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मुख्यमंत्री धामी ने वीर जवानों को अपने हाथों से खिलाई मिठाई, उनके साथ बाँटी दीपावली की खुशियाँ।
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मुख्यमंत्री ने तृतीय प्रवासी उत्तराखण्डी सम्मेलन की तैयारियों की समीक्षा कर, आयोजन भव्य, सुव्यवस्थित सुनिश्चित करने के दिए निर्देश।
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जेनी ने हरक सिंह रावत पर लगाया दुष्कर्म का आरोप, बेटे का दोबारा DNA टेस्ट कराने की मांग की। 
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भारत स्काउट एवं गाइड स्थापना दिवस पर प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री से की भेंट।
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केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उत्तराखण्ड पुलिस को, प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस निशान से किया अलंकृत।
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केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, विकसित भारत का पहला पड़ाव होगा उत्तराखंड।
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हाथीबड़कला बाजार में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने, व्यापारियों और स्थानीय लोगों को मिष्ठान वितरित कर दीपावली दी शुभकामनाएं।
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अमित शाह का देवभूमि दौरा अत्यंत प्रेरणादायी, महाराज।
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राज्योत्सव समारोह में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का किया स्वागत एवं अभिनंदन।
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रोजगार, पलायन व महिला सशक्तिकरण पर बजट में कोई खास योजना नहीं – सूर्यकांत धस्माना 

रोजगार, पलायन व महिला सशक्तिकरण पर बजट में कोई खास योजना नहीं – सूर्यकांत धस्माना 

दिशाहीन है प्रदेश सरकार का बजट- सूर्यकांत धस्माना 

देहरादून। उत्तराखंड की धामी सरकार का वर्ष 2025- 26 का वार्षिक बजट का आकर बेशक एक लाख करोड़ रुपए पार हो गया हो किंतु बजट दिशाहीन है और राज्य के तीन सबसे महत्वपूर्ण विषय रोजगार ,पलायन व महिला शक्तिकरण पर बजट में कोई खास योजना नहीं है यह बात आज प्रदेश सरकार द्वारा पेश आम बजट पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने कही।

उन्होंने कहा कि राज्य में बेरोजगारी चरम पर है और रोजगार के अभाव ध्वस्त स्वास्थ्य सेवाओं व खस्ताहाल शिक्षा व्यवस्था के कारण राज्य के पर्वतीय जनपद भयंकर पलायन की त्रासदी झेल रहे हैं उसको थामने के लिए राज्य के पर्वतीय जनपदों में दूरगामी प्रभाव वाली योजनाएं अम्ल में लाने की नीति पर आधारित बजट प्रावधानों की आवश्यकता राज्य को है जिसका अभाव इस बजट में दिख रहा है क्योंकि प्रदेश में रोजगार का सबसे बड़ा संसाधन फौज था जिसमें जो अग्निपथ योजना लागू होने से प्रभावित हुआ और बड़ी संख्या में जो युवा फौज में कैरियर बनाने के लिए जाते थे वे अग्निवीर बनने से परहेज कर रहे हैं और इससे बेरोजगारी और बढ़ रही है, उन्होंने कहा कि पिछले आठ सालों से राज्य में पुलिस की भर्ती ठप्प पड़ी है और अधिकांश विभागों में भी यही हाल है किन्तु सरकार युवाओं को सरकारी रोजगार देने से परहेज कर रही है और इसके कारण राज्य के अधिकांश युवा पलायन के लिए मजबूर हो रहे हैं इस समस्या का समाधान कहीं बजट प्रावधानों में नजर नहीं आता।

धस्माना ने कहा कि महिला सशक्तिकरण का शोर जरूर मचाया जा रहा है किन्तु राज्य में चल रही सभी महिला सशक्तिकरण की योजनाओं के लिए मात्र तीन सौ करोड़ का बजटीय प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा कि कुल मिला कर बजट दिशाहीन है।

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