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धामी सरकार के साढ़े चार साल के कार्यकाल में, 28 हजार से अधिक युवाओं को मिली सरकारी नौकरी।
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डीएम सविन बंसल की संवेदनशील पहल, नारी निकेतन की संवासिनियों को मिला आत्मीयता व स्नेह का अनुभव।
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‘परीक्षा पे चर्चा’ कार्यक्रम में सभी विद्यालयों की भागीदारी अनिवार्य, डाॅ. धन सिंह रावत।
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केन्द्रीय बजट 2026-27 विकसित भारत-2047 और, आत्मनिर्भर उत्तराखंड का सशक्त रोडमैप, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। 
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गढ़वाल और कुमाऊँ में एक-एक, स्पिरिचुअल इकोनॉमिक ज़ोन की स्थापना की दिशा में तेजी से कार्य, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी।
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मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने, जमरानी बहुउद्देशीय बांध परियोजना के अंतर्गत चल रहे, निर्माण कार्यों का किया स्थलीय निरीक्षण। 
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जिलाधिकारी सविन बंसल के निर्देशन में, भिक्षावृत्ति के विरुद्ध कार्रवाई दो बालकों का रेस्क्यू।
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गणेश गोदियाल की अध्यक्षता में, कांग्रेस नेताओं की अहम बैठक, 16 फरवरी को लोक भवन घेराव को लेकर हुई चर्चा। 
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मनसा देवी की भूस्खलन प्रभावित पहाड़ियों का अध्ययन, देश-विदेश के वैज्ञानिकों ने किया निरीक्षण।
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सीएम धामी की कोशिशो से ऊर्जा जरूरतों को लेकर दो बड़े फैसले, उत्तराखंड को कोयला आपूर्ति हेतु भारत सरकार द्वारा प्रदान की गई सैद्धांतिक स्वीकृति।

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देहरादून:- मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के हालियाअनुरोध पर विद्युत मंत्रालय ने यूजेवीएन लिमिटेड एवं टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड के संयुक्त उपक्रम को कोयला आधारित तापीय बिजली संयंत्र की स्थापना हेतु सैद्धांतिक सहमति प्रदान कर दी है।

इस संबंध में मुख्यमंत्री ने शक्ति नीति के तहत अप्रैल 2024 में कोयला आवंटन हेतु भारत सरकार को अवगत कराया था कि राज्य सरकार अपने सार्वजनिक उपक्रम यूजेवीएन लिमिटेड के अतिरिक्त टीएचडीसी एवं यूजेवीएन लिमिटेड के संयुक्त उपक्रम के माध्यम से भी कोयला आधारित तापीय विद्युत संयंत्र की स्थापना की इच्छुक है।

इसी क्रम में केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा भी उत्तराखंड राज्य को शक्ति नीति के अंतर्गत 1320 मेगावाट तापीय विद्युत उत्पादन के प्रयोजनार्थ कोयला आपूर्ति हेतु प्रबल संस्तुति की गई थी। उत्तराखंड सरकार द्वारा टीएचडीसी तथा यूजेवीएन लिमिटेड के संयुक्त उपक्रम (TUECO) के माध्यम से तापीय विद्युत संयंत्र स्थापना पर सहमति जताई गई।

शक्ति नीति के अनुसार कोल इंडिया लिमिटेड केंद्र एवं राज्य सरकारों की उत्पादन कंपनियों तथा उनके संयुक्त उपक्रमों को अधिसूचित दरों पर कोयला आपूर्ति की अनुमति दे सकती है।

टीएचडीसी तथा यूजेवीएन लिमिटेड के संयुक्त उपक्रम (TUECO) द्वारा कोयला आवंटन हेतु आवेदन किया जाना प्रस्तावित किया गया था। कोयला आवंटन के उपरांत उत्पादित होने वाली विद्युत से राज्य की विद्युत व्यवस्था में निश्चित ही सुधार होगा।

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