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मुख्यमंत्री ने विभिन्न विकास योजनाओं एवं निर्माण कार्यों के लिए, ₹22.15 करोड़ से अधिक की वित्तीय स्वीकृति का किया अनुमोदन।
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मुख्यमंत्री ने केंद्रीय वन मंत्री से की भेंट, हल्द्वानी में उच्च न्यायालय के स्थायी परिसर निर्माण के प्रस्ताव पर की चर्चा।
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त्योहारों से पहले खाद्य सुरक्षा विभाग का शिकंजा, मिठाई की दुकानों पर छापेमारी तेज।
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गृह मंत्री अमित शाह 6 नवंबर को उत्तराखंड स्थापना दिवस समारोह के मुख्य होंगे अतिथि, मुख्य सचिव ने लिया तैयारियों का जायजा।
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कैबिनेट मंत्री डाॅ. धन सिंह रावत बने, भारत स्काउट गाइड के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष।
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गृहमंत्री अमित शाह का आगामी 6 नवंबर को देहरादून प्रस्तावित दौरे को लेकर, बीजेपी ने संगठनात्मक तैयारियां की तेज।
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कृषि मंत्री गणेश जोशी ने सेब की अति सघन बागवानी का, प्रशिक्षण लेने 28 किसानों के दल को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना।
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मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना के माध्यम से, राज्य सरकार कर रही जरूरतमंद व प्रभावित बच्चों को आर्थिक संबल प्रदान, मंत्री रेखा आर्या।
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दीपावली पर अग्नि सुरक्षा को लेकर देहरादून अलर्ट, 41 स्थानों पर पानी के टैंकर तैयार।
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पंचायतों के सशक्तिकरण के लिए पंचायत मंत्री ने सदन में प्रस्तुत किया संकल्प पत्र

पंचायतों के सशक्तिकरण के लिए पंचायत मंत्री ने सदन में प्रस्तुत किया संकल्प पत्र

महाराज ने कहा सबसे पहले पंचायतों को अपने विभागों का करेंगे स्थानांतरण

देहरादून। पंचायतीराज मंत्री सतपाल महाराज ने सदन में भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची में वर्णित समस्त समस्त 29 विषयों को पंचायती राज संस्थाओं को सौंपने का करने का संकल्प लिया। पंचायतीराज मंत्री सतपाल महाराज ने सदन में भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची में वर्णित समस्त 29 विषयों को पंचायती राज संस्थाओं को सौंपने का करने का संकल्प लिया। उन्होंने कहा कि इसकी शुरुआत वह अपने अधीनस्थ विभागों से करेंगे जिसमें सिंचाई एवं लघु सिंचाई आदि शामिल हैं।

प्रदेश के पंचायत मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायतों की विशेष भूमिका है। ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायतें विकास की धुरी है। सतत विकास लक्ष्यों के स्थानीयकरण एवं स्थानीय चुनौतियों का यथोचित समाधान तलाशने के लिए त्रिस्तरीय पंचायतों को सशक्त करना अत्यन्त आवश्यक है। हमारी सरकार पंचायतीराज संस्थाओं के सशक्तिकरण के लिए कटिबद्ध है। संविधान की 11 वीं अनुसूची में वर्णित 29 विषयों की निधियों, कार्मिकों एवं कार्यों (Funds, Functions and Functionaries) को पंचायतों को वास्तविक अर्थों को हस्तांतरित करने के लिए संकल्पबद्ध है। इसी संकल्प को दोहराते हुए उन्होंने सदन में भी इस बात का संकल्प पर प्रस्तुत किया है।

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