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MDDA बोर्ड बैठक में 25 विकास प्रस्तावों को मिली मंजूरी, देहरादून-मसूरी के नियोजित विकास को मिलेगी रफ्तार।
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सीएम धामी के दिशा-निर्देशों में, पीएम आवास योजना को, 30 सितंबर तक सभी लंबित आवास पूरे करने के दिए निर्देश, डॉ. आर. राजेश कुमार।
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सीएम धामी ने भारी वर्षा को देखते हुए, दिए हाई अलर्ट पर रहने के निर्देश, कहा सभी एजेंसियां रहें पूरी तरह सतर्क।
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ग्रामीण विकास मंत्री भारत सिंह चौधरी ने, PMGSY के कार्यों की प्रगति एवं वन स्वीकृति की समीक्षा की।
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डॉ. पंकज गर्ग एसोसिएशन ऑफ ब्रेस्ट सर्जन्स ऑफ इंडिया के निदेशक (शिक्षा), उत्तर क्षेत्र निर्वाचित।
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देहरादून में भारी से बहुत भारी वर्षा की चेतावनी के बीच, जिला प्रशासन अलर्ट, डीएम ने सभी विभागों को हाई अलर्ट पर रहने के दिए निर्देश।
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देहरादून में 11 अगस्त को लगेगा रोजगार मेला, 559 पदों पर होगा चयन, प्रतिष्ठित कंपनियां लेंगी साक्षात्कार।
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विश्व संस्कृत दिवस से पूर्व, उत्तराखण्ड ने वैश्विक स्तर पर संस्कृत के प्रसार को दिया नया आयाम।
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सहकारिता में हरियाणा व उत्तराखंड मिलकर करेंगे काम, डाॅ. धन सिंह रावत।
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ग्राम्य विकास मंत्री गणेश जोशी ने, प्रधानमंत्री मोदी केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान, और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का जताया आभार।

ग्राम्य विकास मंत्री गणेश जोशी ने, प्रधानमंत्री मोदी केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान, और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का जताया आभार।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत उत्तराखण्ड को मिली 293.75 करोड़ की धनराशि, 09 नए सेतुओं को भी मिली मंजूरी।

देहरादून :- प्रदेश के ग्राम्य विकास मंत्री गणेश जोशी ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान और प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार जताया है। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY) के तहत वित्तीय वर्ष 2024-25 में चतुर्थ किश्त के रूप में राज्य के लिए ₹293.75 करोड़ की धनराशि जारी की गई है।

वर्तमान वित्तीय वर्ष में अब तक कुल ₹865.49 करोड़ की राशि भारत सरकार द्वारा अवमुक्त की जा चुकी है। इसके अतिरिक्त, राज्य सरकार के विशेष अनुरोध पर PMGSY-III के अंतर्गत ₹40.77 करोड़ की लागत से बनने वाले 09 मिसिंग सेतुओं की स्वीकृति के लिए इम्पावर्ड कमेटी की बैठक में इन सेतुओं के निर्माण को विधिवत मंजूरी दी गई।

इन 09 पुलों के निर्माण की कुल लागत ₹40.77 करोड़ होगी, जिसमें से ₹36.69 करोड़ भारत सरकार और ₹4.08 करोड़ राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। इन सेतुओं के निर्माण से उन ग्रामीण इलाकों को सीधा लाभ मिलेगा। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा लंबित कार्यों को तत्काल पूर्ण करने हेतु ₹46 करोड़ 64 लाख 70 हजार की धनराशि अवमुक्त की गई है। इस धनराशि का उपयोग उन परियोजनाओं के शीघ्र निष्पादन में किया जाएगा, जो किसी कारणवश अधूरी रह गई थीं। ग्राम्य विकास मंत्री गणेश जोशी ने इस सहयोग के लिए केंद्र सरकार का धन्यवाद देते हुए कहा कि इससे ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क और पुल निर्माण कार्यों को और गति मिलेगी, जिससे जनता को आवागमन में सुविधा होगी।

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