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श्री महंत इंदिरेश अस्पताल में गोल्डन कार्ड पर मिल रहीं अनुमन्य चिकित्सा सुविधाएं।
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मुख्यमंत्री ने विभिन्न विकास योजनाओं एवं निर्माण कार्यों के लिए, ₹22.15 करोड़ से अधिक की वित्तीय स्वीकृति का किया अनुमोदन।
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मुख्यमंत्री ने केंद्रीय वन मंत्री से की भेंट, हल्द्वानी में उच्च न्यायालय के स्थायी परिसर निर्माण के प्रस्ताव पर की चर्चा।
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त्योहारों से पहले खाद्य सुरक्षा विभाग का शिकंजा, मिठाई की दुकानों पर छापेमारी तेज।
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गृह मंत्री अमित शाह 6 नवंबर को उत्तराखंड स्थापना दिवस समारोह के मुख्य होंगे अतिथि, मुख्य सचिव ने लिया तैयारियों का जायजा।
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कैबिनेट मंत्री डाॅ. धन सिंह रावत बने, भारत स्काउट गाइड के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष।
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गृहमंत्री अमित शाह का आगामी 6 नवंबर को देहरादून प्रस्तावित दौरे को लेकर, बीजेपी ने संगठनात्मक तैयारियां की तेज।
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कृषि मंत्री गणेश जोशी ने सेब की अति सघन बागवानी का, प्रशिक्षण लेने 28 किसानों के दल को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना।
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मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना के माध्यम से, राज्य सरकार कर रही जरूरतमंद व प्रभावित बच्चों को आर्थिक संबल प्रदान, मंत्री रेखा आर्या।
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29 विषयों के हस्तान्तरण का रोड मैप, 31 जनवरी 2025 तक उपलब्ध करायें, सतपाल महाराज।

29 विषयों के हस्तान्तरण का रोड मैप, 31 जनवरी 2025 तक उपलब्ध करायें, सतपाल महाराज।

समीक्षा बैठक में 15 वें वित्त आयोग की धनराशि शत-प्रतिशत खर्च करने के निर्देश।

देहरादून :- प्रदेश के पंचायती राज मंत्री सतपाल महाराज ने कहा है कि पंचायत को 29 विषय को हस्तांतरित करने के लिए हर हाल में रोड मैप 31 जनवरी 25 तक उपलब्ध करवाया जाये। प्रदेश के पंचायत राज मंत्री सतपाल महाराज ने डंडालखौंड़ स्थित पंचायती राज निदेशालय में पंचायती राज विभाग की समीक्षा बैठक करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए कि 15 वें वित्त आयोग की धनराशि शत-प्रतिशत खर्च होनी चाहिए। पंचायतों की कौन-कौन सी स्कीम विभिन्न जनपदों में किस-किस फंड से संचालित की जा रही है इसकी पूरी जानकारी तलब करते हुए उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए की योजनाओं के क्रियान्वयन में किसी प्रकार की डुप्लीकेसी ना हो।

उन्होंने पंचायतों को 29 विषयों को हस्तांतरित किए जाने के सम्बन्ध संबंध में बताया कि NIRDPR द्वारा आतिथि तक केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, उडीसा एवं हिमाचल प्रदेश का भ्रमण कर लिया गया है तथा पश्चिम बंगाल के स्थान पर एक अन्य राज्य भ्रमण हेतु विभाग से प्रस्ताव अनुमोदन हेतु अपेक्षित है। संस्थान उपरोक्त राज्यों में कार्य, निधि एवं कार्मिकों के हस्तान्तरण (3Fs) की उत्तम प्रणालियों के आधार पर माह नवम्बर, 2024 में विभागों के साथ विचार विमर्श किए जाने हेतु बैठक करायें और NIRDPR द्वारा 31 जनवरी 2025 तक अन्तिम रूप से हस्तान्तरण का रोड मैप विभाग को उपलब्ध कराया जाये। उन्होंने NIRDPR की टीम से संपर्क करते हुए अंतिम रिपोर्ट 31 दिसम्बर, 2024 तक सौंपे जाने के भी निर्देश दिए।

पंचायती राज मंत्री महाराज ने भारत सरकार के माध्यम से पंचायत भवन निर्माण हेतु आवंटित रू0 10 लाख को बढ़ाकर रू0 20 लाख किए जाने के सम्बन्ध में चर्चा करते हुए शीघ्र कैबिनेट में लाए जाने के निर्देश दिए। त्रिस्तरीय पंचायतों हेतु पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 15 वें वित्त आयोग एवं राज्य वित्त आयोग के अन्तर्गत आवंटित धनराशि के सापेक्ष कम व्यय पर मंत्री द्वारा नाराजगी जाहिर करते हुए व्यय बढ़ाए जाने के कड़े निर्देश दिए।

महाराज ने त्रिस्तरीय पंचायतों के पुनर्गठन, परिसीमन, आरक्षण की स्थिति पर चर्चा करने के साथ-साथ पंचायतों की जो भी योजनाएं जनपदों में वर्तमान में चल रही है उसकी प्रत्येक माह योजनावार मासिक प्रगति रिपोर्ट जनपदों से लेने के अलावा जनपदों में निर्मित पंचायत भवनों के निरीक्षण किए जाने के अधिकारियों को को निर्देश दिए। समीक्षा बैठक में पंचायतीराज मंत्री द्वारा पंचायतों के थीम पर गीत तैयार करने के भी विभाग को निर्देश दिए गए।

बैठक में पंचायतीराज विभाग से सचिव पंचायती राज, उत्तराखण्ड शासन चन्द्रेश यादव, अपर सचिव युगल किशोर पंत, निदेशक पंचायती राज श्रीमती निधि यादव, संयुक्त निदेशक राजीव कुमार नाथ त्रिपाठी, संयुक्त निदेशक प्रभारी श्रीमती हिमाली जोशी पेटवाल, उप निदेशक मनोज कुमार तिवारी व अन्य अधिकारीगण उपस्थित रहे।

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