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मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में, राज्य जनजातीय महोत्सव में किया प्रतिभाग।
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तकनीकी शिक्षा के विस्तार को खुलेंगे 8 नये पाॅलीटेक्निक काॅलेज, डाॅ. धन सिंह रावत।   
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आवास सचिव डॉ. आर. राजेश कुमार ने दिए सख्त निर्देश, एम्पैनलमेंट प्रक्रिया में आएगी पारदर्शिता और तेजी।
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प्रदेश के संतुलित एवं समावेशी विकास के लिए, प्रदेश सरकार संकल्पित, मुख्यमंत्री।
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मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से, बार एसोसिएशन देहरादून के प्रतिनिधिमंडल की शिष्टाचार भेंट।
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मुख्यमंत्री धामी ने प्रदेशवासियों को दी रामनवमी की शुभकामनाएं।
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प्राचीन माँ अम्बिका देवी मंदिर राजपुर में, नवरात्रि पर्व पर भव्य आयोजन 26 को माता का जागरण 27 को विशाल भण्डारा।
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सीएम धामी कैबिनेट में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर लगी मुहर।
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चार धाम यात्रा-2026 की तैयारियां तेज, श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता, मुख्यमंत्री पुष्कर धामी। 
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ग्राम्य विकास मंत्री गणेश जोशी ने, प्रधानमंत्री मोदी केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान, और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का जताया आभार।

ग्राम्य विकास मंत्री गणेश जोशी ने, प्रधानमंत्री मोदी केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान, और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का जताया आभार।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत उत्तराखण्ड को मिली 293.75 करोड़ की धनराशि, 09 नए सेतुओं को भी मिली मंजूरी।

देहरादून :- प्रदेश के ग्राम्य विकास मंत्री गणेश जोशी ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान और प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार जताया है। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY) के तहत वित्तीय वर्ष 2024-25 में चतुर्थ किश्त के रूप में राज्य के लिए ₹293.75 करोड़ की धनराशि जारी की गई है।

वर्तमान वित्तीय वर्ष में अब तक कुल ₹865.49 करोड़ की राशि भारत सरकार द्वारा अवमुक्त की जा चुकी है। इसके अतिरिक्त, राज्य सरकार के विशेष अनुरोध पर PMGSY-III के अंतर्गत ₹40.77 करोड़ की लागत से बनने वाले 09 मिसिंग सेतुओं की स्वीकृति के लिए इम्पावर्ड कमेटी की बैठक में इन सेतुओं के निर्माण को विधिवत मंजूरी दी गई।

इन 09 पुलों के निर्माण की कुल लागत ₹40.77 करोड़ होगी, जिसमें से ₹36.69 करोड़ भारत सरकार और ₹4.08 करोड़ राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। इन सेतुओं के निर्माण से उन ग्रामीण इलाकों को सीधा लाभ मिलेगा। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा लंबित कार्यों को तत्काल पूर्ण करने हेतु ₹46 करोड़ 64 लाख 70 हजार की धनराशि अवमुक्त की गई है। इस धनराशि का उपयोग उन परियोजनाओं के शीघ्र निष्पादन में किया जाएगा, जो किसी कारणवश अधूरी रह गई थीं। ग्राम्य विकास मंत्री गणेश जोशी ने इस सहयोग के लिए केंद्र सरकार का धन्यवाद देते हुए कहा कि इससे ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क और पुल निर्माण कार्यों को और गति मिलेगी, जिससे जनता को आवागमन में सुविधा होगी।

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