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विशेष बच्चों को मातृत्व देना सबसे बड़ा पुण्य, रेखा आर्या।
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सर्किट हाउस काठगोदाम में, कृषि, उद्यान, सैनिक कल्याण और ग्राम्य विकास विभागों की समीक्षा की, मंत्री गणेश जोशी।
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मुख्यमंत्री पुष्कर धामी के नेतृत्व में, HEOC निर्माण में अभूतपूर्व प्रगति, उत्तराखंड की स्वास्थ्य सुरक्षा की दिशा में बड़ी छलांग।
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मानव–वन्यजीव संघर्ष मामलों में, लापरवाही बरतने पर पौड़ी के डीएफओ पर गिरी गाज।
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एसजीआरआर मेडिकल एण्ड हेल्थ साइंसेज़ की, वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता एटलिटिका-2025 का आगाज। 
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मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने, एक जेल-एक प्रोडक्ट‘ के विकास को लेकर, अधिकारियों को दिए निर्देश।
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मुख्यमंत्री धामी द्वारा प्रदान की गई, ₹ 210 करोड़ से अधिक लागत की विकास योजनाओं की वित्तीय स्वीकृतियां।
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पौड़ी-श्रीनगर एनएच पर टनल निर्माण को लेंगे जनसुझाव, डॉ. धन सिंह रावत।
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वन्यजीव प्रभावित क्षेत्रों में, स्कूली नौनिहालों को मिलेगी एस्कार्ट की सुविधा, मुख्यमंत्री धामी।
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कैबिनेट मंत्री डॉ प्रेमचंद अग्रवाल ने, राज्य आंदोलनकारियों को 10 प्रतिशत आरक्षण, वाले प्रस्ताव पर राज्यपाल की मंजूरी, मिलने पर हर्ष व्यक्त किया।

कैबिनेट मंत्री डॉ प्रेमचंद अग्रवाल ने, राज्य आंदोलनकारियों को 10 प्रतिशत आरक्षण, वाले प्रस्ताव पर राज्यपाल की मंजूरी, मिलने पर हर्ष व्यक्त किया।

देहरादून :- कैबिनेट मंत्री डॉ प्रेमचंद अग्रवाल ने राज्य आंदोलनकारियों को 10 प्रतिशत आरक्षण वाले प्रस्ताव पर राज्यपाल की मंजूरी मिलने पर हर्ष व्यक्त किया है। डॉ अग्रवाल ने कहा कि राज्य निर्माण पर आंदोलन कर अपनी भूमिका निभाने वाले आंदोलनकारियों के लिए आज का दिन किसी त्योहार से कम नहीं है।

डॉ अग्रवाल ने कहा कि वह स्वयं राज्य आंदोलनकारी रहे हैं। राज्य निर्माण के दौरान जो पीड़ा आंदोलनकारियों के साथ हुई है, उसे भली भांति जानते हैं। उन्होंने कहा कि आंदोलन के दौरान तत्कालीन यूपी सरकार ने जो बर्बरता उत्तराखंड की महिलाओं, पुरुषों के साथ की, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता।

डॉ अग्रवाल ने कहा कि भाजपा सरकार में आंदोलनकारियों का सदैव सम्मान हुआ हैं। राज्य आंदोलनकारियों को उनका हक दिलाने के लिए मंत्री डॉ अग्रवाल ने मुख्यमंत्री सहित राज्य की जनता को बधाई दी है।

बता दें कि संसदीय कार्यमंत्री डॉ प्रेमचंद अग्रवाल राज्य आंदोलनकारियों को 10 प्रतिशत आरक्षण देने सम्बन्धी प्रस्ताव के प्रवर समिति के अध्यक्ष रहे। उन्होंने समिति की रिपोर्ट को कुछ माह पूर्व विधानसभा अध्यक्ष को सौंपा था। जिस पर आज राज्यपाल महोदय ने अपनी मंजूरी दी है।

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