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परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के 9वें संस्करण में हुए शामिल, मुख्यमंत्री धामी।
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मुख्यमंत्री धामी के नेतृत्व में ‘जन-जन की सरकार, जन-जन के द्वार’ कार्यक्रम बना जनसुनवाई और सेवा का प्रभावी मॉडल। 
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सरकार आपके द्वारः न्याय पंचायत द्वारा में, प्रभारी मंत्री ने सुनी जन समस्याएं, 587 लाभार्थियों को मिला सेवाओं का लाभ। 
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सीएम धामी के दिशा-निर्देशों में, प्रभारी सचिव डॉ. आर. राजेश कुमार ने किया जनपद रुद्रप्रयाग का दौरा।
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मुख्यमंत्री धामी ने वन-क्लिक प्रणाली से, 9.47 लाख से अधिक लाभार्थियों को, DBT के माध्यम से पेंशन किया भुगतान।
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जीजीआईसी कौलागढ़ में, करियर जागरूकता कार्यशाला आयोजित।
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मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने, हरिद्वार में ‘संत सम्मेलन’ में किया प्रतिभाग।
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खेल में कैरियर बनाएं पहाड़ के युवा, खेल मंत्री रेखा आर्या।
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उत्तराखंड में बिजली दरों में बढ़ोतरी, फरवरी से उपभोक्ताओं पर बढ़ेगा बिल का अतिरिक्त बोझ।
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कैबिनेट मंत्री डॉ प्रेमचंद अग्रवाल ने, राज्य आंदोलनकारियों को 10 प्रतिशत आरक्षण, वाले प्रस्ताव पर राज्यपाल की मंजूरी, मिलने पर हर्ष व्यक्त किया।

कैबिनेट मंत्री डॉ प्रेमचंद अग्रवाल ने, राज्य आंदोलनकारियों को 10 प्रतिशत आरक्षण, वाले प्रस्ताव पर राज्यपाल की मंजूरी, मिलने पर हर्ष व्यक्त किया।

देहरादून :- कैबिनेट मंत्री डॉ प्रेमचंद अग्रवाल ने राज्य आंदोलनकारियों को 10 प्रतिशत आरक्षण वाले प्रस्ताव पर राज्यपाल की मंजूरी मिलने पर हर्ष व्यक्त किया है। डॉ अग्रवाल ने कहा कि राज्य निर्माण पर आंदोलन कर अपनी भूमिका निभाने वाले आंदोलनकारियों के लिए आज का दिन किसी त्योहार से कम नहीं है।

डॉ अग्रवाल ने कहा कि वह स्वयं राज्य आंदोलनकारी रहे हैं। राज्य निर्माण के दौरान जो पीड़ा आंदोलनकारियों के साथ हुई है, उसे भली भांति जानते हैं। उन्होंने कहा कि आंदोलन के दौरान तत्कालीन यूपी सरकार ने जो बर्बरता उत्तराखंड की महिलाओं, पुरुषों के साथ की, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता।

डॉ अग्रवाल ने कहा कि भाजपा सरकार में आंदोलनकारियों का सदैव सम्मान हुआ हैं। राज्य आंदोलनकारियों को उनका हक दिलाने के लिए मंत्री डॉ अग्रवाल ने मुख्यमंत्री सहित राज्य की जनता को बधाई दी है।

बता दें कि संसदीय कार्यमंत्री डॉ प्रेमचंद अग्रवाल राज्य आंदोलनकारियों को 10 प्रतिशत आरक्षण देने सम्बन्धी प्रस्ताव के प्रवर समिति के अध्यक्ष रहे। उन्होंने समिति की रिपोर्ट को कुछ माह पूर्व विधानसभा अध्यक्ष को सौंपा था। जिस पर आज राज्यपाल महोदय ने अपनी मंजूरी दी है।

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