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दैनिक वेतन संविदा नियत वेतन अंशकालिक, तथा तदर्थ रूप में नियुक्त कार्मिकों का विनियमितीकरण नियमावली जारी।
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मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की स्वीकृति के क्रम में, गन्ना की मूल्य वृद्धि का शासनादेश हुआ जारी। 
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डीएम सविन बंसल ने रायपुर में, EVM-VVPAT वेयरहाउस का निर्धारित, प्रोटोकॉल के अनुरूप त्रैमासिक किया निरीक्षण।
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मुख्यमंत्री धामी का सख्त निर्देश, हर माह की 5 तारीख तक समाज कल्याण की, सभी पेंशन अनिवार्य रूप से पहुँचेगी खातों में।
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दिव्यांग शिक्षकों के प्रमाण पत्रों की होगी जांच, गलत लाभ लेने वालों पर होगी कठोर कार्यवाही, डॉ. धन सिंह रावत।
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मुख्यमंत्री द्वारा प्रदत्त निर्देशों के क्रम में, सूचना महानिदेशक की अध्यक्षता में गठित समितियों द्वारा, पत्रकारों के कल्याण एवं सम्मान के लिए महत्वपूर्ण निर्णय।
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शक्ति कॉलोनी में स्वीकृत लागत, ₹303.46 लाख की सीवरेज योजना का किया शिलान्यास, कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी।
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मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से, परिवीक्षाधीन पीसीएस अधिकारियों ने की भेंट।
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मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने उत्तराखंड अनन्य सम्मान कार्यक्रम में, प्रतिभाग कर शहीद सैनिकों के परिजनों को किया सम्मानित।  
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सरकार के इशारे पर हो रही हैं महापंचायतें, कांग्रेस।

सरकार के इशारे पर हो रही हैं महापंचायतें, कांग्रेस।

हाई कोर्ट के आदेशों की उड़ाई जा रही धज्जियां , भाजपा पर सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का आरोप।

देहरादून :- उत्तराखंड में भाजपा सरकार अपनी नाकामियों और विफलताओं को छुपाने के लिए सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की राजनीति कर रही है। इतना ही नहीं, प्रदेश सरकार और उसके नेताओं पर नैनीताल उच्च न्यायालय के आदेशों की अवहेलना करने का गंभीर आरोप भी लगा है। पत्रकारों से बातचीत करते हुए सूर्यकान्त धस्माना ने कहा, “उत्तरकाशी की शांत वादियों को जानबूझकर सांप्रदायिक तनाव में झोंका जा रहा है। पहले पुरोला में फर्जी मामला बनाकर माहौल खराब किया गया और अब दशकों पुरानी मस्जिद का मुद्दा उठाकर प्रदेश के सौहार्द को नष्ट करने की साजिश रची जा रही है।”

उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि उत्तरकाशी की महापंचायत में भाजपा के विधायकों ने भाषण देकर आग में घी डालने का काम किया। यह कदम उच्च न्यायालय के आदेशों और सरकार के ही हलफनामे का उल्लंघन है, जिसमें महापंचायत की अनुमति न देने की बात कही गई थी।

भाजपा नेताओं का संरक्षण
धस्माना ने कहा कि इन सांप्रदायिक घटनाओं में शामिल तत्वों को भाजपा सरकार और उसके नेताओं का संरक्षण प्राप्त है। “सरकार ने ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय उन्हें महापंचायत आयोजित करने की खुली छूट दी, जिससे उनकी मंशा साफ हो जाती है। यह प्रदेश के सामाजिक ताने-बाने को नुकसान पहुंचाने की सोची-समझी साजिश है।”

जनता से अपील और सरकार को चेतावनी
धस्माना ने प्रदेशवासियों से अपील की कि वे ऐसी साजिशों से सावधान रहें और शांति बनाए रखें। साथ ही उन्होंने सरकार को चेतावनी दी, “अगर प्रदेश का माहौल बिगाड़ने वाले तत्वों पर कार्रवाई नहीं हुई, तो कांग्रेस सड़कों पर उतरकर जनता के हितों के लिए संघर्ष करेगी।”

हाई कोर्ट की अवहेलना पर कौन देगा जवाब?

धस्माना ने कहा कि भाजपा सरकार और उसके नेताओं को यह स्पष्ट करना चाहिए कि उच्च न्यायालय के आदेशों के बावजूद महापंचायत आयोजित होने का जिम्मेदार कौन है। “यह सरकार की मंशा पर बड़ा सवाल खड़ा करता है। जनता को इसका जवाब चाहिए।”

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