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मुख्यमंत्री धामी ने वीर जवानों को अपने हाथों से खिलाई मिठाई, उनके साथ बाँटी दीपावली की खुशियाँ।
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मुख्यमंत्री ने तृतीय प्रवासी उत्तराखण्डी सम्मेलन की तैयारियों की समीक्षा कर, आयोजन भव्य, सुव्यवस्थित सुनिश्चित करने के दिए निर्देश।
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जेनी ने हरक सिंह रावत पर लगाया दुष्कर्म का आरोप, बेटे का दोबारा DNA टेस्ट कराने की मांग की। 
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भारत स्काउट एवं गाइड स्थापना दिवस पर प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री से की भेंट।
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केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उत्तराखण्ड पुलिस को, प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस निशान से किया अलंकृत।
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केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, विकसित भारत का पहला पड़ाव होगा उत्तराखंड।
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हाथीबड़कला बाजार में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने, व्यापारियों और स्थानीय लोगों को मिष्ठान वितरित कर दीपावली दी शुभकामनाएं।
हाथीबड़कला बाजार में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने, व्यापारियों और स्थानीय लोगों को मिष्ठान वितरित कर दीपावली दी शुभकामनाएं।
अमित शाह का देवभूमि दौरा अत्यंत प्रेरणादायी, महाराज।
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राज्योत्सव समारोह में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का किया स्वागत एवं अभिनंदन।
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राज्य में स्टांप व निबंध के अंतर्गत विलेखों की, रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया हुई और आसान, संबंधित पक्षकारों को व्हाट्सएप, ईमेल, एसएमएस के माध्यम से मिलेगी जानकारी, वित्त मंत्री डॉ प्रेमचंद अग्रवाल।

देहरादून:- अब स्टांप एवं निबंधन विभाग उत्तराखंड के अंतर्गत विलेखों के पंजीकरण के लिए वर्चुअल रजिस्ट्रेशन की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी। जिसमें पंजीकृत किए जाने वाले विलेखों को व्हाट्सएप, एसएमएस, ईमेल के माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा। इसके लिए उपनिबंधक कार्यालय पब्लिक डाटा एंट्री फॉर्म में आधार प्रमाणित मोबाइल नंबर व ईमेल आईडी दर्ज कराई जाएगी। यह जानकारी विभागीय मंत्री डॉ प्रेमचंद अग्रवाल ने प्रस्ताव पर अनुमोदन के दौरान दी।

डॉ प्रेमचंद अग्रवाल ने बताया कि प्रदेश में वर्चुअल रजिस्ट्री की प्रक्रिया गतिमान है। इसी क्रम में सरकार ने एक कदम आगे बढ़ाते हुए आम जनमानस के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को सुगम पारदर्शी बनाने का निर्णय लिया है। इस क्रम में पंजीकरण प्रणाली को और सुदृढ़ करते हुए सरकार पंजीकृत विलेखों की प्रति संबंधित पक्षकारों को व्हाट्सएप, ईमेल, एसएमएस आदि के माध्यम से उपलब्ध कराने जा रही है।

डॉ अग्रवाल ने बताया कि इस प्रक्रिया से आम जनता को अधिक भागदौड़ नहीं करनी पड़ेगी। साथ ही समय की बचत होगी और पारदर्शी व्यवस्था भी विकसित होगी। उन्होंने कहा कि इस संपूर्ण प्रक्रिया में कार्य की प्रमाणिकता भी बढ़ जाएगी।

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