकृति की समीक्षा की।

PMGSY कार्यों और वन स्वीकृतियों की समीक्षा, हर गाँव तक बेहतर सड़क पहुँचाने पर सरकार का फोकस, मंत्री भरत चौधरी। 

देहरादून :- उत्तराखंड सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री भरत सिंह चौधरी की अध्यक्षता में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के अंतर्गत संचालित कार्यों की प्रगति तथा वन स्वीकृतियों की स्थिति की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत विभिन्न परियोजनाओं की प्रगति, वन स्वीकृतियों की वर्तमान स्थिति तथा कार्यों के समयबद्ध निष्पादन पर विस्तार से चर्चा की गई।

काबीना मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी संबंधित निर्माण कार्य निर्धारित समय-सीमा के भीतर उच्च गुणवत्ता के साथ पूर्ण किए जाएँ । उन्होंने यह भी निर्देश दिये कि सड़कों के रखरखाव का कार्य संबंधित ठेकेदारों द्वारा नियमित रूप से किया जाए, ताकि आम जनता को बेहतर एवं सुरक्षित आवागमन की सुविधा मिल सके, प्रभावित लोगों को देय मुआवजे का वितरण समय पर सुनिश्चित किया जाए, जिससे जनता को किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े।

उन्होंने कहा कि परियोजनाओं को समय पर पूरा करने के लिए वन स्वीकृतियों की प्रक्रिया में तेजी लाना सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। इसके लिए प्रतिपूरक वनीकरण (कम्पेन्सेटरी अफॉरेस्टेशन) हेतु भूमि की उपलब्धता समय रहते सुनिश्चित की जाए, ताकि किसी प्रकार की अनावश्यक देरी न हो।

बैठक में यह भी निर्देश दिए गए कि परियोजना कार्यान्वयन इकाइयाँ (पीआईयू) जिला प्रशासन एवं वन विभाग के अधिकारियों के साथ सतत एवं प्रभावी समन्वय बनाए रखें। साथ ही, भूमि हस्तांतरण की प्रक्रिया को सरल एवं शीघ्र बनाने के लिए वन विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ उच्च स्तर पर नियमित बैठकें आयोजित की जाएँ।

मंत्री ने अधिकारियों से अपेक्षा की कि सभी संबंधित विभाग आपसी समन्वय के साथ कार्य करते हुए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की परियोजनाओं को निर्धारित समय-सीमा में पूर्ण करें, ताकि प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों को बेहतर सड़क संपर्क का लाभ शीघ्र उपलब्ध कराया जा सके।

बैठक में ग्रामीण विकास विभाग के सचिव धीराज गर्ब्याल, पीएमजीएसवाई के मुख्य अभियंता संजय पाठक सहित विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

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