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विश्व कैंसर दिवस पर, श्री महंत इन्दिरेश अस्पताल ने, चलाया जनजागरूकता अभियान।
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धामी सरकार के साढ़े चार साल के कार्यकाल में, 28 हजार से अधिक युवाओं को मिली सरकारी नौकरी।
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डीएम सविन बंसल की संवेदनशील पहल, नारी निकेतन की संवासिनियों को मिला आत्मीयता व स्नेह का अनुभव।
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‘परीक्षा पे चर्चा’ कार्यक्रम में सभी विद्यालयों की भागीदारी अनिवार्य, डाॅ. धन सिंह रावत।
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केन्द्रीय बजट 2026-27 विकसित भारत-2047 और, आत्मनिर्भर उत्तराखंड का सशक्त रोडमैप, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। 
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गढ़वाल और कुमाऊँ में एक-एक, स्पिरिचुअल इकोनॉमिक ज़ोन की स्थापना की दिशा में तेजी से कार्य, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी।
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मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने, जमरानी बहुउद्देशीय बांध परियोजना के अंतर्गत चल रहे, निर्माण कार्यों का किया स्थलीय निरीक्षण। 
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जिलाधिकारी सविन बंसल के निर्देशन में, भिक्षावृत्ति के विरुद्ध कार्रवाई दो बालकों का रेस्क्यू।
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गणेश गोदियाल की अध्यक्षता में, कांग्रेस नेताओं की अहम बैठक, 16 फरवरी को लोक भवन घेराव को लेकर हुई चर्चा। 
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पंचायतीराज मंत्री सतपाल महाराज से, उत्तराखंड त्रिस्तरीय पंचायत संगठन के प्रतिनिधि, मंडल ने भेंटकर आभार व्यक्त किया।

पंचायतीराज मंत्री सतपाल महाराज से, उत्तराखंड त्रिस्तरीय पंचायत संगठन के प्रतिनिधि, मंडल ने भेंटकर आभार व्यक्त किया।

देहरादून :- उत्तराखंड त्रिस्तरीय पंचायत संगठन का एक प्रतिनिधिमंडल ने अपनी मांगों के संदर्भ में प्रदेश के पंचायतीराज मंत्री सतपाल महाराज से मुलाकात कर पंचायत को सशक्त करने में उनके द्वारा किए जा रहे कार्यों के लिए उनका आभार व्यक्त किया।

उत्तराखंड त्रिस्तरीय पंचायत संगठन के एक प्रतिनिधिमंडल ने  मंगलवार को अपनी मांगों के संदर्भ में ग्राम प्रधान संगठन के प्रदेश अध्यक्ष भास्कर सम्मल के नेतृत्व में प्रदेश के पंचायतीराज मंत्री सतपाल महाराज से उनके आवास पर मुलाकात कर मंत्री महाराज के द्वारा पंचायतों को सशक्त करने में किए जा रहे कार्यों की प्रसंशा करते हुए आभार व्यक्त किया। पंचायती राज मंत्री महाराज ने उनसे वार्ता करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उनकी मांगों पर गंभीरता से संज्ञान लेते हुए परीक्षण करवाने के साथ ही उसे विधि विभाग को भेज दिया था। संविधान के अनुरूप ही मांगों विचार किया जाएगा।

पंचायतीराज मंत्री सतपाल महाराज ने प्रतिनिधि मंडल से चर्चा के दौरान कहा कि सरकार संविधान की 11वीं अनुसूची में वर्णित समस्त 29 विषयों को पंचायती राज संस्थाओं को सौंपने के साथ साथ पंचायतों को सशक्त करने के लिए लगातार काम कर रही है। संविधान की 11 वीं अनुसूची में वर्णित 29 विषयों की निधियों, कार्मिकों एवं कार्यों (Funds, Functions and Functionaries) को पंचायतों को वास्तविक अर्थों को हस्तांतरित करने के लिए हम संकल्पबद्ध है।

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