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1 अप्रैल से चलेगा प्री-एसआईआर में मैपिंग का सघन अभियान, 85% मैपिंग लक्ष्य पूरा, कम मैपिंग वाले बूथ पर स्पेशल फोकस।
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शिक्षकों के वार्षिक स्थानांतरण का होमवर्क करे विभाग, डाॅ. धन सिंह रावत।
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आपदा प्रबंधन को लेकर जिला प्रशासन सक्रिय, संवेदनशील इलाकों में आपदा न्यूनीकरण कार्यो को मिली मंजूरी।
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कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने की, 22 लाख रुपये की घोषणाएं।
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राज्य में विकास को मिली नई गति, नियोजन विभाग की संस्तुति के उपरांत, मुख्यमंत्री ने बहु-क्षेत्रीय परियोजनाओं को दी स्वीकृति।
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले सीएम पुष्कर धामी, उत्तराखंड आगमन का दिया निमंत्रण।
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कैबिनेट मंत्री भरत चौधरी ने, श्री दरबार साहिब में टेका मत्था।
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राजकीय शिक्षक संघ चुनाव में प्रत्यक्ष रूप से हिस्सा लेंगे शिक्षक, डॉ धन सिंह रावत। 
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डॉ. तन्वी आत्महत्या मामले में विस्तृत जांच जरुरी, मेडिकल कॉलेज प्रबंधन ने एसएसपी को लिखा पत्र।
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ग्राम्य विकास मंत्री गणेश जोशी ने, प्रधानमंत्री मोदी केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान, और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का जताया आभार।

ग्राम्य विकास मंत्री गणेश जोशी ने, प्रधानमंत्री मोदी केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान, और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का जताया आभार।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत उत्तराखण्ड को मिली 293.75 करोड़ की धनराशि, 09 नए सेतुओं को भी मिली मंजूरी।

देहरादून :- प्रदेश के ग्राम्य विकास मंत्री गणेश जोशी ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान और प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार जताया है। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY) के तहत वित्तीय वर्ष 2024-25 में चतुर्थ किश्त के रूप में राज्य के लिए ₹293.75 करोड़ की धनराशि जारी की गई है।

वर्तमान वित्तीय वर्ष में अब तक कुल ₹865.49 करोड़ की राशि भारत सरकार द्वारा अवमुक्त की जा चुकी है। इसके अतिरिक्त, राज्य सरकार के विशेष अनुरोध पर PMGSY-III के अंतर्गत ₹40.77 करोड़ की लागत से बनने वाले 09 मिसिंग सेतुओं की स्वीकृति के लिए इम्पावर्ड कमेटी की बैठक में इन सेतुओं के निर्माण को विधिवत मंजूरी दी गई।

इन 09 पुलों के निर्माण की कुल लागत ₹40.77 करोड़ होगी, जिसमें से ₹36.69 करोड़ भारत सरकार और ₹4.08 करोड़ राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। इन सेतुओं के निर्माण से उन ग्रामीण इलाकों को सीधा लाभ मिलेगा। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा लंबित कार्यों को तत्काल पूर्ण करने हेतु ₹46 करोड़ 64 लाख 70 हजार की धनराशि अवमुक्त की गई है। इस धनराशि का उपयोग उन परियोजनाओं के शीघ्र निष्पादन में किया जाएगा, जो किसी कारणवश अधूरी रह गई थीं। ग्राम्य विकास मंत्री गणेश जोशी ने इस सहयोग के लिए केंद्र सरकार का धन्यवाद देते हुए कहा कि इससे ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क और पुल निर्माण कार्यों को और गति मिलेगी, जिससे जनता को आवागमन में सुविधा होगी।

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