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राजकीय शिक्षक संघ चुनाव में प्रत्यक्ष रूप से हिस्सा लेंगे शिक्षक, डॉ धन सिंह रावत। 
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डॉ. तन्वी आत्महत्या मामले में विस्तृत जांच जरुरी, मेडिकल कॉलेज प्रबंधन ने एसएसपी को लिखा पत्र।
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मुख्यमंत्री ने प्रदान की विभिन्न विकास योजनाओं के लिए, ₹ 242 करोड की वित्तीय स्वीकृति।
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धामी सरकार का मास्टर स्ट्रोक,  देहरादून–हरिद्वार–ऋषिकेश कॉरिडोर को मिलेगा स्मार्ट और जाम-मुक्त परिवहन नेटवर्क।
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मसूरी राधा कृष्ण मंदिर में महाअष्टमी में के अवसर पर, 151 कन्याओं का किया सामूहिक पूजन, कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी।
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देवी भागवत कथा और सोमेश्वर में पूजन में हुई शामिल, रेखा आर्या।
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मुख्यमंत्री धामी ने रामनवमी के पावन पर्व पर, मुख्यमंत्री आवास में किया कन्या पूजन, प्रदेश की खुशहाली की कामना।
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मुख्यमंत्री ने किया देहरादून, पिथौरागढ़ विमान सेवा का शुभारंभ।
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मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में, राज्य जनजातीय महोत्सव में किया प्रतिभाग।
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जानिए बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने से इनकार के बाद क्या बोले सीएम नीतीश कुमार

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पटना। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने से केंद्र के इनकार के फैसले पर नीतीश कुमार ने प्रतिक्रिया दी है. बिहार के सीएम नीतीश कुमार से जब विशेष राज्य के दर्जे को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा, ‘सब कुछ धीरे-धीरे जान जाइएगा.’ बिहार विधानसभा परिसर में मीडियाकर्मियों के इस संबंध में पूछे गए सवालों के जवाब में केवल इतना कहकर नीतीश ने मुस्कुरा दिया और सदन में चले गए. ज्ञात हो कि लोकसभा चुनावों में बहुमत से चूकने के बाद भाजपा सहयोगी दलों पर काफी निर्भर हो गई थी. जदयू ने एक राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक की थी, जिसमें विशेष दर्जे की नई मांग को लेकर एक प्रस्ताव पारित किया गया था।

केंद्र सरकार में 2 मंत्रियों वाले जनता दल (यू) के नेताओं ने इस बात पर जोर दिया कि प्रस्ताव में ‘विशेष पैकेज और अन्य प्रकार की सहायता’ की भी बात कही गई है और बिहार को नरेंद्र मोदी सरकार से अभी भी बहुत कुछ मिल सकता है. हालांकि राज्य में विपक्षी नेताओं को लगता है कि बिहार को धोखा दिया गया है. नीतीश के कट्टर प्रतिद्वंद्वी और RJD अध्यक्ष लालू प्रसाद का मानना है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने से केंद्र सरकार के इंकार के बाद JDU सुप्रीमो को इस्तीफा दे देना चाहिए।

बता दें कि केंद्रीय बजट में बिहार के लिए कई बड़े ऐलान किये गए हैं. इनमें राज्य में अलग-अलग सड़क परियोजनाओं के लिए 26,000 करोड़ रुपये के परिव्यय का प्रस्ताव किया गया और नए हवाई अड्डों तथा खेल बुनियादी ढांचे के लिए योजनाओं की रूपरेखा पेश की गई. सरकार बाढ़ से निपटने के लिए राज्य को 11,500 करोड़ रुपये उपलब्ध कराएगी।

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