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विधानसभा निर्वाचन 2027 देहरादून के, 12,500 दिव्यांग मतदाताओं की होगी मतदाता सूची में मैपिंग।
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मुख्यमंत्री धामी ने खटीमा में, 14.97 करोड़ रुपये की सड़क चौड़ीकरण परियोजना का किया भूमि पूजन।
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मुख्यमंत्री धामी ने खटीमा में 14वें दीपावली मेले में किया प्रतिभाग।
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मुख्यमंत्री धामी ने मॉडल प्राथमिक विद्यालय नगला तराई का किया लोकार्पण।
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जनपद दौरे पर पहुंचे मुख्यमंत्री ने सुनीं जनसमस्याएं, अधिकारियों को दिए त्वरित समाधान के निर्देश।
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दीपावली के अवसर पर सीएम धामी ने, राज्य के कार्मिकों को दी बड़ी सौगात, 30 दिन के तदर्थ बोनस को मंजूरी।
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श्री गुरु राम राय विश्वविद्यालय खेलोत्सव 2026 का रंगारंग समापन।
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विधानसभा निर्वाचन 2027 देहरादून के, 12,500 दिव्यांग मतदाताओं की होगी मतदाता सूची में मैपिंग।

विधानसभा निर्वाचन 2027 देहरादून के, 12,500 दिव्यांग मतदाताओं की होगी मतदाता सूची में मैपिंग।

मतदान के दौरान मिलेंगी सुगम एवं सुलभ सुविधाएं, 30 नवंबर तक पूरा होगा विशेष अभियान।

देहरादून :- आगामी विधानसभा निर्वाचन-2027 के दृष्टिगत जनपद देहरादून में दिव्यांग मतदाताओं की पहचान एवं उन्हें निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत समाज कल्याण विभाग से दिव्यांग पेंशन प्राप्त कर रहे लगभग 12,500 दिव्यांगजनों की मतदाता सूची में मैपिंग की जाएगी। यह कार्य 30 नवंबर 2026 तक पूर्ण करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

जिला निर्वाचन अधिकारी, देहरादून द्वारा इस कार्य के प्रभावी संचालन एवं समन्वय के लिए जिला समाज कल्याण अधिकारी दीपांकर घिल्डियाल को नोडल अधिकारी नामित किया गया है। समाज कल्याण विभाग द्वारा विशेष अभियान के रूप में दिव्यांगजनों की मतदाता सूची में मैपिंग का कार्य कराया जा रहा है, ताकि आगामी विधानसभा निर्वाचन में प्रत्येक दिव्यांग मतदाता को उसकी आवश्यकतानुसार मतदान संबंधी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकें।

इस संबंध में जिला समाज कल्याण अधिकारी ने जनपद के समस्त दिव्यांगजनों से अपील की है कि वे अपना दिव्यांगता प्रमाण पत्र, मतदाता पहचान पत्र तथा मोबाइल नंबर संबंधित विकासखंड में तैनात सहायक समाज कल्याण अधिकारी अथवा जिला समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय, सर्वे चौक, देहरादून में शीघ्र उपलब्ध करें। उन्होंने बताया कि निर्धारित समयावधि में मैपिंग का कार्य पूर्ण होने से दिव्यांग मतदाताओं की सटीक पहचान सुनिश्चित की जा सकेगी तथा निर्वाचन के दौरान उनके लिए आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था एवं मतदान प्रक्रिया को अधिक सुगम, सरल और सुलभ बनाने में मदद मिलेगी।

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