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सीएम धामी ने प्रवासी उत्तराखण्डियों के सम्मान में आयोजित किया रात्रिभोज, सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से दिखी देवभूमि की समृद्ध लोकसंस्कृति।
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उत्तराखण्ड में SSR की शुरुआत, ड्राफ्ट मतदाता सूची प्रकाशित।
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संघर्ष की कहानी सुनाई, सफलता की राह दिखाई, प्रवासी उत्तराखंडी सम्मेलन में युवाओं को प्रभावित कर गए अतिथियों के संस्मरण।
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सीएम धामी ने प्रदान की विभिन्न विकास योजनाओं एवं, कुंभ मेला 2027 की तैयारियों के लिए, ₹ 78.18 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति।
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रॉबर्स केव (गुच्चुपानी) में पर्यटन विकास को मिलेगी नई गति, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से मिले कृषि मंत्री गणेश जोशी।
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अंतिम व्यक्ति तक आर्थिक अवसर पहुंचाने का माध्यम हैं सहकारी संस्थाएं, डॉ धन सिंह रावत।
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प्रदेश के 12 असंचालित राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान आगामी शैक्षिक सत्र से होंगे संचालित।
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सीएम धामी के निर्देश पर विद्यार्थियों को बड़ी राहत, रोजगार के अवसर बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण निर्णय।
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जेनी प्रकरण में उठे गंभीर सवालों पर, कांग्रेस क्यों चुप्पी साधे हुई है, रुचि भट्ट।
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जानिए बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने से इनकार के बाद क्या बोले सीएम नीतीश कुमार

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पटना। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने से केंद्र के इनकार के फैसले पर नीतीश कुमार ने प्रतिक्रिया दी है. बिहार के सीएम नीतीश कुमार से जब विशेष राज्य के दर्जे को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा, ‘सब कुछ धीरे-धीरे जान जाइएगा.’ बिहार विधानसभा परिसर में मीडियाकर्मियों के इस संबंध में पूछे गए सवालों के जवाब में केवल इतना कहकर नीतीश ने मुस्कुरा दिया और सदन में चले गए. ज्ञात हो कि लोकसभा चुनावों में बहुमत से चूकने के बाद भाजपा सहयोगी दलों पर काफी निर्भर हो गई थी. जदयू ने एक राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक की थी, जिसमें विशेष दर्जे की नई मांग को लेकर एक प्रस्ताव पारित किया गया था।

केंद्र सरकार में 2 मंत्रियों वाले जनता दल (यू) के नेताओं ने इस बात पर जोर दिया कि प्रस्ताव में ‘विशेष पैकेज और अन्य प्रकार की सहायता’ की भी बात कही गई है और बिहार को नरेंद्र मोदी सरकार से अभी भी बहुत कुछ मिल सकता है. हालांकि राज्य में विपक्षी नेताओं को लगता है कि बिहार को धोखा दिया गया है. नीतीश के कट्टर प्रतिद्वंद्वी और RJD अध्यक्ष लालू प्रसाद का मानना है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने से केंद्र सरकार के इंकार के बाद JDU सुप्रीमो को इस्तीफा दे देना चाहिए।

बता दें कि केंद्रीय बजट में बिहार के लिए कई बड़े ऐलान किये गए हैं. इनमें राज्य में अलग-अलग सड़क परियोजनाओं के लिए 26,000 करोड़ रुपये के परिव्यय का प्रस्ताव किया गया और नए हवाई अड्डों तथा खेल बुनियादी ढांचे के लिए योजनाओं की रूपरेखा पेश की गई. सरकार बाढ़ से निपटने के लिए राज्य को 11,500 करोड़ रुपये उपलब्ध कराएगी।

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