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विश्व कैंसर दिवस पर, श्री महंत इन्दिरेश अस्पताल ने, चलाया जनजागरूकता अभियान।
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धामी सरकार के साढ़े चार साल के कार्यकाल में, 28 हजार से अधिक युवाओं को मिली सरकारी नौकरी।
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डीएम सविन बंसल की संवेदनशील पहल, नारी निकेतन की संवासिनियों को मिला आत्मीयता व स्नेह का अनुभव।
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‘परीक्षा पे चर्चा’ कार्यक्रम में सभी विद्यालयों की भागीदारी अनिवार्य, डाॅ. धन सिंह रावत।
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केन्द्रीय बजट 2026-27 विकसित भारत-2047 और, आत्मनिर्भर उत्तराखंड का सशक्त रोडमैप, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। 
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गढ़वाल और कुमाऊँ में एक-एक, स्पिरिचुअल इकोनॉमिक ज़ोन की स्थापना की दिशा में तेजी से कार्य, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी।
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मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने, जमरानी बहुउद्देशीय बांध परियोजना के अंतर्गत चल रहे, निर्माण कार्यों का किया स्थलीय निरीक्षण। 
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जिलाधिकारी सविन बंसल के निर्देशन में, भिक्षावृत्ति के विरुद्ध कार्रवाई दो बालकों का रेस्क्यू।
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गणेश गोदियाल की अध्यक्षता में, कांग्रेस नेताओं की अहम बैठक, 16 फरवरी को लोक भवन घेराव को लेकर हुई चर्चा। 
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कॉंग्रेस नेता लालचंद शर्मा ने सरकार के द्वारा, शहर के नामी स्कूल की लीज बढ़ाने के फैसले का किया स्वागत, कहा इसी तर्ज पर उत्तराखंड में अन्य नजूल की जमीनों को भी फ्री होल्ड किया जाए।

कॉंग्रेस नेता लालचंद शर्मा ने सरकार के द्वारा, शहर के नामी स्कूल की लीज बढ़ाने के फैसले का किया स्वागत, कहा इसी तर्ज पर उत्तराखंड में अन्य नजूल की जमीनों को भी फ्री होल्ड किया जाए।

देहरादून:- मंगलवार को कॉंग्रेस के पूर्व महानगर अध्यक्ष लालचंद ने कहा कि सरकार ने शहर के नामी स्कूल सेंट जोसेफ की लीज बड़ाने का जो फैसला लिया है। कांग्रेस इसका स्वागत करती है। गौरतलब है कि मंगलवार को सेंट जोजेफ स्कूल की लीज भूमि की पैमाइश के बाद बुधवार को सरकार ने नया आदेश जारी कर दिया। आदेश यह कि अब स्कूल की 20 बीघा नजूल भूमि की लीज का नवीनीकरण किया जाएगा। और सरकार यह जमीन वापस नहीं लेगी ये स्कूल नजूल की जमीन पर है।

कॉंग्रेस नेता लालचंद शर्मा ने कहा कि अब सरकार ने बच्चों के लिए पार्किंग और खेल मैदान को देखते हुए स्कूल की लीज बढ़ाने का जो निर्णय लिया है। वहा स्वागत योग्य है। कांग्रेस अब मांग करती है कि इसी तर्ज पर उत्तराखंड में अन्य नजूल की जमीनों को भी फ्री होल्ड किया जाए या फिर नजूल की जमीनों की लीज बड़ाई जाए। जिससे कई लोगों को राहत मिलेगी। इसके साथ ही इसी तर्ज पर देहरादून नगर निगम समेत राज्य के अन्य नगर निकायों की बस्तियों को भी नियमित किया जाए। कांग्रेस लगातार बस्तियों को रेगुलर करने की भी मांग करती है। अगर सरकार ये काम कर देगी है तो लोगों के बीच अच्छा संदेश जाएगा। इसलिए कांग्रेस सरकार से मांग करती है कि बस्तियों को बचाने के लिए अध्यादेश की जगह उन्हें मालिकाना हक देने की नीति बनाई जाए।

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