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मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से, मुख्यमंत्री आवास में बॉलीवुड अभिनेत्री श्रीमती पद्मिनी कोल्हापुरे ने की शिष्टाचार भेंट। 
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मुख्यमंत्री ने किया 188.07 करोड़ की 74 योजनाओं का लोकर्पण और शिलान्यास।
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भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री, डॉ. मुरली मनोहर जोशी से, कृषि मंत्री गणेश जोशी ने की शिष्टाचार भेंट।
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निकाय चुनाव- पर्यवेक्षकों की टीम आज पार्टी नेतृत्व को सौंपेंगे नामों के पैनल।
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बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को, अनर्गल बयान बाजी करने से नाराज कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने, केंद्रीय मंत्री अमित शाह का किया पुतला दहन, लालचंद शर्मा।
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हमारी टीम घर-घर जाकर संजीवनी योजना, और महिला सम्मान योजना के लिए करेगी पंजीकरण, अरविंद केजरीवाल।
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चोटिल हुए भारतीय टीम के कप्तान, 26 दिसंबर से शुरु होने वाले चौथे सीरीज के मुकाबले पर छाया संकट। 
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साल 2047 में भारत को विकसित बनाने में, भारतीय कामगारों की रहेगी अहम भूमिका, प्रधानमंत्री मोदी।
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कॉकटेल के सीक्वल पर लगी मुहर, शाहिद कपूर के साथ कृति सेनन और रश्मिका मंदाना मचाएंगी धमाल
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कॉंग्रेस नेता लालचंद शर्मा ने सरकार के द्वारा, शहर के नामी स्कूल की लीज बढ़ाने के फैसले का किया स्वागत, कहा इसी तर्ज पर उत्तराखंड में अन्य नजूल की जमीनों को भी फ्री होल्ड किया जाए।

कॉंग्रेस नेता लालचंद शर्मा ने सरकार के द्वारा, शहर के नामी स्कूल की लीज बढ़ाने के फैसले का किया स्वागत, कहा इसी तर्ज पर उत्तराखंड में अन्य नजूल की जमीनों को भी फ्री होल्ड किया जाए।

देहरादून:- मंगलवार को कॉंग्रेस के पूर्व महानगर अध्यक्ष लालचंद ने कहा कि सरकार ने शहर के नामी स्कूल सेंट जोसेफ की लीज बड़ाने का जो फैसला लिया है। कांग्रेस इसका स्वागत करती है। गौरतलब है कि मंगलवार को सेंट जोजेफ स्कूल की लीज भूमि की पैमाइश के बाद बुधवार को सरकार ने नया आदेश जारी कर दिया। आदेश यह कि अब स्कूल की 20 बीघा नजूल भूमि की लीज का नवीनीकरण किया जाएगा। और सरकार यह जमीन वापस नहीं लेगी ये स्कूल नजूल की जमीन पर है।

कॉंग्रेस नेता लालचंद शर्मा ने कहा कि अब सरकार ने बच्चों के लिए पार्किंग और खेल मैदान को देखते हुए स्कूल की लीज बढ़ाने का जो निर्णय लिया है। वहा स्वागत योग्य है। कांग्रेस अब मांग करती है कि इसी तर्ज पर उत्तराखंड में अन्य नजूल की जमीनों को भी फ्री होल्ड किया जाए या फिर नजूल की जमीनों की लीज बड़ाई जाए। जिससे कई लोगों को राहत मिलेगी। इसके साथ ही इसी तर्ज पर देहरादून नगर निगम समेत राज्य के अन्य नगर निकायों की बस्तियों को भी नियमित किया जाए। कांग्रेस लगातार बस्तियों को रेगुलर करने की भी मांग करती है। अगर सरकार ये काम कर देगी है तो लोगों के बीच अच्छा संदेश जाएगा। इसलिए कांग्रेस सरकार से मांग करती है कि बस्तियों को बचाने के लिए अध्यादेश की जगह उन्हें मालिकाना हक देने की नीति बनाई जाए।

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