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सीएम धामी ने केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री जे0 पी0 नड्डा को, पत्र लिखकर AIIMS ऋषिकेश में, मल्टी ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन सर्जरी विभाग’ की स्थापना का किया अनुरोध।
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डीएम सविन बंसल का निर्देश, सभी विभाग तुरंत करें पोर्टल पर प्रगति अपडेट, देरी या बहाने क्षम्य नहीं।
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एसजीआरआरआईएमएण्डएचएस , देहरादून में कैडैवरिक ओथ समारोह संपन्न।
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सीएम धामी की अध्यक्षता में हुई मंत्रीमंडल की बैठक, कुल 19 महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर लगी मुहर।
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मुख्यमंत्री के 4 वर्ष की उपलब्धियों पर, आयोजित हुई विचार गोष्ठी, विशेषज्ञों ने मुख्यमंत्री के कार्यकाल को बताया बेमिसाल।
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सीएम धामी ने मेरी योजना’ पुस्तक पर विचार गोष्ठी व, my scheme.gov.in उत्तराखण्ड पोर्टल का किया लोकार्पण।
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मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को, सल्ट विधायक महेश सिंह जीना ने भेंट किए, उत्तराखंड के पारंपरिक पहाड़ी उत्पाद। 
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कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने, पिथौरागढ़, डीडीहाट का किया दौरा, पैतृक गांव पहुंचकर ग्रामीणों की सुनी समस्याएं।
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स्वदेशी उद्यमिता का आधार है महिलाएं, रेखा आर्या।
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ग्राम्य विकास मंत्री गणेश जोशी ने, प्रधानमंत्री मोदी केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान, और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का जताया आभार।

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प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत उत्तराखण्ड को मिली 293.75 करोड़ की धनराशि, 09 नए सेतुओं को भी मिली मंजूरी।

देहरादून :- प्रदेश के ग्राम्य विकास मंत्री गणेश जोशी ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान और प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार जताया है। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY) के तहत वित्तीय वर्ष 2024-25 में चतुर्थ किश्त के रूप में राज्य के लिए ₹293.75 करोड़ की धनराशि जारी की गई है।

वर्तमान वित्तीय वर्ष में अब तक कुल ₹865.49 करोड़ की राशि भारत सरकार द्वारा अवमुक्त की जा चुकी है। इसके अतिरिक्त, राज्य सरकार के विशेष अनुरोध पर PMGSY-III के अंतर्गत ₹40.77 करोड़ की लागत से बनने वाले 09 मिसिंग सेतुओं की स्वीकृति के लिए इम्पावर्ड कमेटी की बैठक में इन सेतुओं के निर्माण को विधिवत मंजूरी दी गई।

इन 09 पुलों के निर्माण की कुल लागत ₹40.77 करोड़ होगी, जिसमें से ₹36.69 करोड़ भारत सरकार और ₹4.08 करोड़ राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। इन सेतुओं के निर्माण से उन ग्रामीण इलाकों को सीधा लाभ मिलेगा। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा लंबित कार्यों को तत्काल पूर्ण करने हेतु ₹46 करोड़ 64 लाख 70 हजार की धनराशि अवमुक्त की गई है। इस धनराशि का उपयोग उन परियोजनाओं के शीघ्र निष्पादन में किया जाएगा, जो किसी कारणवश अधूरी रह गई थीं। ग्राम्य विकास मंत्री गणेश जोशी ने इस सहयोग के लिए केंद्र सरकार का धन्यवाद देते हुए कहा कि इससे ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क और पुल निर्माण कार्यों को और गति मिलेगी, जिससे जनता को आवागमन में सुविधा होगी।

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