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मुख्यमंत्री धामी ने पंचमुखी बजरंग बली के सामने झुकाया सिर, किया बजरंग बली का उद्घोष।
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धामी सरकार ने उत्तराखंड राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण का किया गठन।
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धामी सरकार के नाम एक और कीर्तिमान, उत्तराखण्ड में पर्यटकों की संख्या ने बनाया नया रिकॉर्ड।
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कोडीन युक्त कफ़ सिरप बिक्री पर, औषधि विभाग की सख्त कार्यवाही।
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मुख्यमंत्री के निर्देश पर जिला प्रशासन ने, विधवा शांति राणा की 8वीं में पढ रही बेटी की, कक्षा 12 तक की एकमुश्त 1.62 लाख फीस कराई स्कूल प्रबन्धन के खाते में जमा।  
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शिक्षा विभाग में चतुर्थ श्रेणी के 2364 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू, आउटसोर्स के माध्यम से प्रत्येक विद्यालयों में होंगे तैनात।   
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केंद्रीय बजट, महिला सशक्तिकरण, युवा नेतृत्व और नवाचार को नई दिशा देने वाला दस्तावेज, रुचि भट्ट। 
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जिलाधिकारी सविन बंसल के निर्देश पर, पिटकुल को किया बैन XEN, ठेकेदार पर संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज।
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योजनाओं के क्रियान्वयन में लाएं तेजी, रेखा आर्या।
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बीकेटीसी अध्यक्ष अजेंद्र ने ज्योतिर्मठ आपदा के सम्बंध में, आपदा सचिव विनोद कुमार सुमन से की चर्चा।

बीकेटीसी अध्यक्ष अजेंद्र ने ज्योतिर्मठ आपदा के सम्बंध में, आपदा सचिव विनोद कुमार सुमन से की चर्चा।

देहरादून :- श्री बदरीनाथ- केदारनाथ मंदिर समिति (बीकेटीसी) के अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुमन के साथ बैठक कर ज्योतिर्मठ आपदा को लेकर विचार – विमर्श किया। बैठक में तय किया गया गया कि आपदा प्रबंधन सचिव व कमिश्नर गढ़वाल अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में ज्योतिर्मठ जा कर आपदा प्रभावितों व स्थानीय लोगों के साथ बैठक कर समस्याओं को सुनेंगे।

बैठक में बीकेटीसी उपाध्यक्ष किशोर सिंह पंवार भी मौजूद थे। इस दौरान अजेंद्र ने ज्योतिर्मठ नगर के उपचारात्मक कार्यों और प्रभावितों की समस्याओं के निस्तारण हेतु तेजी से प्रयासों की जरुरत पर जोर दिया। उन्होंने आपदा प्रबंधन सचिव से स्वयं ज्योतिर्मठ का भ्रमण कर प्रभावितों और स्थानीय लोगों के साथ बैठक आयोजित करने का सुझाव भी दिया। जिस पर आपदा प्रबंधन सचिव विनोद सुमन ने कहा कि वे अक्टूबर प्रथम सप्ताह में कमिश्नर गढ़वाल विनय शंकर पांडेय, चमोली के जिलाधिकारी व अन्य अधिकारियों के साथ ज्योतिर्मठ का भ्रमण कर स्थानीय लोगों के साथ बैठक करेंगे।

सचिव ने बताया कि ज्योतिर्मठ नगर की सुरक्षा के लिए शासन गंभीर है। सुरक्षा दीवार आदि के निर्माण के विस्तृत योजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार की जा रही है। डीपीआर तैयार होते ही सुरक्षात्मक कार्य शुरू कर दिए जायेंगे। विस्थापितों के पुनर्वास को लेकर भी स्थानीय लोगों से वार्ता कर समस्या का समाधान करने का प्रयास किया जा रहा है।

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