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मुख्यमंत्री धामी पहनते हैं, मलारी और मुनस्यारी सहित पहाड़ के, अन्य क्षेत्रों के ट्वीड से बनी जैकेट,मफलर, वोकल फॉर लोकल’ को दे रहे है बढ़ावा।
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केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान की, अध्यक्षता में आयोजित बैठक में, VC के माध्यम से जुड़े, ग्राम्य विकास मंत्री गणेश जोशी।
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अखिल गढ़वाल सभा की नई कार्यकारिणी ने, मुख्यमंत्री धामी से मुलाकात कर नव वर्ष की शुभकामनाएं दी।
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मुख्यमंत्री धामी ने 5 दिवसीय वीर शिरोमणि, माधोसिंह भंडारी राजकीय औद्योगिक कृषि विकास मेले का शुभारम्भ कर, क्षेत्र के विकास के लिए की कई घोषणाएं।
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खेल मंत्री रेखा आर्या ने ई वेस्ट से तैयार, सभी सामान का किया निरीक्षण, मेडल हो चाहे स्टेशनरी, हर चीज ई वेस्ट से तैयार।
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मुख्यमंत्री आवास में मुख्यमंत्री पुष्कर धामी से, महानिरीक्षक आईटीबीपी संजय गुंज्याल व, आईटीबीपी के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने मुलाकात कर नव वर्ष की दी बधाई।
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प्रथम अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी, उत्तराखंडी सम्मेलन में आएंगे 17 देशों से लोग।
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राष्ट्रीय खेल हमारे लिए सौगात, रुकेगा खिलाड़ियों का पलायन।
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डॉ मनमोहन सिंह जी की तेरही के उपलक्ष्य में, कांग्रेस नेताओं ने राजीव भवन में उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की, लालचंद शर्मा।
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मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, राज्य में जनवरी 2025 से समान नागरिक संहिता (यूसीसी) हो जाएगी लागू।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, राज्य में जनवरी 2025 से समान नागरिक संहिता (यूसीसी) हो जाएगी लागू।

देहरादून :- मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि राज्य में जनवरी 2025 से समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू हो जाएगी। पुष्कर सिंह धामी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि यूसीसी जनवरी में प्रदेश में लागू होगी। इसके लिए प्रशिक्षण, ऐप अन्य संबंधित कार्य चल रहे हैं। जो भी इससे जुड़े हुए विभाग हैं, वो अपना काम कर रहे हैं। सरलीकरण, समाधान निस्तारण पर प्रदेश सरकार का मंत्र रहा है यूसीसी भी इस मंत्र के साथ आगे बढ़ेगा।

मार्च 2022 में प्रदेश में नई सरकार बनने के बाद मंत्रिमंडल की पहली बैठक में ही प्रदेश में समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति गठित करने का निर्णय लिया गया था। इस क्रम में सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में पांच सदस्यीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया। समिति की रिपोर्ट के आधार पर 7 फरवरी, 2024 को राज्य विधानसभा से समान नागरिक संहिता विधेयक – 2024 पारित किया गया।

इस विधेयक पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की सहमति मिलने के बाद 12 मार्च, 2024 को नोटिफिकेशन जारी किया गया। इसी क्रम में अब समान नागरिक संहिता, उत्तराखंड- 2024 अधिनियम की नियमावली भी तैयार कर ली गई है। इस तरह उत्तराखंड अब जनवरी से समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए पूरी तरह तैयार है। इस प्रकार उत्तराखंड आजादी के बाद समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला प्रदेश बन जाएगा।

 

 

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