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पार्टी विचार बढ़ाने के लिए सांसद और विधायक निभाए अहम योगदान, नवीन।
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मुख्यमंत्री धामी के विजन को मिल रही गति, बागवाला में बने 1872 प्रधानमंत्री आवास जल्द होंगे लाभार्थियों को आवंटित।
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गंगा भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिक चेतना की जीवंत धारा, नितिन नबीन।
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राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन में बोले कृषि मंत्री गणेश जोशी, जैविक और प्राकृतिक खेती पर सरकार का विशेष फोकस। 
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राज्य निगम कर्मचारी महासंघ की हुई बैठक, कर्मचारियों की समस्याओं और मांगों पर हुई व्यापक चर्चा।
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‘हर काम देश के नाम’ उत्तराखंड में सीमा पर्यटन को बढ़ावा देगा नीति एक्सट्रीम अल्ट्रा रन।
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मुख्य सचिव ने दिए निर्देश कहा आवश्यक वस्तुओं की कालाबाजारी, जमाखोरी एवं कृत्रिम अभाव उत्पन्न करने वालों के विरुद्ध की जाए सख्त कार्रवाई की। 
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मुख्यमंत्री ने हिंदी पत्रकारिता दिवस की दी शुभकामनाएं।
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डीएम आशीष चौहान का SIR को लेकर, अधिकारियों को दिए स्पष्ट निर्देश, मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्यो में लापरवाही नहीं होगी बर्दाश्त।
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कॉंग्रेस नेता लालचंद शर्मा ने सरकार के द्वारा, शहर के नामी स्कूल की लीज बढ़ाने के फैसले का किया स्वागत, कहा इसी तर्ज पर उत्तराखंड में अन्य नजूल की जमीनों को भी फ्री होल्ड किया जाए।

कॉंग्रेस नेता लालचंद शर्मा ने सरकार के द्वारा, शहर के नामी स्कूल की लीज बढ़ाने के फैसले का किया स्वागत, कहा इसी तर्ज पर उत्तराखंड में अन्य नजूल की जमीनों को भी फ्री होल्ड किया जाए।

देहरादून:- मंगलवार को कॉंग्रेस के पूर्व महानगर अध्यक्ष लालचंद ने कहा कि सरकार ने शहर के नामी स्कूल सेंट जोसेफ की लीज बड़ाने का जो फैसला लिया है। कांग्रेस इसका स्वागत करती है। गौरतलब है कि मंगलवार को सेंट जोजेफ स्कूल की लीज भूमि की पैमाइश के बाद बुधवार को सरकार ने नया आदेश जारी कर दिया। आदेश यह कि अब स्कूल की 20 बीघा नजूल भूमि की लीज का नवीनीकरण किया जाएगा। और सरकार यह जमीन वापस नहीं लेगी ये स्कूल नजूल की जमीन पर है।

कॉंग्रेस नेता लालचंद शर्मा ने कहा कि अब सरकार ने बच्चों के लिए पार्किंग और खेल मैदान को देखते हुए स्कूल की लीज बढ़ाने का जो निर्णय लिया है। वहा स्वागत योग्य है। कांग्रेस अब मांग करती है कि इसी तर्ज पर उत्तराखंड में अन्य नजूल की जमीनों को भी फ्री होल्ड किया जाए या फिर नजूल की जमीनों की लीज बड़ाई जाए। जिससे कई लोगों को राहत मिलेगी। इसके साथ ही इसी तर्ज पर देहरादून नगर निगम समेत राज्य के अन्य नगर निकायों की बस्तियों को भी नियमित किया जाए। कांग्रेस लगातार बस्तियों को रेगुलर करने की भी मांग करती है। अगर सरकार ये काम कर देगी है तो लोगों के बीच अच्छा संदेश जाएगा। इसलिए कांग्रेस सरकार से मांग करती है कि बस्तियों को बचाने के लिए अध्यादेश की जगह उन्हें मालिकाना हक देने की नीति बनाई जाए।

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