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गैस, ईंधन व आवश्यक वस्तुओं की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित, पैनिक होने की आवश्यकता नहीं, मुख्य सचिव।
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ऋषिकेश आईडीपीएल में जुआरी गिरफ्तार, चौकी प्रभारी समेत पूरा स्टाफ निलंबित।
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स्वास्थ्य सेवाओं पर मंत्री सुबोध उनियाल की पैनी नजर, नंदगांव सीएचसी में किया औचक निरीक्षण।
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मुख्यमंत्री ने राजस्व लोक अदालत का किया शुभारम्भ, न्याय आपके द्वार अभियान को मिली नई मजबूती।
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सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी से मिले, गढ़वाल राइफल्स के कर्नल ऑफ द् रेजिमेंट लेफ्टिनेंट जनरल दिनेश सिंह राणा।
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28 मार्च को रात 8:30 से 9:30 बजे तक, मनाया जाएगा ‘अर्थ ऑवर’।
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मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने, सभी 13 जिलों के प्रभारी मंत्री किए नियुक्त।
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1 अप्रैल से चलेगा प्री-एसआईआर में मैपिंग का सघन अभियान, 85% मैपिंग लक्ष्य पूरा, कम मैपिंग वाले बूथ पर स्पेशल फोकस।
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शिक्षकों के वार्षिक स्थानांतरण का होमवर्क करे विभाग, डाॅ. धन सिंह रावत।
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कॉंग्रेस नेता लालचंद शर्मा ने सरकार के द्वारा, शहर के नामी स्कूल की लीज बढ़ाने के फैसले का किया स्वागत, कहा इसी तर्ज पर उत्तराखंड में अन्य नजूल की जमीनों को भी फ्री होल्ड किया जाए।

कॉंग्रेस नेता लालचंद शर्मा ने सरकार के द्वारा, शहर के नामी स्कूल की लीज बढ़ाने के फैसले का किया स्वागत, कहा इसी तर्ज पर उत्तराखंड में अन्य नजूल की जमीनों को भी फ्री होल्ड किया जाए।

देहरादून:- मंगलवार को कॉंग्रेस के पूर्व महानगर अध्यक्ष लालचंद ने कहा कि सरकार ने शहर के नामी स्कूल सेंट जोसेफ की लीज बड़ाने का जो फैसला लिया है। कांग्रेस इसका स्वागत करती है। गौरतलब है कि मंगलवार को सेंट जोजेफ स्कूल की लीज भूमि की पैमाइश के बाद बुधवार को सरकार ने नया आदेश जारी कर दिया। आदेश यह कि अब स्कूल की 20 बीघा नजूल भूमि की लीज का नवीनीकरण किया जाएगा। और सरकार यह जमीन वापस नहीं लेगी ये स्कूल नजूल की जमीन पर है।

कॉंग्रेस नेता लालचंद शर्मा ने कहा कि अब सरकार ने बच्चों के लिए पार्किंग और खेल मैदान को देखते हुए स्कूल की लीज बढ़ाने का जो निर्णय लिया है। वहा स्वागत योग्य है। कांग्रेस अब मांग करती है कि इसी तर्ज पर उत्तराखंड में अन्य नजूल की जमीनों को भी फ्री होल्ड किया जाए या फिर नजूल की जमीनों की लीज बड़ाई जाए। जिससे कई लोगों को राहत मिलेगी। इसके साथ ही इसी तर्ज पर देहरादून नगर निगम समेत राज्य के अन्य नगर निकायों की बस्तियों को भी नियमित किया जाए। कांग्रेस लगातार बस्तियों को रेगुलर करने की भी मांग करती है। अगर सरकार ये काम कर देगी है तो लोगों के बीच अच्छा संदेश जाएगा। इसलिए कांग्रेस सरकार से मांग करती है कि बस्तियों को बचाने के लिए अध्यादेश की जगह उन्हें मालिकाना हक देने की नीति बनाई जाए।

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