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धामी सरकार के साढ़े चार साल के कार्यकाल में, 28 हजार से अधिक युवाओं को मिली सरकारी नौकरी।
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डीएम सविन बंसल की संवेदनशील पहल, नारी निकेतन की संवासिनियों को मिला आत्मीयता व स्नेह का अनुभव।
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‘परीक्षा पे चर्चा’ कार्यक्रम में सभी विद्यालयों की भागीदारी अनिवार्य, डाॅ. धन सिंह रावत।
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केन्द्रीय बजट 2026-27 विकसित भारत-2047 और, आत्मनिर्भर उत्तराखंड का सशक्त रोडमैप, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। 
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गढ़वाल और कुमाऊँ में एक-एक, स्पिरिचुअल इकोनॉमिक ज़ोन की स्थापना की दिशा में तेजी से कार्य, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी।
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मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने, जमरानी बहुउद्देशीय बांध परियोजना के अंतर्गत चल रहे, निर्माण कार्यों का किया स्थलीय निरीक्षण। 
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जिलाधिकारी सविन बंसल के निर्देशन में, भिक्षावृत्ति के विरुद्ध कार्रवाई दो बालकों का रेस्क्यू।
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गणेश गोदियाल की अध्यक्षता में, कांग्रेस नेताओं की अहम बैठक, 16 फरवरी को लोक भवन घेराव को लेकर हुई चर्चा। 
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मनसा देवी की भूस्खलन प्रभावित पहाड़ियों का अध्ययन, देश-विदेश के वैज्ञानिकों ने किया निरीक्षण।
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जलागम मंत्री सतपाल महाराज ने, जांच में दोषी पाए जाने पर नियुक्ति एजेंसी, टीडीएस पर कसा शिकंजा। 

जलागम मंत्री सतपाल महाराज ने, जांच में दोषी पाए जाने पर नियुक्ति एजेंसी, टीडीएस पर कसा शिकंजा। 

*परियोजना निदेशक ने कार्मिकों की चयन प्रक्रिया को अग्रिम आदेशों तक किया स्थगित।

देहरादून:- जलागम विभाग में परियोजना क्षेत्र हेतु विभिन्न सेवाओं के लिए कार्मिक उपलब्ध कराए जाने के लिए चयनित टीडीएस मैनेजमेंट कंसलटेंस प्राइवेट लिमिटेड एजेंसी को कार्मिकों की चयन प्रक्रिया में अनियमिताओं का दोषी पाए जाने पर जलागम मंत्री सतपाल महाराज के निर्देश के बाद मुख्य परियोजना अधिकारी ने अग्रिम आदेशों तक चयन प्रक्रिया को स्थगित कर दिया है।

जलागम मंत्री सतपाल महाराज ने जानकारी देते हुए बताया कि जलागम विभाग में परियोजना क्षेत्र हेतु विभिन्न सेवाओं जैसे एमआईएस एक्सपर्ट, एग्री बिजनेस एक्सपर्ट, सामाजिक समन्वयक इत्यादि हेतु कार्मिक उपलब्ध कराए जाने हेतु 14 फरवरी 2024 को टीडीएस मैनेजमेंट कंसलटेंस प्राइवेट लिमिटेड एजेंसी से अनुबंध किया गया था। उक्त एजेंसी द्वारा चयन प्रक्रिया में की जा रही है अनियमिताओं के संबंध में विभिन्न माध्यमों से लगातार मिल रही शिकायतों की जांच जलागम विभाग के अंतर्गत मुख्य वित्त अधिकारी की अध्यक्षता में गठित एक जांच कमेटी द्वारा की गई। जांच कमेटी की आख्या के आधार पर पाया गया कि एजेंसी ने अनुबंध की शर्तों का उलंघन करने के साथ-साथ चयन प्रक्रिया में अनियमितता की है इसलिए उक्त एजेंसी के विरुद्ध कार्यवाही प्रारंभ कर मानव संसाधन की कि उक्त चयन प्रक्रिया को अग्रिम आदेशों तक स्थगित कर दिया गया है।

जलागम मंत्री महाराज ने बताया कि उक्त एजेंसी को जलागम विभाग द्वारा अभी तक किसी भी प्रकार का भुगतान नहीं किया गया है और ना ही उक्त एजेंसी के माध्यम से अभी तक किसी कार्मिक, सेवाओं के अंतर्गत नियुक्ति की गयी है। अनुबन्ध के अनुसार उक्त एजेंसी द्वारा दी गयी 40 लाख रुपए की बैंक गारंटी, धरोहर धनराशि जलागम विभाग के कार्यालय में ही जमा है। उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति टीडीएस मैनेजमेंट कंसलटेंस प्राइवेट लिमिटेड एजेंसी से जलागम विभाग के अंतर्गत नियुक्ति हेतु सम्पर्क न करें।

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