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विश्व कैंसर दिवस पर, श्री महंत इन्दिरेश अस्पताल ने, चलाया जनजागरूकता अभियान।
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धामी सरकार के साढ़े चार साल के कार्यकाल में, 28 हजार से अधिक युवाओं को मिली सरकारी नौकरी।
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डीएम सविन बंसल की संवेदनशील पहल, नारी निकेतन की संवासिनियों को मिला आत्मीयता व स्नेह का अनुभव।
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‘परीक्षा पे चर्चा’ कार्यक्रम में सभी विद्यालयों की भागीदारी अनिवार्य, डाॅ. धन सिंह रावत।
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केन्द्रीय बजट 2026-27 विकसित भारत-2047 और, आत्मनिर्भर उत्तराखंड का सशक्त रोडमैप, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। 
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गढ़वाल और कुमाऊँ में एक-एक, स्पिरिचुअल इकोनॉमिक ज़ोन की स्थापना की दिशा में तेजी से कार्य, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी।
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मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने, जमरानी बहुउद्देशीय बांध परियोजना के अंतर्गत चल रहे, निर्माण कार्यों का किया स्थलीय निरीक्षण। 
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जिलाधिकारी सविन बंसल के निर्देशन में, भिक्षावृत्ति के विरुद्ध कार्रवाई दो बालकों का रेस्क्यू।
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गणेश गोदियाल की अध्यक्षता में, कांग्रेस नेताओं की अहम बैठक, 16 फरवरी को लोक भवन घेराव को लेकर हुई चर्चा। 
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कैबिनेट मंत्री डॉ प्रेमचंद अग्रवाल ने, राज्य आंदोलनकारियों को 10 प्रतिशत आरक्षण, वाले प्रस्ताव पर राज्यपाल की मंजूरी, मिलने पर हर्ष व्यक्त किया।

कैबिनेट मंत्री डॉ प्रेमचंद अग्रवाल ने, राज्य आंदोलनकारियों को 10 प्रतिशत आरक्षण, वाले प्रस्ताव पर राज्यपाल की मंजूरी, मिलने पर हर्ष व्यक्त किया।

देहरादून :- कैबिनेट मंत्री डॉ प्रेमचंद अग्रवाल ने राज्य आंदोलनकारियों को 10 प्रतिशत आरक्षण वाले प्रस्ताव पर राज्यपाल की मंजूरी मिलने पर हर्ष व्यक्त किया है। डॉ अग्रवाल ने कहा कि राज्य निर्माण पर आंदोलन कर अपनी भूमिका निभाने वाले आंदोलनकारियों के लिए आज का दिन किसी त्योहार से कम नहीं है।

डॉ अग्रवाल ने कहा कि वह स्वयं राज्य आंदोलनकारी रहे हैं। राज्य निर्माण के दौरान जो पीड़ा आंदोलनकारियों के साथ हुई है, उसे भली भांति जानते हैं। उन्होंने कहा कि आंदोलन के दौरान तत्कालीन यूपी सरकार ने जो बर्बरता उत्तराखंड की महिलाओं, पुरुषों के साथ की, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता।

डॉ अग्रवाल ने कहा कि भाजपा सरकार में आंदोलनकारियों का सदैव सम्मान हुआ हैं। राज्य आंदोलनकारियों को उनका हक दिलाने के लिए मंत्री डॉ अग्रवाल ने मुख्यमंत्री सहित राज्य की जनता को बधाई दी है।

बता दें कि संसदीय कार्यमंत्री डॉ प्रेमचंद अग्रवाल राज्य आंदोलनकारियों को 10 प्रतिशत आरक्षण देने सम्बन्धी प्रस्ताव के प्रवर समिति के अध्यक्ष रहे। उन्होंने समिति की रिपोर्ट को कुछ माह पूर्व विधानसभा अध्यक्ष को सौंपा था। जिस पर आज राज्यपाल महोदय ने अपनी मंजूरी दी है।

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