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अनुशासनहीनता, भ्रष्टाचार में भाजपा से रिजेक्ट हुए कांग्रेस में सिलेक्ट, महेंद्र भट्ट।
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प्रधानमंत्री के मासिक रेडियो कार्यक्रम ‘मन की बात’ के, 132वें संस्करण को सुना, कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी।
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मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन में, डीएम सविन बंसल के धरातलीय निरीक्षण से निकली, चिकित्सालयों की सुविधा की राह। 
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सीएम धामी ने सुना ‘मन की बात’ का, 132वां एपिसोड, जनप्रतिनिधियों संग साझा किए विचार।
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डीएम सविन बंसल की क्यूआरटी अलर्ट, 7 गैस एजेंसियों व 87 प्रतिष्ठानों पर छापेमारी, 05 घरेलू सिलेंडर जब्त।
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मुख्यमंत्री धामी ने केंद्रीय मंत्री से भेंट कर रेल एवं ‘डिजिटल कुम्भ 2027’ पर की चर्चा।
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चाय उत्पादन तकनीकों के अध्ययन के लिए, विधायकों और अधिकारियों संग असम जाऐंगे कृषि मंत्री गणेश जोशी।
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एसजीआरआर विश्वविद्यालय में, अंतरराष्ट्रीय योग सम्मेलन, वैश्विक विशेषज्ञों ने साझा किए विचार।
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मुख्यमंत्री धामी ने प्रदेश में अवस्थापना विकास से जुड़ी, विभिन्न योजनाओं को प्रदान की वित्तीय स्वीकृति।
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पंचायतीराज मंत्री सतपाल महाराज से, उत्तराखंड त्रिस्तरीय पंचायत संगठन के प्रतिनिधि, मंडल ने भेंटकर आभार व्यक्त किया।

पंचायतीराज मंत्री सतपाल महाराज से, उत्तराखंड त्रिस्तरीय पंचायत संगठन के प्रतिनिधि, मंडल ने भेंटकर आभार व्यक्त किया।

देहरादून :- उत्तराखंड त्रिस्तरीय पंचायत संगठन का एक प्रतिनिधिमंडल ने अपनी मांगों के संदर्भ में प्रदेश के पंचायतीराज मंत्री सतपाल महाराज से मुलाकात कर पंचायत को सशक्त करने में उनके द्वारा किए जा रहे कार्यों के लिए उनका आभार व्यक्त किया।

उत्तराखंड त्रिस्तरीय पंचायत संगठन के एक प्रतिनिधिमंडल ने  मंगलवार को अपनी मांगों के संदर्भ में ग्राम प्रधान संगठन के प्रदेश अध्यक्ष भास्कर सम्मल के नेतृत्व में प्रदेश के पंचायतीराज मंत्री सतपाल महाराज से उनके आवास पर मुलाकात कर मंत्री महाराज के द्वारा पंचायतों को सशक्त करने में किए जा रहे कार्यों की प्रसंशा करते हुए आभार व्यक्त किया। पंचायती राज मंत्री महाराज ने उनसे वार्ता करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उनकी मांगों पर गंभीरता से संज्ञान लेते हुए परीक्षण करवाने के साथ ही उसे विधि विभाग को भेज दिया था। संविधान के अनुरूप ही मांगों विचार किया जाएगा।

पंचायतीराज मंत्री सतपाल महाराज ने प्रतिनिधि मंडल से चर्चा के दौरान कहा कि सरकार संविधान की 11वीं अनुसूची में वर्णित समस्त 29 विषयों को पंचायती राज संस्थाओं को सौंपने के साथ साथ पंचायतों को सशक्त करने के लिए लगातार काम कर रही है। संविधान की 11 वीं अनुसूची में वर्णित 29 विषयों की निधियों, कार्मिकों एवं कार्यों (Funds, Functions and Functionaries) को पंचायतों को वास्तविक अर्थों को हस्तांतरित करने के लिए हम संकल्पबद्ध है।

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