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कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने जनगणना-2027 के तहत पोर्टल पर दर्ज कराया अपना विवरण, नागरिकों से स्व-गणना में भाग लेने की अपील।
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सीएम धामी ने छठ महापर्व पर, भगवान सूर्यदेव को अर्घ्य अर्पित कर की पूजा-अर्चना।
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मुख्यमंत्री धामी ने खटीमा में छठ महोत्सव में किया प्रतिभाग, सूर्य देव नारायण से की प्रदेश की खुशहाली की कामना।
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उच्च शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने श्री दरबार साहिब में टेका मत्था।
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उत्तराखण्ड क्षत्रिय कल्याण समिति का भव्य रजत जयंती समारोह संपन्न, वरिष्ठजनों व विशिष्ट प्रतिभाओं का हुआ सम्मान।
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टपकेश्वर मंदिर में छठ पर्व के अवसर पर, सूर्यदेव और छठी मैया की पूजा अर्चना की, कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी, सांसद बांसुरी स्वराज।
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भाजपा परिवार ने भगवान बिरसा मुंडा को, उनकी जयंती पर दी भावभीनी श्रद्धांजलि।
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कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने मसूरी विधानसभा के दून विहार वार्ड में, ₹268.31 लाख के विकास कार्यों का किया शिलान्यास।
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पीएम मोदी के मार्गदर्शन व सीएम धामी के नेतृत्व में, उत्तराखंड कर रहा विकास एवं सुशासन के नए आयाम स्थापित, रेखा आर्या।
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अब तंबाकू, पान मसाला और गुटखा बनाने वाली कंपनियों के लिए जीएसटी चोरी करना नहीं होगा आसान 

अब तंबाकू, पान मसाला और गुटखा बनाने वाली कंपनियों के लिए जीएसटी चोरी करना नहीं होगा आसान 
जीएसटी में मशीनों का पंजीकरण न करने पर जुर्माना लगाने का किया प्राविधान
लखनऊ। तंबाकू, पान मसाला और गुटखा बनाने वाली कंपनियों के लिए जीएसटी की चोरी करना आसान नहीं होगा। अब इस तरह के संवेदनशील उत्पाद बनाने वाली कंपनियों को राज्य जीएसटी में भी अपनी मशीनों का पंजीकरण कराना होगा। हर मशीन के उत्पादन का विवरण रिटर्न दाखिल करते हुए देना होगा। पंजीकरण न कराने पर हर मशीन पर एक लाख रुपये राज्य कर विभाग जुर्माना लगा सकता है।

कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) अध्यादेश को मंजूरी दी। अब तक केंद्र सरकार ने जीएसटी में मशीनों का पंजीकरण कराने और ऐसा न करने पर जुर्माना लगाने का प्राविधान किया है। इसी के आधार पर सभी राज्यों को अपने यहां भी मशीनों के पंजीकरण और उनसे होने वाले उत्पादन के आधार पर टैक्स लगाने की व्यवस्था को लागू करना था। उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) अध्यादेश 2024 को कैबिनेट से स्वीकृति दिलाकर नई धारा-122 क को जोड़ा गया है। इसके तहत जो कंपनियां इस धारा का उल्लंघन करेंगी, उन पर प्रति मशीन एक लाख रुपये जुर्माना लगाया जाएगा। साथ ही मशीन को सील भी कर दिया जाएगा।

पंजीकरण और जुर्माना राशि जमा करने के तीन दिन बाद मशीन को सीलमुक्त कर दिया जाएगा। इसके अलावा धारा- 2 (61) और धारा-20 में संशोधन किया गया है। धारा- 2 (61) में संशोधन करके इनपुट सेवा वितरक की परिभाषा में बदलाव करके आइटीसी को विस्तार दिया गया है।

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