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मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने, गजा घण्टाकर्ण महोत्सव का किया भव्य शुभारम्भ।
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उच्च शिक्षा मंत्री डॉ धन सिंह रावत ने किया, श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय का औचक निरीक्षण।
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विकासखण्ड पोखड़ा का हो रहा है चहुंमुखी विकास, सतपाल महाराज।
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गर्मी से राहत के आसार, कल से कई जनपदों में बारिश के लिए, जारी किया गया आरेंज अलर्ट।
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मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने, अल्मोड़ा को दी 138 करोड़ की सौगात।
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नई दिल्ली में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से की भेंट, कृषि मंत्री गणेश जोशी।
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सीएम धामी ने अल्मोड़ा में, राज्य स्तरीय एसडीजी एचीवर्स अवार्ड समारोह में, विजेताओं को किया सम्मानित।
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मुख्य सचिव ने पीएम पोषण योजना के तहत, अधिक से अधिक स्कूलों का सोशल ऑडिट कराए जाने के दिए निर्देश।
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मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने लोहियाहेड हेलीपैड पर, जनता की सुनी जनसमस्याएं अधिकारियों को समाधान के दिए निर्देश।
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मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, राज्य में जनवरी 2025 से समान नागरिक संहिता (यूसीसी) हो जाएगी लागू।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, राज्य में जनवरी 2025 से समान नागरिक संहिता (यूसीसी) हो जाएगी लागू।

देहरादून :- मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि राज्य में जनवरी 2025 से समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू हो जाएगी। पुष्कर सिंह धामी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि यूसीसी जनवरी में प्रदेश में लागू होगी। इसके लिए प्रशिक्षण, ऐप अन्य संबंधित कार्य चल रहे हैं। जो भी इससे जुड़े हुए विभाग हैं, वो अपना काम कर रहे हैं। सरलीकरण, समाधान निस्तारण पर प्रदेश सरकार का मंत्र रहा है यूसीसी भी इस मंत्र के साथ आगे बढ़ेगा।

मार्च 2022 में प्रदेश में नई सरकार बनने के बाद मंत्रिमंडल की पहली बैठक में ही प्रदेश में समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति गठित करने का निर्णय लिया गया था। इस क्रम में सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में पांच सदस्यीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया। समिति की रिपोर्ट के आधार पर 7 फरवरी, 2024 को राज्य विधानसभा से समान नागरिक संहिता विधेयक – 2024 पारित किया गया।

इस विधेयक पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की सहमति मिलने के बाद 12 मार्च, 2024 को नोटिफिकेशन जारी किया गया। इसी क्रम में अब समान नागरिक संहिता, उत्तराखंड- 2024 अधिनियम की नियमावली भी तैयार कर ली गई है। इस तरह उत्तराखंड अब जनवरी से समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए पूरी तरह तैयार है। इस प्रकार उत्तराखंड आजादी के बाद समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला प्रदेश बन जाएगा।

 

 

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