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स्वास्थ्य विभाग को मिले 10 और नये विशेषज्ञ चिकित्सक, विभागीय मंत्री डॉ. रावत ने दिया, तैनाती प्रस्ताव को मंजूरी। 
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कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने, सीएनआई गर्ल्स इंटर कॉलेज के वार्षिकोत्सव समारोह में किया प्रतिभाग।
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मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुयी, रोप-वे विकास समिति की बैठक, रोप-वे प्रस्तावों को समिति से स्वीकृति लेना अनिवार्य।
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विशेष बच्चों को मातृत्व देना सबसे बड़ा पुण्य, रेखा आर्या।
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सर्किट हाउस काठगोदाम में, कृषि, उद्यान, सैनिक कल्याण और ग्राम्य विकास विभागों की समीक्षा की, मंत्री गणेश जोशी।
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मुख्यमंत्री पुष्कर धामी के नेतृत्व में, HEOC निर्माण में अभूतपूर्व प्रगति, उत्तराखंड की स्वास्थ्य सुरक्षा की दिशा में बड़ी छलांग।
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मानव–वन्यजीव संघर्ष मामलों में, लापरवाही बरतने पर पौड़ी के डीएफओ पर गिरी गाज।
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एसजीआरआर मेडिकल एण्ड हेल्थ साइंसेज़ की, वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता एटलिटिका-2025 का आगाज। 
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मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने, एक जेल-एक प्रोडक्ट‘ के विकास को लेकर, अधिकारियों को दिए निर्देश।
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राज्य आंदोलनकारियों के 10 % क्षेतिज आरक्षण, बिल को राज्यपाल ने किया मंज़ूर, मुख्यमंत्री ने राज्यपाल का किया आभार व्यक्त।

राज्य आंदोलनकारियों के 10 % क्षेतिज आरक्षण, बिल को राज्यपाल ने किया मंज़ूर, मुख्यमंत्री ने राज्यपाल का किया आभार व्यक्त।

देहरादून:- मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य आन्दोलनकारियों के लिए सरकारी सेवा में 10 प्रतिशत आरक्षण दिये जाने की व्यवस्था से संबंधित विधेयक को राज्यपाल ले.ज. (से.नि.) गुरमीत सिंह द्वारा स्वीकृति प्रदान किये जाने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। इसके लिए मुख्यमंत्री ने राज्यपाल का आभार भी व्यक्त किया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार राज्य आन्दोलनकारियों के संघर्ष और बलिदान को कभी भूल नहीं सकती। राज्य आन्दोलनकारी हमारे लिए सदैव सम्मानीय रहे है। हमारी सरकार उनकी सुविधाओं को शीर्ष प्राथमिकता देती है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने राज्य आन्दोलनकारियों एवं उनके सभी आश्रित पात्रों के लिए सरकारी नौकरियों में 10 प्रतिशत आरक्षण देने का निर्णय लिया था तथा इसका विधेयक विधानसभा में पारित कर राज्यपाल को भेजा गया था, जिसपर उन्होंने अपनी सहमति प्रदान कर दी है। इससे राज्य आन्दोलनकारियों की एक बड़ी लम्बित मांग की भी पूर्ति हुई है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने राज्य आन्दोलनकारियों की पेंशन बढ़ाने के साथ ही राज्य आन्दोलनकारियों की मृत्यु के पश्चात् उनके आश्रितों को भी पेंशन देने का निर्णय लिया है। राज्य सरकार राज्य आन्दोलनकारियों के सपनों का उत्तराखण्ड बनाने के लिए प्रतिबद्धता से कार्य कर रही है।

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