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मुख्यमंत्री ने विभिन्न विकास योजनाओं के लिए, 68.26 करोड की धनराशि का किया अनुमोदन।
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सैनिक स्कूल घोड़ाखाल ने राष्ट्र को, अनुशासन और राष्ट्रभक्ति से ओत-प्रोत युवा देने में रचा स्वर्णिम इतिहास, सीएम धामी।
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डाकरा बाजार के सुधारीकरण और चौड़ीकरण कार्यों के संबंध में की बैठक, कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी।
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साधन की चिंता छोड़ मन को साधें खिलाड़ी, रेखा आर्या।
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डीएम सविन बंसल का एक्शन देख ठिठके बैंक के कदम, 24 घंटे के भीतर असहाय पुत्री प्रीति के नाम जारी किया 3.30 लाख रुपये का चेक। 
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देहरादून में होगा जनसंपर्क का “महाकुंभ, 47वीं ऑल इंडिया पब्लिक रिलेशंस कॉन्फ्रेंस 13 से 15 दिसंबर तक।
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मुख्यमंत्री.धामी ने किया, 112 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास।
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एसजीआरआर मेडिकल काॅलेज एटलिटिका -2025 में, प्रद्यूमन ने लगाई सबसे लम्बी छलांग।
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कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने दी जानकारी, पीआरडी जवानों के मानदेय में, प्रतिदिन 80 रु. की हुई बढ़ोतरी, शासनादेश हुआ जारी।

कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने दी जानकारी, पीआरडी जवानों के मानदेय में, प्रतिदिन 80 रु. की हुई बढ़ोतरी, शासनादेश हुआ जारी।

*पीआरडी स्वयंसेवकों के लिए राज्य सरकार ले रही कई अहम निर्णय,पीआरडी जवानों के हितों को सुरक्षित रखने के लिए सरकार है प्रतिबद्ध-रेखा आर्या।

 

*पीआरडी जवानों का मानदेय प्रतिदिन 570 रुपये से बढ़कर हुआ 650 रुपये प्रतिदिन।

देहरादून:- राज्य सरकार में पीआरडी स्वयंसेवक विभिन्न विभागों में अपनी सेवाएं देते रहते हैं। ऐसे में पीआरडी द्वारा लगातार अपनी कई मांगो से राज्य सरकार को अवगत कराया जाता रहा है। विभागीय मंत्री रेखा आर्या ने जानकारी देते हुए बताया कि पीआरडी जवानों के मानदेय में 80 रुपये प्रतिदिन की बढ़ोतरी कर दी गई है जिसका की शासनादेश जारी कर दिया गया है।जानकारी देते हुए बताया कि पूर्व में पीआरडी स्वयंसेवको को प्रतिदिन 570 रुपये मानदेय दिया जाता था जो कि अब 80 रुपये की बढ़ोतरी करने पर 650 रुपये प्रतिदिन हो गई है।

मंत्री रेखा आर्या ने इसके लिए मुख्यमंत्री धामी का धन्यवाद और आभार व्यक्त किया है। कहा कि मुख्यमंत्री धामी राज्य कर्मचारियों के हित मे लगातार कई अहम फैसले ले रहे हैं। साथ ही इस निर्णय से विभाग के लगभग 9400 पीआरडी जवानों को इस बढ़े हुए मानदेय का लाभ प्राप्त होगा। और हमारे स्वयंसेवक विभिन्न विभागों में अपनी सेवाएं देने के साथ ही विषम भौगोलिक परिस्थितियों में भी काम करते हैं। ऐसे में राज्य सरकार पीआरडी जवानों के हितों को सुरक्षित करने हेतु हर संभव कार्य कर रही है।

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