देहरादून:- सोमवार को काबीना मंत्री गणेश जोशी ने मलिन बस्ति मामले पर मीडिया में बयान जारी करते हुए कहा कि 2016 से पूर्व बसी बस्तिवासियों को किसी भी प्रकार की चिंता की आवश्यकता नहीं है। मंत्री गणेश जोशी ने कहा कांग्रेस के पास आज मुद्दे नहीं बचे हैं। मलिन बस्तियों के नियमितिकरण का कार्य धामी सरकार गंभीरता पूर्वक कर रही है। उन्होंने कहा पूर्व में भी अध्यादेश लाकर हमारी सरकार ने मलिन बस्तिवालों के आशियानों को टूटने से बचाया है। हम किसी भी बस्ती को टूटने नहीं देंगे।
मंत्री जोशी ने कहा कि शीघ्र ही बस्तिवासियों का नियमितिकरण किया जाएगा। मलिन बस्तियों के लोगों से अनुरोध करते हुए कहा कि कांग्रेस के बहकावे में न आए। उन्होंने कहा हमारी सरकार किसी भी बस्ती को तोड़ने का काम नहीं करेगी। कैबिनेट मंत्री जोशी ने कहा कि 2018 में बस्तियों को हटाने के आदेश भाजपा की सरकार ने नही बल्कि मा0 उच्च न्यायलय ने अतिक्रमण हटाने के आदेश दिये थे। जिसमें मलिन बस्तियां भी प्रभावित हो रही थी। लेकिन हमारी डबल इंजन की सरकार ने मलिन बस्तियों में निवासरत हजारो परिवारों की चिन्ता करते हुए और उनके घरों को बचाने के लिये 03 बर्ष का अध्यादेश लाया और बाद में अक्टूबर 2024 तक 6 साल के लिये बढ़ा दिया गया था।
मंत्री जोशी ने कहा कि हमारी सरकार ने देहरादून के साथ ही प्रदेश भर में 2016 तक बसी सभी 584 मलिनबस्तियों को अध्यादेश की जद में शामिल कर 584 बस्तियों में निवासरत लोगों के आशियानों को तोड़ने से बचाया उन्होंने कहा भाजपा सरकार हमेशा से ही गरीबो वंचितों की हितैषी रही है। साथ ही कहा कि बस्तियों के नियमितिकरण मामले में जनपद स्तर से सूचनाओं का संकलन की कार्यवाही गतिमान है। उन्होंने कहा बस्तियों के नियमितिकरण को लेकर राज्य सरकार गंभीरता से कार्य कर रही है।
