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धामी सरकार के साढ़े चार साल के कार्यकाल में, 28 हजार से अधिक युवाओं को मिली सरकारी नौकरी।
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डीएम सविन बंसल की संवेदनशील पहल, नारी निकेतन की संवासिनियों को मिला आत्मीयता व स्नेह का अनुभव।
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‘परीक्षा पे चर्चा’ कार्यक्रम में सभी विद्यालयों की भागीदारी अनिवार्य, डाॅ. धन सिंह रावत।
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केन्द्रीय बजट 2026-27 विकसित भारत-2047 और, आत्मनिर्भर उत्तराखंड का सशक्त रोडमैप, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। 
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गढ़वाल और कुमाऊँ में एक-एक, स्पिरिचुअल इकोनॉमिक ज़ोन की स्थापना की दिशा में तेजी से कार्य, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी।
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मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने, जमरानी बहुउद्देशीय बांध परियोजना के अंतर्गत चल रहे, निर्माण कार्यों का किया स्थलीय निरीक्षण। 
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जिलाधिकारी सविन बंसल के निर्देशन में, भिक्षावृत्ति के विरुद्ध कार्रवाई दो बालकों का रेस्क्यू।
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गणेश गोदियाल की अध्यक्षता में, कांग्रेस नेताओं की अहम बैठक, 16 फरवरी को लोक भवन घेराव को लेकर हुई चर्चा। 
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मनसा देवी की भूस्खलन प्रभावित पहाड़ियों का अध्ययन, देश-विदेश के वैज्ञानिकों ने किया निरीक्षण।
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सतपाल महाराज ने पंचायत संगठन के आरोपों को किया खारिज, कहा झूठ बोल रहे हैं पंचायत संगठन के संयोजक।

सतपाल महाराज ने पंचायत संगठन के आरोपों को किया खारिज, कहा झूठ बोल रहे हैं पंचायत संगठन के संयोजक।

देहरादून:- प्रदेश के पंचायती राज मंत्री सतपाल महाराज ने उत्तराखंड त्रिस्तरीय पंचायत संगठन द्वारा नौ सितंबर को उनके सरकारी आवास घेराव को राजनीति से प्रेरित बताते हुए संगठन के प्रदेश संयोजक पर आरोप लगाया है। कि वह उनके विरुद्ध झूठा और भ्रामक प्रचार कर गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं।

पंचायत राज मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि त्रिस्तरीय पंचायत संगठन के संयोजक जगत मर्तोलिया का यह कहना कि मुख्यमंत्री ने पंचायतों का कार्यकाल दो वर्ष बढ़ाने जाने के लिए रिपोर्ट तैयार करने की जिम्मेदारी उन्हें दी थी। सरासर झूठा और उनके विरुद्ध भ्रामक प्रचार के अलावा और कुछ नहीं है। उन्होंने कहा कि 31 जुलाई 2024 को मुख्यमंत्री के साथ जो बैठक हुई थी उसमें संगठन की ओर से कहा गया था कि कोरोना काल के अंदर झारखंड में पंचायतों का कार्यकाल बढ़ाया गया इसलिए उत्तराखंड में भी कार्यकाल बढ़ाया जाए। वार्ता के दौरान स्पष्ट रूप से संगठन के लोगों को बताया गया कि वहां कोरोना काल के बीच पंचायत चुनाव आ गये थे इसलिए उनका कार्यकाल बढ़ाया गया। जबकि हमारे यहां कोरोना काल समाप्त हो चुका है। इसलिए संवैधानिक बाध्यता है कि समय पर त्रिस्तरीय पंचायत के चुनाव करा लिए जाएं। इसके बावजूद भी मुख्यमंत्री ने उनकी मांगों का गंभीरता से संज्ञान लेते हुए लॉर्ड डिपार्टमेंट से परीक्षण करवाने की बात कह कर उसे विधि विभाग को भेज दिया था और कहा था कि परीक्षण के बाद ही इस पर विचार किया जायेगा। जहां तक पंचायतों का कार्यकाल दो साल बढ़ाने की बात है तो ऐसी कोई भी बात नहीं हुई थी।

पंचायतीराज मंत्री महाराज ने कहा कि मेरे विरुद्ध संगठन के संयोजक के द्वारा जो भ्रामक प्रचार किया जा रहा है वह मनगढ़ंत झूठा और राजनीति से प्रेरित है। पंचायत संगठन द्वारा कार्यकाल बढ़ाने की जो भी मांग है उस पर परीक्षण रिपोर्ट और संविधान के अनुरूप ही विचार किया जाएगा।

 

 

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