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आईटी पार्क क्षेत्र को जलभराव से मिलेगी स्थायी निजात, 38 करोड़ रुपये का मेगा प्लान जिला प्रशासन ने किया तैयार। 
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स्वच्छ सर्वेक्षण: काशीपुर को प्रदेश में और रुद्रपुर को हिमालयी राज्यों में मिला प्रथम पुरस्कार, मुख्यमंत्री ने दी बधाई एवं शुभकामनाएं।
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मुख्यमंत्री धामी ने जौनपुर महोत्सव का किया शुभारंभ, 52.55 करोड़ रुपये की 26 विकास योजनाओं का किया लोकार्पण एवं शिलान्यास।
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शीतकालीन व्यवस्थाओं को लेकर डीएम ने की समीक्षा बैठक, सभी विभागों को समयबद्ध तैयारियां पूर्ण करने के दिए निर्देश।
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मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने हरिद्वार में, आधुनिक ‘कामधेनुलोक’ गौशाला का किया लोकार्पण।
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मुख्यमंत्री धामी ने विभिन्न विकास कार्यों के लिए, प्रदान की ₹353.93 लाख की धनराशि।
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नंदा गौरा योजना से वंचित पात्र बालिकाओं के लिए जल्द जारी होगी विज्ञप्ति, 30 नवंबर तक करें ऑनलाइन आवेदन, रेखा आर्या।
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सीएम धामी से पूर्व भारतीय क्रिकेटर हरभजन सिंह ने की शिष्टाचार भेंट।
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84 के सिक्ख नरसंहार के पाप धोने के लिए सोनिया ने किया सेना का अपमान, महेंद्र भट्ट।
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मुख्यमंत्री केजरीवाल की बढ़ी न्यायिक हिरासत, आठ अगस्त को होगी सुनवाई

मुख्यमंत्री केजरीवाल की बढ़ी न्यायिक हिरासत, आठ अगस्त को होगी सुनवाई

मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 31 जुलाई तक बढ़ी 

दिल्ली। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं। दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े सीबीआई मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने मुख्यमंत्री केजरीवाल की न्यायिक हिरासत को बढ़ा दिया है। अब आठ अगस्त को सुनवाई होगी। तिहाड़ जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए केजरीवाल की पेशी हुई। सीबीआई ने अरविंद केजरीवाल के तिहाड़ जेल से ही गिरफ्तार किया था। सीएम केजरीवाल के अलावा पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और बीआरएस नेता के कविता की भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश हुई है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 31 जुलाई और के.कविता की भी न्यायिक हिरासत 31 जुलाई तक बढ़ा दी है।

इससे पहले 12 जुलाई को अदालत ने आबकारी नीति से जुड़े भ्रष्टाचार मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत शुक्रवार को 25 जुलाई तक बढ़ा दी थी, जिसकी जांच सीबीआई द्वारा की जा रही है। केजरीवाल को विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा के समक्ष वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये पेश किया गया था। वह अपनी न्यायिक हिरासत की अवधि समाप्त होने पर केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) मामलों के सिलसिले में पेश हुए थे।

वहीं दूसरी तरफ दिल्ली उच्च न्यायालय ने 17 जुलाई को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा दायर उस याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया, जिसमें आबकारी नीति मामले से संबंधित भ्रष्टाचार के मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा उनकी गिरफ्तारी को चुनौती दी गई थी। केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी को अवैध बताया है। वहीं सीबीआई ने कहा कि पूरे साक्ष्य आने पर ही कानून के तहत गिरफ्तारी की। जस्टिस नीना बंसल कृष्णा ने केजरीवाल की अंतरिम जमानत याचिका पर भी आदेश सुरक्षित रखा है।

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