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पार्टी विचार बढ़ाने के लिए सांसद और विधायक निभाए अहम योगदान, नवीन।
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मुख्यमंत्री धामी के विजन को मिल रही गति, बागवाला में बने 1872 प्रधानमंत्री आवास जल्द होंगे लाभार्थियों को आवंटित।
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गंगा भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिक चेतना की जीवंत धारा, नितिन नबीन।
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राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन में बोले कृषि मंत्री गणेश जोशी, जैविक और प्राकृतिक खेती पर सरकार का विशेष फोकस। 
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राज्य निगम कर्मचारी महासंघ की हुई बैठक, कर्मचारियों की समस्याओं और मांगों पर हुई व्यापक चर्चा।
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‘हर काम देश के नाम’ उत्तराखंड में सीमा पर्यटन को बढ़ावा देगा नीति एक्सट्रीम अल्ट्रा रन।
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मुख्य सचिव ने दिए निर्देश कहा आवश्यक वस्तुओं की कालाबाजारी, जमाखोरी एवं कृत्रिम अभाव उत्पन्न करने वालों के विरुद्ध की जाए सख्त कार्रवाई की। 
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मुख्यमंत्री ने हिंदी पत्रकारिता दिवस की दी शुभकामनाएं।
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डीएम आशीष चौहान का SIR को लेकर, अधिकारियों को दिए स्पष्ट निर्देश, मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्यो में लापरवाही नहीं होगी बर्दाश्त।
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पंचायतीराज मंत्री सतपाल महाराज से, उत्तराखंड त्रिस्तरीय पंचायत संगठन के प्रतिनिधि, मंडल ने भेंटकर आभार व्यक्त किया।

पंचायतीराज मंत्री सतपाल महाराज से, उत्तराखंड त्रिस्तरीय पंचायत संगठन के प्रतिनिधि, मंडल ने भेंटकर आभार व्यक्त किया।

देहरादून :- उत्तराखंड त्रिस्तरीय पंचायत संगठन का एक प्रतिनिधिमंडल ने अपनी मांगों के संदर्भ में प्रदेश के पंचायतीराज मंत्री सतपाल महाराज से मुलाकात कर पंचायत को सशक्त करने में उनके द्वारा किए जा रहे कार्यों के लिए उनका आभार व्यक्त किया।

उत्तराखंड त्रिस्तरीय पंचायत संगठन के एक प्रतिनिधिमंडल ने  मंगलवार को अपनी मांगों के संदर्भ में ग्राम प्रधान संगठन के प्रदेश अध्यक्ष भास्कर सम्मल के नेतृत्व में प्रदेश के पंचायतीराज मंत्री सतपाल महाराज से उनके आवास पर मुलाकात कर मंत्री महाराज के द्वारा पंचायतों को सशक्त करने में किए जा रहे कार्यों की प्रसंशा करते हुए आभार व्यक्त किया। पंचायती राज मंत्री महाराज ने उनसे वार्ता करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उनकी मांगों पर गंभीरता से संज्ञान लेते हुए परीक्षण करवाने के साथ ही उसे विधि विभाग को भेज दिया था। संविधान के अनुरूप ही मांगों विचार किया जाएगा।

पंचायतीराज मंत्री सतपाल महाराज ने प्रतिनिधि मंडल से चर्चा के दौरान कहा कि सरकार संविधान की 11वीं अनुसूची में वर्णित समस्त 29 विषयों को पंचायती राज संस्थाओं को सौंपने के साथ साथ पंचायतों को सशक्त करने के लिए लगातार काम कर रही है। संविधान की 11 वीं अनुसूची में वर्णित 29 विषयों की निधियों, कार्मिकों एवं कार्यों (Funds, Functions and Functionaries) को पंचायतों को वास्तविक अर्थों को हस्तांतरित करने के लिए हम संकल्पबद्ध है।

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