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केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उत्तराखण्ड पुलिस को, प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस निशान से किया अलंकृत।
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केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, विकसित भारत का पहला पड़ाव होगा उत्तराखंड।
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हाथीबड़कला बाजार में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने, व्यापारियों और स्थानीय लोगों को मिष्ठान वितरित कर दीपावली दी शुभकामनाएं।
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अमित शाह का देवभूमि दौरा अत्यंत प्रेरणादायी, महाराज।
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राज्योत्सव समारोह में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का किया स्वागत एवं अभिनंदन।
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मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखण्ड फिल्म पुरस्कारों को दी मंजूरी।
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केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह व मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने, छह बच्चों को मुख्यमंत्री राज्य बाल वीरता पुरस्कार से किया सम्मानित।
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केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह एवं मुख्यमंत्री धामी ने, लोकगायक नरेंद्र सिंह नेगी और अभिनेता हेमंत पांडे को, लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किया सम्मानित।
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केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह एवं मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने किया, ₹1475.31 करोड़ की 62 विकास योजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह एवं मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने किया, ₹1475.31 करोड़ की 62 विकास योजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास।

फ्रांस का ऐतिहासिक फैसला, महिलाओं को मिला गर्भपात का संवैधानिक अधिकार

फ्रांस का ऐतिहासिक फैसला, महिलाओं को मिला गर्भपात का संवैधानिक अधिकार

नई दिल्ली। फ्रांस अपने संविधान में गर्भपात के अधिकारों को शामिल करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। इस प्रस्ताव को फ्रांसीसी संसद के दोनों सदनों में सांसदों की तरफ से 780 के मुकाबले 72 वोटों से मंजूरी दे दी गई, जो फ्रांसीसी संविधान को बदलने के लिए जरूरी तीन-पांचवें बहुमत को पूरा करता है। इस फैसले के बाद फ्रांस गर्भपात को संवैधानिक अधिकार देने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। सोमवार को फ्रांस के राष्‍ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने संसद के दोनों विशेष सदनों में गर्भपात को संवैधानिक अधिकार का दर्जा दिलाया है।

जानकारी के मुताबिक फ्रांस की संसद में इस प्रस्ताव को लेकर ज्यादातर सभी ने इसके पक्ष में मतदान किया। साथ ही इस विधेयक को 780-72 मतों से मंजूरी दी गई। इस कानून को पास होने से पहले इमैनुएल मैक्रों ने कहा मैने वादा किया था कि गर्भपात को महिलाओं का संवैधानिक अधिकार मिलेगा। फ्रांस के पीएम गेब्रियल ने कहा कि हम सभी महिलाओं को एक संदेश भेज रहे हैं, महिलाओं का शरीर उनका है और कोई भी उनके बदले निर्णय नहीं ले सकता है। आपको बता दें कि फ्रांस में 80 प्रतिशत लोग इस फैसले के पक्ष में हैं। इसी वजह से देश में ये एतिहासिक फैसला लिया गया है।

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