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कांग्रेस के बेशर्मी भरे दोगलापन और विकास विरोधी चेहरे से उठा पर्दा, महेंद्र भट्ट।
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सोंग नदी की सेहत का ‘बायो इंडिकेटर’ प्रोजेक्ट से लगेगा पता, सारा (SARRA) के तहत शोध शुरू। 
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स्वदेशी एलईडी लड़ियों की रोशनी और मिलेट्स उत्पादों का स्वाद बढ़ाएगा दीपावली की खुशियां।
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मुख्यमंत्री धामी ने 37वें अखिल भारतीय खेलकूद समारोह के, विजेता खिलाड़ियों को किया सम्मानित।
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श्री महंत इंदिरेश अस्पताल में गोल्डन कार्ड पर मिल रहीं अनुमन्य चिकित्सा सुविधाएं।
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मुख्यमंत्री ने विभिन्न विकास योजनाओं एवं निर्माण कार्यों के लिए, ₹22.15 करोड़ से अधिक की वित्तीय स्वीकृति का किया अनुमोदन।
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मुख्यमंत्री ने केंद्रीय वन मंत्री से की भेंट, हल्द्वानी में उच्च न्यायालय के स्थायी परिसर निर्माण के प्रस्ताव पर की चर्चा।
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त्योहारों से पहले खाद्य सुरक्षा विभाग का शिकंजा, मिठाई की दुकानों पर छापेमारी तेज।
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गृह मंत्री अमित शाह 6 नवंबर को उत्तराखंड स्थापना दिवस समारोह के मुख्य होंगे अतिथि, मुख्य सचिव ने लिया तैयारियों का जायजा।
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बजट सत्र के तीसरे दिन कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या के जबाबों से बेबस नजर आए विपक्षी।

बजट सत्र के तीसरे दिन कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या के जबाबों से बेबस नजर आए विपक्षी।

देहरादून : उत्तराखंड की पंचम विधानसभा के बजट सत्र का आज तीसरा दिन पूरा हुआ। आज कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने अपने विभिन्न विभागों के सवाल जो कि विधानसभा सदस्यों द्वारा पूछे गए उनके बेबाकी के साथ ही सार्थक जबाब दिए।कैबिनेट मंत्री ने सदन में जानकारी देते हुए बताया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के अन्तर्गत प्राथमिक परिवार (सफेद राशनकार्ड) की रिक्तता के सापेक्ष नये प्राथमिक परिवार (सफेद राशनकार्ड) राशनकार्ड बनाये जाने की कार्यवाही की जा रही है।बीते 06 माह में राज्य में प्राथमिक परिवार (सफेद राशनकार्ड) के अन्तर्गत कुल 3,437 राशनकार्ड बनाये गये हैं।जानकारी देते हुए बताया जी वर्तमान में राज्य में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के अन्तर्गत प्राथमिक परिवार योजना में 12,13,327 राशनकार्ड एवं अन्त्योदय अन्न योजना में 1,83,713 राशनकार्ड प्रचलित हैं।रिक्तता के सापेक्ष राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के अन्तर्गत अन्त्योदय अन्न योजना एवं प्राथमिक परिवार योजना के नवीन राशनकार्ड बनाये जाने की कार्यवाही की जा रही है। साथ ही राज्य में कुल 21,948 लोगों ने खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत सफेद राशनकार्ड बनवाने हेतु आवेदन किया है।

कैबिनेट मंत्री ने महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास द्वारा संचालित योजनाओं की जानकारी देते हुए बताया कि विभागान्तर्गत केन्द्रपोषित समेकित बाल विकास सेवाएँ (आई०सी०डी०एस०), अनुपूरक पोषाहार, वन स्टॉप सेन्टर, राष्ट्रीय महिला हैल्पलाईन 181, प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना एवं राज्य पोषित मुख्यमंत्री महिला पोषण योजना, मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना, नंदा गौरा योजना, तीलू रौतेली पुरस्कार, आंगनबाडी कार्यकर्ती पुरस्कार, उत्तराखण्ड महिला समेकित विकास योजना एवं मुख्यमंत्री महिला सतत् आजीविका योजना, किशोरी बालिकाओं / महिलाओं हेतु सैनेटरी नैपकिन योजना एवं आंगनबाड़ीकर्मी कल्याण कोष आदि योजनाओं का संचालन किया जा रहा है।

मंत्री रेखा आर्य ने विधानसभा में अपने विभागों के प्रश्नों को सदस्यों द्वारा उठाये गए उत्तर से कहीं ना कहीं विपक्ष को निरुत्तर किया।उन्होंने कहा कि सरकार की यह मंशा है कि हर विभाग में पूरी पारदर्शिता के साथ काम किये जायें जिससे विकास की गति बढ़े।कहा कि उनके विभागों में भी आम जनों के हितों के लिए लगातार कार्य किया जा रहा है।हमारी कोशिश है कि हम 2025 तक देवभूमि को देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाये।

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