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इस हफ्ते से कड़ाके की सर्दी का अलर्ट, 17 दिसंबर से सक्रिय होगा पहला बड़ा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, पहाड़ों पर भारी बर्फबारी के आसार।
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मसूरी विधानसभा क्षेत्र में बीएलए-2 की नियुक्ति को लेकर, पार्टी पदाधिकारियों से की वार्ता, कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी।
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विकसित भारत @ 2047 की दिशा तय करता संवाद।
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सीएम धामी ने आंध्रप्रदेश के अन्नामय्या जिले के, मदनपल्ली में भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की, प्रतिमा का अनावरण कार्यक्रम में किया प्रतिभाग।
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रामलीला मैदान दिल्ली में, वोट चोर गद्दी छोड़’ महारैली में, उत्तराखंड कांग्रेस से हजारों कार्यकर्ताओं ने कियाप्रतिभाग, राजीव महर्षि।
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स्वास्थ्य सेवाओं में नवाचार और उत्कृष्ट कार्यों के लिए, डॉ. आर. राजेश कुमार को पीआरएसआई राष्ट्रीय सम्मान।
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हॉर्टिटूरिज्म की अपार संभावनाओं के दृष्टिगत कार्ययोजना हो तैयार, उद्यान मंत्री गणेश जोशी।
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डीएम बंसल के निर्देशों के अनुपालन में बड़ी कार्रवाई, सुभारती कॉलेज; रू 87.50 करोड़ का वसूली वारंट जारी। 
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सीएम पुष्कर धामी स्वयं सड़क मार्ग से करेंगे, शीतकालीन पर्यटन व्यवस्थाओं का निरीक्षण।
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कॉंग्रेस नेता लालचंद शर्मा ने सरकार के द्वारा, शहर के नामी स्कूल की लीज बढ़ाने के फैसले का किया स्वागत, कहा इसी तर्ज पर उत्तराखंड में अन्य नजूल की जमीनों को भी फ्री होल्ड किया जाए।

कॉंग्रेस नेता लालचंद शर्मा ने सरकार के द्वारा, शहर के नामी स्कूल की लीज बढ़ाने के फैसले का किया स्वागत, कहा इसी तर्ज पर उत्तराखंड में अन्य नजूल की जमीनों को भी फ्री होल्ड किया जाए।

देहरादून:- मंगलवार को कॉंग्रेस के पूर्व महानगर अध्यक्ष लालचंद ने कहा कि सरकार ने शहर के नामी स्कूल सेंट जोसेफ की लीज बड़ाने का जो फैसला लिया है। कांग्रेस इसका स्वागत करती है। गौरतलब है कि मंगलवार को सेंट जोजेफ स्कूल की लीज भूमि की पैमाइश के बाद बुधवार को सरकार ने नया आदेश जारी कर दिया। आदेश यह कि अब स्कूल की 20 बीघा नजूल भूमि की लीज का नवीनीकरण किया जाएगा। और सरकार यह जमीन वापस नहीं लेगी ये स्कूल नजूल की जमीन पर है।

कॉंग्रेस नेता लालचंद शर्मा ने कहा कि अब सरकार ने बच्चों के लिए पार्किंग और खेल मैदान को देखते हुए स्कूल की लीज बढ़ाने का जो निर्णय लिया है। वहा स्वागत योग्य है। कांग्रेस अब मांग करती है कि इसी तर्ज पर उत्तराखंड में अन्य नजूल की जमीनों को भी फ्री होल्ड किया जाए या फिर नजूल की जमीनों की लीज बड़ाई जाए। जिससे कई लोगों को राहत मिलेगी। इसके साथ ही इसी तर्ज पर देहरादून नगर निगम समेत राज्य के अन्य नगर निकायों की बस्तियों को भी नियमित किया जाए। कांग्रेस लगातार बस्तियों को रेगुलर करने की भी मांग करती है। अगर सरकार ये काम कर देगी है तो लोगों के बीच अच्छा संदेश जाएगा। इसलिए कांग्रेस सरकार से मांग करती है कि बस्तियों को बचाने के लिए अध्यादेश की जगह उन्हें मालिकाना हक देने की नीति बनाई जाए।

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