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संघर्ष और समर्पण के सीख देता है खेल, रेखा आर्या।
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टपकेश्वर महादेव मंदिर में, राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के साथ की पूजा अर्चना, कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी।
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गंगा संरक्षण एवं स्वच्छता कार्यों में लापरवाही बर्दाश्त नहीं, प्रजेंटेशन में ही न ही बल्कि धरातल पर दिखें सकरात्मक परिणाम, डीएम।
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पार्टी विचार बढ़ाने के लिए सांसद और विधायक निभाए अहम योगदान, नवीन।
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मुख्यमंत्री धामी के विजन को मिल रही गति, बागवाला में बने 1872 प्रधानमंत्री आवास जल्द होंगे लाभार्थियों को आवंटित।
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गंगा भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिक चेतना की जीवंत धारा, नितिन नबीन।
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राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन में बोले कृषि मंत्री गणेश जोशी, जैविक और प्राकृतिक खेती पर सरकार का विशेष फोकस। 
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राज्य निगम कर्मचारी महासंघ की हुई बैठक, कर्मचारियों की समस्याओं और मांगों पर हुई व्यापक चर्चा।
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‘हर काम देश के नाम’ उत्तराखंड में सीमा पर्यटन को बढ़ावा देगा नीति एक्सट्रीम अल्ट्रा रन।
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जानिए बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने से इनकार के बाद क्या बोले सीएम नीतीश कुमार

जानिए बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने से इनकार के बाद क्या बोले सीएम नीतीश कुमार

पटना। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने से केंद्र के इनकार के फैसले पर नीतीश कुमार ने प्रतिक्रिया दी है. बिहार के सीएम नीतीश कुमार से जब विशेष राज्य के दर्जे को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा, ‘सब कुछ धीरे-धीरे जान जाइएगा.’ बिहार विधानसभा परिसर में मीडियाकर्मियों के इस संबंध में पूछे गए सवालों के जवाब में केवल इतना कहकर नीतीश ने मुस्कुरा दिया और सदन में चले गए. ज्ञात हो कि लोकसभा चुनावों में बहुमत से चूकने के बाद भाजपा सहयोगी दलों पर काफी निर्भर हो गई थी. जदयू ने एक राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक की थी, जिसमें विशेष दर्जे की नई मांग को लेकर एक प्रस्ताव पारित किया गया था।

केंद्र सरकार में 2 मंत्रियों वाले जनता दल (यू) के नेताओं ने इस बात पर जोर दिया कि प्रस्ताव में ‘विशेष पैकेज और अन्य प्रकार की सहायता’ की भी बात कही गई है और बिहार को नरेंद्र मोदी सरकार से अभी भी बहुत कुछ मिल सकता है. हालांकि राज्य में विपक्षी नेताओं को लगता है कि बिहार को धोखा दिया गया है. नीतीश के कट्टर प्रतिद्वंद्वी और RJD अध्यक्ष लालू प्रसाद का मानना है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने से केंद्र सरकार के इंकार के बाद JDU सुप्रीमो को इस्तीफा दे देना चाहिए।

बता दें कि केंद्रीय बजट में बिहार के लिए कई बड़े ऐलान किये गए हैं. इनमें राज्य में अलग-अलग सड़क परियोजनाओं के लिए 26,000 करोड़ रुपये के परिव्यय का प्रस्ताव किया गया और नए हवाई अड्डों तथा खेल बुनियादी ढांचे के लिए योजनाओं की रूपरेखा पेश की गई. सरकार बाढ़ से निपटने के लिए राज्य को 11,500 करोड़ रुपये उपलब्ध कराएगी।

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