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धामी सरकार ने उत्तराखंड राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण का किया गठन।
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धामी सरकार के नाम एक और कीर्तिमान, उत्तराखण्ड में पर्यटकों की संख्या ने बनाया नया रिकॉर्ड।
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शिक्षा विभाग में चतुर्थ श्रेणी के 2364 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू, आउटसोर्स के माध्यम से प्रत्येक विद्यालयों में होंगे तैनात।   
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केंद्रीय बजट, महिला सशक्तिकरण, युवा नेतृत्व और नवाचार को नई दिशा देने वाला दस्तावेज, रुचि भट्ट। 
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जिलाधिकारी सविन बंसल के निर्देश पर, पिटकुल को किया बैन XEN, ठेकेदार पर संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज।
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योजनाओं के क्रियान्वयन में लाएं तेजी, रेखा आर्या।
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कांग्रेस के एक प्रतिनिधिमण्डल ने, जिलाधिकारी देहरादून से मुलाकात कर, राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा, कहा कृषि मंत्री गणेश जोशी को मंत्रिमंडल से किया जाए बर्खास्त, लालचन्द शर्मा।

कांग्रेस के एक प्रतिनिधिमण्डल ने, जिलाधिकारी देहरादून से मुलाकात कर, राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा, कहा कृषि मंत्री गणेश जोशी को मंत्रिमंडल से किया जाए बर्खास्त, लालचन्द शर्मा।

देहरादून:- मंगलवार को कांग्रेस के एक प्रतिनिधिमण्डल ने जिलाधिकारी देहरादून से मुलाकात कर उन्हें राज्यपाल के नाम संबोधित ज्ञापन सौंपा। राज्यपाल के नाम जिलाधिकारी को सौंपे ज्ञापन में कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने कृषि मंत्री गणेश जोशी को मंत्रिमंडल से बर्खास्त किये जाने की मांग की।

कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि उत्तराखण्ड सरकार के कृषि मंत्री गणेश जोशी पर आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के आरोपों के मामले में विशेष न्यायाधीश (सतर्कता) मनीष मिश्रा की अदालत द्वारा कृषि मंत्री पर मुकदमा चलाये जाने अनुमति दिये जाने हेतु मंत्री परिषद से निर्णय लेने के निर्देश गम्भीर विषय है तथा भारी भ्रष्टाचार से जुडे इस मामले पर राज्य सरकार के स्तर से तत्काल निर्णय लिया जाना चाहिए ।

कॉंग्रेस के पूर्व महानगर अध्यक्ष लालचन्द शर्मा ने कहा कि यह कोई पहला अवसर नहीं है जब राज्य की भाजपा सरकार के किसी मंत्री पर आरोप लगे हों इससे पूर्व कई मंत्रियों पर भ्रष्टाचार में संलिप्त होने के आरोप लग चुके हैं परन्तु मुख्यमंत्री की ओर से इन आरोपों का संज्ञान नही लिया गया है। अब चूंकि न्यायालय द्वारा कृषि मंत्री गणेश जोशी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की अनुमति के निर्देश दिये गये है तो मामले की गम्भीरता को देखते हुए मुख्यमंत्री से आशा करते हैं कि वे निर्णय लेंगे।

लालचंद शर्मा ने कहा कि उन्होंने राज्यपाल से मांग की है कि कृषि मंत्री गणेश जोशी का विवादों से लंबा नाता रहा है तथा इससे पूर्व भी गणेश जोशी सीबीआई से जुडे एक मामले में सुप्रीम कोर्ट की फटकार सुन चुके है। अब आय से अधिक संपत्ति के मामले में उनके खिलाफ जांच हेतु अनुमति दिये जाने के आदेश दिये गये है। न्यायोचित होता कि जीरो टॉलरेंस का दावा करने वाले राज्य के मुख्यमंत्री स्वयं इस मामले का संज्ञान लेते हुए कृषि मंत्री गणेश जोशी को पद से हटाते हुए मामले की निष्पक्ष जांच के आदेश देते।

कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि राज्य के कृषि मंत्री गणेश जोशी को तत्काल मंत्री पद से बर्खास्त किया जाय तथा विशेष न्यायाधीश सतर्कता के आदेशों के अनुरूप कृषि मंत्री पर मुकदमा चलाये जाने की अनुमति दिये जाने हेतु राज्य सरकार को निर्देशित किया जाए।

इस अवसर पर प्रतिनिधिमंडल में प्रदेश महामंत्री गोदावरी थापली, पूर्व महानगर अध्यक्ष लालचन्द शर्मा,राजेन्द्र शाह, सुरेन्द्र रावत, मोहन थापली, रितेश जोशी, विकास राज, पार्षद सागर लामा, अर्जुन सोनकर, मुकीम अहमद, रमेश कुमार मंगू, सुनील बाँगा, रोहित गुप्ता, सुरजीत सिंह, डीप चौहान, अरुण शर्मा, अनूप सक्सेना, पवन खड़ोला, भारत रावत, अनूप कुमार शेखर श्रीवास्तव, गणेश बाबू, अंकित थापा, सतीश पंत, नीरज पाल आदि मौजूद रहे।

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