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श्री केदारनाथ धाम यात्रा सुदृढ़ व्यवस्थाओं के बीच, उमड़ा आस्था का सैलाब, अब तक 3 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने किए बाबा के दर्शन।
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सीएम धामी ने प्रदेश के विभिन्न जनपदों से आए लोगों की समस्याओं को सुना, संबंधित विभागों के अधिकारियों को निस्तारण के दिए निर्देश।
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भूमि फर्जीवाडे़ पर बडी कार्रवाई, गढ़वाल आयुक्त ने 24 मामलों में एफआईआर दर्ज कराने के दिए निर्देश।
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नए सहकारी बैंक खोलने को आरबीआई को भेजे प्रस्ताव, डॉ धन सिंह रावत।
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मानसून से पहले उत्तराखण्ड को बड़ी सौगात, सेल ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम से एलर्ट का सफल परीक्षण।
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आजीविका व स्वरोजगार पर फोकस, प्रभारी मंत्री रेखा आर्या की अध्यक्षता में, जिला योजना को मिली स्वीकृति।
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कृषि मंत्री गणेश जोशी ने हाल ही में हुई ओलावृष्टि से, किसानों की फसलों को हुए नुकसान शीघ्र आंकलन कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के दिए निर्देश।
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मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नगाण गांव में आयोजित श्रीमद्भागवत कथा में हुए सम्मिलित।
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सीएम धामी के सख्त निर्देश, 15 जून तक जारी हो सभी घोषणाओं के लंबित शासनादेश।
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फ्रांस का ऐतिहासिक फैसला, महिलाओं को मिला गर्भपात का संवैधानिक अधिकार

फ्रांस का ऐतिहासिक फैसला, महिलाओं को मिला गर्भपात का संवैधानिक अधिकार

नई दिल्ली। फ्रांस अपने संविधान में गर्भपात के अधिकारों को शामिल करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। इस प्रस्ताव को फ्रांसीसी संसद के दोनों सदनों में सांसदों की तरफ से 780 के मुकाबले 72 वोटों से मंजूरी दे दी गई, जो फ्रांसीसी संविधान को बदलने के लिए जरूरी तीन-पांचवें बहुमत को पूरा करता है। इस फैसले के बाद फ्रांस गर्भपात को संवैधानिक अधिकार देने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। सोमवार को फ्रांस के राष्‍ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने संसद के दोनों विशेष सदनों में गर्भपात को संवैधानिक अधिकार का दर्जा दिलाया है।

जानकारी के मुताबिक फ्रांस की संसद में इस प्रस्ताव को लेकर ज्यादातर सभी ने इसके पक्ष में मतदान किया। साथ ही इस विधेयक को 780-72 मतों से मंजूरी दी गई। इस कानून को पास होने से पहले इमैनुएल मैक्रों ने कहा मैने वादा किया था कि गर्भपात को महिलाओं का संवैधानिक अधिकार मिलेगा। फ्रांस के पीएम गेब्रियल ने कहा कि हम सभी महिलाओं को एक संदेश भेज रहे हैं, महिलाओं का शरीर उनका है और कोई भी उनके बदले निर्णय नहीं ले सकता है। आपको बता दें कि फ्रांस में 80 प्रतिशत लोग इस फैसले के पक्ष में हैं। इसी वजह से देश में ये एतिहासिक फैसला लिया गया है।

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