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SGRRU में दीपोत्सव का उल्लास, हजारों दीपों की रोशनी से जगमगाया विश्वविद्यालय का हैलीपैड ग्राउंड।
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उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल से की मुलाकात, राजीव महर्षि।
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एवरेस्ट से कारगिल तक विंग कमांडर विक्रांत उनियाल ने रचा गौरवशाली इतिहास।
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मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने, राज्य कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 3 प्रतिशत वृद्धि को दी मंजूरी।
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मुख्यमंत्री ने कुम्भ मेला-2027 के दृष्टिगत हरिद्वार के चिकित्सालयों के लिए चिकित्सा उपकरणों को दिखाई हरी झंडी।
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मुख्यमंत्री धामी ने विभिन्न जनपदों में विकास कार्यों के लिए दी ₹42.78 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति।
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मुख्यमंत्री ने उत्तराखण्ड परिवहन निगम की 59 नई बसों को दिखाई हरी झंडी, नैनीताल को 19, टनकपुर और देहरादून 20-20 बसें आवंटित।
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मुख्यमंत्री ने दी प्रदेशवासियों को धनतेरस, दीपावली, गोवर्धन पूजा एवं भैयादूज की शुभकामनाएँ।
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मुख्यमंत्री ने ‘दिल की बात, अंकल धामी के साथ’ कार्यक्रम के माध्यम से प्रदेश के लगभग 8 लाख स्कूली बच्चों को किया संबोधित।
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मलिन बस्तियों में तोड़फोड़ की कार्यवाही रोकने की मांग को लेकर, पूर्व विधायक राजकुमार ने, गढ़वाल आयुक्त विनय शंकर पांडे के माध्यम से मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन सौंपा।

मलिन बस्तियों में तोड़फोड़ की कार्यवाही रोकने की मांग को लेकर, पूर्व विधायक राजकुमार ने, गढ़वाल आयुक्त विनय शंकर पांडे के माध्यम से मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन सौंपा।

देहरादून:- पूर्व विधायक राजकुमार ने मलिन बस्तियों में तोड़फोड़ की कार्यवाही रोकने की मांग को लेकर आयुक्त गढ़वाल विनय शंकर पांडे के माध्यम से मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन सौंपा। शीघ्र ही कार्यवाही को रोकने की मांग मुख्यमंत्री से की गई। पूर्व विधायक राजकुमार ने ज्ञापन में कहा है कि मलिन बस्ती के निवासी पिछले तीस – चालीस वर्षों से बस्ती में निवास कर रहे है और उनके पास पानी, बिजली के अलावा कई अन्य प्रमाण पत्र है परन्तु उन कागजों की जांच न करके सिर्फ पानी, बिजली के बिलों की अधिकारियों द्वारा जांच की जा रही है। उन्होंने ज्ञापन में कहा है कि पानी, बिजली के बिल ही आधार माना जा रहा है।

उन्होंने ज्ञापन में कहा है कि जिन बस्तीवासियों को नोटिस दिये गये है वह गलत है यदि मलिन बस्ती के निवासियों ने अतिक्रमण की भूमि में अपने भवन बना कर रह रहे थे तो उन्हें सांसद, विधायक, पार्षद, नगर निगम, पीडब्ल्यूडी, विद्युत विभाग, जल निगम, जल संस्थान, एमडीडीए, सिंचाई विभाग  के द्वारा अनेकों विकास कार्य क्यों किये  तथा नगर निगम ने भवनों पर हाउस टैक्स क्यों लगा रखा है।

उन्होंने ज्ञापन में कहा है कि बस्तियों में विभिन्न विभागों ने करोड़ों रूपये के निर्माण कार्य किये है इसलिए सभी नोटिसों को निरस्त कर तोड़फोड़ की कार्यवाही को तुरन्त रोका जाये। उन्होंने ज्ञापन में कहा है कि पूर्व की नीति के अनुसार जो विधानसभा में पास हुई थी और बस्ती के निवासियों को मालिकाना हक दिया जाये जिससे राजस्व की प्राप्ति होगी और उस नीति के अनुरूप ही कोई भी योजना तैयार की जाये, अन्यथा इसका पुरजोर तरीके से विरोध किया जायेगा।

इस अवसर पर पूर्व विधायक राजकुमार, कांग्रेस की प्रदेश महामंत्री गोदावरी थापली, पूर्व महानगर अध्यक्ष लालचन्द शर्मा, जहांगीर खान आदि शामिल रहे।

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