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राज्य सरकार के कार्मिकों का बढ़ा महंगाई भत्ता।
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दुपहिया इलेक्ट्रिक वाहन से अचानक उपनल मुख्यालय पहुंचे, सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी।
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उच्च शिक्षा विभाग में किताबों का संकट दूर करेगी ई-लाइब्रेरी, डाॅ. धन सिंह रावत।
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श्रमिक हितों के संरक्षण एवं औद्योगिक शांति बनाए रखने के निर्देश।
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मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने SIR को लेकर की, राजनैतिक दलों के साथ बैठक।
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मसूरी विधानसभा क्षेत्र में, सिंचाई विभाग के विकास कार्यों की समीक्षा की, कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी।
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ऊर्जा संरक्षण व संसाधनों को लेकर, महानिदेशक सूचना बंशीधर तिवारी बड़ा बयान, प्रत्येक शनिवार को “नो व्हीकल डे” के रूप में मनाने के निर्देश जारी।
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मानकों के विपरित संचालित 96 होमस्टे के पंजीकरण, डीएम सविन बंसल ने किए निरस्त।
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राज्य में ऊर्जा संरक्षण एवं ईंधन बचत हेतु व्यापक कार्ययोजना लागू, मुख्यमंत्री धामी के निर्देश पर सभी विभागों को जारी हुए विस्तृत दिशा-निर्देश।
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आंगनबाड़ी और सहायिकाओं को पेंशन देने की तैयारी, विभागीय मंत्री रेखा आर्या ने, अधिकारियों को प्रस्ताव तैयार करने के दिए निर्देश।

आंगनबाड़ी और सहायिकाओं को पेंशन देने की तैयारी, विभागीय मंत्री रेखा आर्या ने, अधिकारियों को प्रस्ताव तैयार करने के दिए निर्देश।

अधिकारियों के साथ बैठक में आंगनबाड़ी भर्ती, महिला सारथी आदि योजनाओं की समीक्षा की, मंत्री रेखा आर्या।

देहरादून :- जल्द प्रदेश में कार्यरत हजारों आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों और सहायिकाओं को पेंशन तोहफा मिल सकता है। सरकार आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों और सहायिकाओं को रिटायरमेंट के बाद पेंशन देने की तैयारी कर रही है। महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने बुधवार को एक उच्च स्तरीय बैठक में अधिकारियों को जल्द से जल्द इसका प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए। 

प्रदेश में अभी लगभग 40000 आंगनबाड़ी और सहायिका कार्य कर रही है, जबकि कुछ पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया चल रही है। उत्तराखंड सरकार पहले से ही आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों और सहायिकाओं को बढ़ा हुआ मानदेय दे रही है, अब सरकार आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों और सहायिकाओं को रिटायरमेंट के बाद सामाजिक, आर्थिक सुरक्षा के मद्देनजर पेंशन देने की तैयारी कर रही है । मंत्री रेखा आर्या ने बैठक ने कहा कि प्रदेश रजत जयंती वर्ष में प्रवेश करने जा रहा है और इस समय महिलाओं को सशक्त करने की दिशा में यह अहम कदम साबित होगा। बैठक में अधिकारियों ने इस योजना के संचालन के लिए तीन संभावित प्रारूप भी प्रदर्शित किए, इनमें से किसी का चयन कैबिनेट में किया जाएगा।

बैठक में मंत्री ने ग्रामीण क्षेत्रों में आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों और सहायिकाओं के 7038 पदों पर चल रही भर्ती प्रक्रिया के प्रगति की भी जानकारी ली। मंत्री रेखा आर्या ने बताया कि आवेदन शुरू होने के पहले 6 दिन में ही 20000 से ज्यादा महिलाएं आवेदन कर चुकी है, जबकि अभी आवेदन की तारीख 31 जनवरी तक है। ऐसे में माना जा रहा है कि आवेदकों की संख्या 1 लाख तक पहुंच सकती है। बैठक में मंत्री ने महिला कल्याण कोष की नियमावली अब तक अप्रूव न होने पर कड़ी नाराजगी जताई। उन्होंने अगली कैबिनेट से पहले नियमावली तैयार करने के सख्त निर्देश जारी किए। इसके अतिरिक्त बैठक में महिला सारथी योजना, आंगनबाड़ी कल्याण कोष समेत कई अन्य योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। बैठक में सचिव चंद्रेश यादव, निदेशक प्रशांत आर्य, मुख्य परिवीक्षा अधिकारी मोहित चौधरी आदि उपस्थित रहे और सभी जनपदों के जिला कार्यक्रम अधिकारी वर्चुअली बैठक में जुड़े थे। 

*नंदा गौरा योजना के लिए आवेदन 15 जनवरी तक खुला* 

प्रदेश में इस साल नंदा गौरा योजना का लाभ लेने के लिए अब 15 जनवरी तक आवेदन किया जा सकता है। इस योजना के लिए आवेदन का समय दिसंबर में खत्म हो गया था लेकिन प्रदेश के कई जनपदों से लगातार मांग आने के कारण मंत्री रेखा आर्या ने बैठक में अधिकारियों को एक सप्ताह के लिए आवेदन फिर खोलने के निर्देश दिए। मंत्री रेखा आर्या ने बताया कि अभी तक नंदा गौरा योजना में 36000 से ज्यादा आवेदन प्राप्त हो चुके हैं।

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