देहरादून :- बुधवार को सचिवालय में हुई कैबिनेट बैठक में धामी सरकार ने मलिन बस्तियों में रह रहे लोगों को बड़ी राहत दी है। धामी कैबिनेट ने मलिन बस्ती के अध्यादेश की अवधि 3 साल के लिए बढ़ाने को मंजूरी दे दी है। इससे पूर्व में अध्यादेश की समयसीमा 23 अक्टूबर 2024 यानि आज समाप्त हो रही है, ऐसे में मंत्रिमंडल की बैठक के दौरान मलिन बस्तियों को अस्थाई रूप से बचाने के लिए अध्यादेश लाया गया है। 

राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के पूर्व अध्यक्ष अशोक वर्मा ने  कैबिनेट बैठक में मलीन बस्तियों पर अध्यादेश लाने पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एवं पूरी कैबिनेट का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि मैं इस फैसले का स्वागत करता हूं। इस अध्यादेश के आ जाने से एक लंबे समय से मलीन बस्तियों में निवासरत हजारों निवासियों के सर पर तलवार लटकी हुई थी, व डर से साए में जी रहे थे, उन्हें आज अध्यादेश आने से बड़ी राहत मिल गई है।