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श्री महंत इंदिरेश अस्पताल में गोल्डन कार्ड पर मिल रहीं अनुमन्य चिकित्सा सुविधाएं।
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मुख्यमंत्री ने विभिन्न विकास योजनाओं एवं निर्माण कार्यों के लिए, ₹22.15 करोड़ से अधिक की वित्तीय स्वीकृति का किया अनुमोदन।
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मुख्यमंत्री ने केंद्रीय वन मंत्री से की भेंट, हल्द्वानी में उच्च न्यायालय के स्थायी परिसर निर्माण के प्रस्ताव पर की चर्चा।
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त्योहारों से पहले खाद्य सुरक्षा विभाग का शिकंजा, मिठाई की दुकानों पर छापेमारी तेज।
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गृह मंत्री अमित शाह 6 नवंबर को उत्तराखंड स्थापना दिवस समारोह के मुख्य होंगे अतिथि, मुख्य सचिव ने लिया तैयारियों का जायजा।
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कैबिनेट मंत्री डाॅ. धन सिंह रावत बने, भारत स्काउट गाइड के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष।
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गृहमंत्री अमित शाह का आगामी 6 नवंबर को देहरादून प्रस्तावित दौरे को लेकर, बीजेपी ने संगठनात्मक तैयारियां की तेज।
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कृषि मंत्री गणेश जोशी ने सेब की अति सघन बागवानी का, प्रशिक्षण लेने 28 किसानों के दल को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना।
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मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना के माध्यम से, राज्य सरकार कर रही जरूरतमंद व प्रभावित बच्चों को आर्थिक संबल प्रदान, मंत्री रेखा आर्या।
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राज्य में अतिशीघ्र साइबर सिक्योरिटी, टास्क फोर्स का किया जाए गठन, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी।

राज्य में अतिशीघ्र साइबर सिक्योरिटी, टास्क फोर्स का किया जाए गठन, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी।

डाटा की सुरक्षा के लिए डिजास्टर रिकवरी सेंटर की हो स्थापना, मुख्यमंत्री।

सोमवार तक सभी साइट्स का संचालन हो शुरू,मुख्यमंत्री।

देहरादून :- शनिवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास में स्टेट डाटा सेंटर में आए मालवेयर एवं अस्थायी रूप से बंद की गई ऑनलाइन सेवाओ के संबंध में स्टेट डाटा सेंटर, स्वान, एन.आई.सी, आई.टी.डी.ए से संबंधित सभी अधिकारियों, विशेषज्ञों, पुलिस विभाग एवं शासन के उच्च अधिकारियों के साथ बैठक की।

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को स्टेट डाटा सेंटर की स्कैनिंग अति शीघ्र पूर्ण कर जनहित से जुड़े विभागों की साइट को प्रथमिकता से पुनः शुरू किए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा यह सुनिश्चित किया जाए कि सोमवार तक सभी साइट्स का संचालन शुरू हो जाए । मुख्यमंत्री ने कहा इस तरह के मामलों की पुनरावृति न हो, एवं ऑनलाइन सेवाओं से संबंधित सुरक्षा हेतु राज्य में अतिशीघ्र साइबर सिक्योरिटी टास्क फोर्स का गठन किया जाए। उन्होंने कहा आईटी के क्षेत्र में कार्य कर रही भारत सरकार की सर्वश्रेष्ठ एजेंसियों के सहयोग से स्टेट डाटा सेंटर की सुरक्षा प्रणाली को और ज्यादा आधुनिक बनाए एवं तय समय में स्टेट डाटा सेंटर, ऑनलाइन साइट्स का सेफ्टी ऑडिट भी किया जाए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की सुरक्षा एवं विभिन्न विभागों से संबंधित ऑनलाइन डाटा की रिकवरी के लिए डिजास्टर रिकवरी सेंटर की स्थापना की जाए। साथ ही कहा कि साइबर सुरक्षा में सर्वश्रेष्ठ कार्य कर रहे राज्यों, केंद्रीय मंत्रालयों एवं एजेंसियों की बेस्ट प्रैक्टिस का अध्ययन कर उन्हें राज्य में लागू किया जाए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि आई.टी.डी.ए में टेक्निकल कार्य कर रही कंपनी की पुनः समीक्षा की जाए, यदि समीक्षा के दौरान किसी प्रकार की लापरवाही पाई जाती है, तो कंपनी पर कार्यवाही की जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि आई.टी.डी.ए में आवश्कता अनुसार कार्मिकों की तैनाती हेतु मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बैठक कर सभी पदों को अतिशीघ्र भरा जाए। उन्होंने कर्मचारियों एवं अधिकारियों को साइबर सिक्योरिटी प्रशिक्षण देने के भी निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री ने कहा आईटीडीए यह सुनिश्चित करें कि प्रत्येक सरकारी कार्यालय में एंटी वायरस सिस्टम अपडेट हो, जिससे इस प्रकार की घटनाओं से बचा जा सके। उन्होंने कहा आगे इस तरह की समस्याएं न आएं, इसके लिए योजनाबद्ध तरीके से कार्य किया जाए।

सचिव नितेश झा ने बताया कि आई.टी.डी.ए डाटा सेंटर में वर्चुअल मशीनों पर मालवेयर के कारण किसी भी प्रकार की डेटा हानि नही हुई है।1378 में से 11 मशीनों पर मालवेयर का प्रभाव पड़ा था। बीते 2 दिनो में डाटा सेंटर की स्कैनींग कई बार कर ली गई है। ई- ऑफिस एवं सीएम हेल्पलाइन सूचारू सहित अन्य साइट्स शुरू हो गयी हैं।

इस दौरान बैठक में मुख्य सचिव राधा रतूडी (वर्चुअल), पुलिस महानिदेशक अभिनव कुमार, प्रमुख सचिव आर.के सुधांशु, सचिव मीनाक्षी सुंदरम, सचिव शैलेश बगोली, सचिव विनय शंकर पाण्डेय, कुमाऊँ कमिश्नर दीपक रावत, महानिदेशक सूचना बंशीधर तिवारी, निदेशक आई.टी.डी.ए. नितिका खण्डेलवाल, एवं अन्य अधिकारीगण मौजूद रहे।

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