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उच्च शिक्षा विभाग में किताबों का संकट दूर करेगी ई-लाइब्रेरी, डाॅ. धन सिंह रावत।
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श्रमिक हितों के संरक्षण एवं औद्योगिक शांति बनाए रखने के निर्देश।
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मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने SIR को लेकर की, राजनैतिक दलों के साथ बैठक।
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मसूरी विधानसभा क्षेत्र में, सिंचाई विभाग के विकास कार्यों की समीक्षा की, कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी।
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ऊर्जा संरक्षण व संसाधनों को लेकर, महानिदेशक सूचना बंशीधर तिवारी बड़ा बयान, प्रत्येक शनिवार को “नो व्हीकल डे” के रूप में मनाने के निर्देश जारी।
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मानकों के विपरित संचालित 96 होमस्टे के पंजीकरण, डीएम सविन बंसल ने किए निरस्त।
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राज्य में ऊर्जा संरक्षण एवं ईंधन बचत हेतु व्यापक कार्ययोजना लागू, मुख्यमंत्री धामी के निर्देश पर सभी विभागों को जारी हुए विस्तृत दिशा-निर्देश।
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नीट पेपर लीक मामले के दोषियों पर की जाए कठोर कार्रवाई, गणेश गोदियाल।
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जनगणना में अभी तक 70 फीसदी काम पूरा, महा रजिस्ट्रार ने जिलाधिकारियों के साथ की वर्चुअल मीटिंग।
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अब राशन के साथ मिलेगा खाद्य तेल, खाद्य नागरिक आपूर्ति मंत्री, रेखा आर्या ने प्रस्ताव को जल्द तैयार करने के दिए निर्देश।

अब राशन के साथ मिलेगा खाद्य तेल, खाद्य नागरिक आपूर्ति मंत्री, रेखा आर्या ने प्रस्ताव को जल्द तैयार करने के दिए निर्देश।

सभी जिला पूर्ति अधिकारियों के साथ विभाग की योजनाओं की समीक्षा की , मंत्री रेखा आर्या।

देहरादून :- जल्द ही आपको राशन के साथ खाद्य तेल के रूप में सरसों का तेल भी मिलने जा रहा है। इसके लिए खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले की मंत्री रेखा आर्या ने अधिकारियों को प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए हैं। मंत्री ने मंगलवार को सभी जिला पूर्ति अधिकारियों के साथ वर्चुअल बैठक में विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की। 

विधानसभा स्थित सभागार कक्ष में हुई बैठक के बाद मंत्री रेखा आर्या ने बताया कि धान खरीद के मामले में इस वित्तीय वर्ष में प्रदेश का आंकड़ा संतोषजनक रहा है, और अधिकारियों को अगले वित्तीय वर्ष में इसे और अधिक बढ़ने के लिए कहा गया है। बैठक में राशन की दुकानों के आवंटन में महिला आरक्षण लागू करने के प्रस्ताव को तेजी से स्वीकृत कराने के निर्देश भी मंत्री ने दिए। उन्होंने कहा कि यह बहुत आवश्यक और प्रभावी बदलाव है और इस पर तेजी से काम करें।

मंत्री रेखा आर्या ने बताया कि राशन डीलरों का लाभांश और परिवहन भाड़ा भुगतान दिसंबर 2024 तक करने के निर्देश दिए गए हैं, इसमें से कुछ भुगतान अगले दो-तीन दिन में हो जाएगा। सभी जिला पूर्ति अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि वह अपने जनपद में खाद्यान्न वितरण के लिए यूसी एक ही बार में पूरा सही व सटीक आकलन करके भेजें क्योंकि इसमें एक ही बार केंद्र से पैसा स्वीकृत होगा और अगर किसी जनपद से कम बजट की मांग की गई तो बाद में उसे संशोधित करना संभव नहीं होगा। 

बैठक में विभागीय मंत्री ने अंत्योदय कार्ड धारकों को मिलने वाले एलपीजी गैस रिफिलिंग को बढ़ाने का निर्देश दिया। इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री नमक योजना के बारे में जनता का रिस्पांस किस तरह का है इसकी जानकारी भी मंत्री ने सभी जिला पूर्ति अधिकारियों से ली।

बैठक में प्रमुख सचिव एल फैनई, अपर सचिव रूचि मोहन रयाल, आयुक्त हरिचंद सेमवाल, अपर आयुक्त पी एस पांगती, RFC गढ़वाल बंशी राणा, सी.एम.घिल्डियाल सहित वर्चुअली सभी जनपदो के जिलापूर्ति अधिकारी मौजूद रहे।

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