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मुख्यमंत्री धामी ने प्रदान की विभिन्न विकास योजनाओं के लिए, 75 करोड़ की धनराशि।
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मुख्यमंत्री धामी ने देखी बहुचर्चित फिल्म, ‘द केरला स्टोरी 2, बोले समाज में यह जागरूकता का सशक्त माध्यम।
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कृषि एवं उद्यान विभाग के अधिकारियों के साथ की विभागीय समीक्षा, कृषि मंत्री गणेश जोशी।
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मिलावटखोरों के विरूद्ध प्रदेशभर में चलेगा विशेष अभियान, डाॅ. धन सिंह रावत।
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डीएम सविन बंसल की विशेष पहल से, जिले के सरकारी स्कूलों को मिली डिजिटल रफ्तार, 168 विद्यालयों में पंहुचे स्मार्ट टीवी इंस्टालेशन कार्य प्रारंभ।
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नेशनल सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस के तत्वावधान में, श्रीलंका के 40 सिविल सेवा अधिकारी पहुंचे एसईओसी।
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मुख्य सचिव ने किया भवाली-रातिघाट बाईपास, श्री कैंचीधाम मंदिर में निर्माण कार्यों का स्थलीय निरीक्षण।
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मंत्री रेखा आर्या ने 50 से अधिक शिकायतों का किया मौके पर निस्तारण।
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कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने, कुठालवाली में सामुदायिक भवन का किया लोकार्पण क्षेत्रवासियों को मिली नई सौगात।
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यूपीआई लेनदेन की सुरक्षा और प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए नए नियम किए जारी, आज से होंगे लागू

यूपीआई लेनदेन की सुरक्षा और प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए नए नियम किए जारी, आज से होंगे लागू

मोबाइल नंबर बंद तो नहीं मिलेंगी यूपीआई की सेवाएं

नई दिल्ली। नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (एनपीसीआई) ने यूपीआई लेनदेन की सुरक्षा और प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए नए नियम जारी किए हैं। यह नियम एक अप्रैल से लागू हो रहे हैं। इसके मुताबिक, अगर आप अपने मोबाइल नंबर का 90 दिनों तक इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो दूरसंचार कंपनी वह नंबर किसी दूसरे व्यक्ति को दे सकती है।

इसका मतलब है कि अगर आपने पुराने मोबाइल नंबर से यूपीआई लिंक किया है और वह नंबर बंद हो गया है, तो आपकी यूपीआई आईडी भी काम नहीं करेगी। यानी आप यूपीआई सेवाओं का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। एक अप्रैल से बैंक और यूपीआई एप ग्राहकों के मोबाइल नंबर रिकॉर्ड को सप्ताह में कम-से-कम एक बार जांचेंगे और अपडेट करेंगे, ताकि बदले गए मोबाइल नंबरों के कारण गलत लेनदेन न हो।

यूपीआई यूजर्स को करने होंगे ये काम 
बैंक में अपना मोबाइल नंबर अपडेट करें ताकि यूपीआई सेवाएं चालू रहें।
अगर हाल ही में नंबर बदला है, तो जल्द बैंक में नया नंबर रजिस्टर करें।
बैंक रजिस्टर्ड नंबर का इस्तेमाल करते रहें ताकि वह निष्क्रिय न ही और यूपीआई सेवाएं प्रभावित न हो।

एनपीसीआई ने धोखाधड़ी को कम करने के लिए हाल ही में कलेक्ट पेमेंट फीचर को हटाने की प्रक्रिया शुरू की है। अब यह फीचर सर्फ बड़े और वेरिफाइड व्यापारियों तक सीमित रहेगा। व्यक्तिगत लेनदेन में इसकी सीमा 2,000 रुपये कर दी जाएगी।

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