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सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी से मिले, गढ़वाल राइफल्स के कर्नल ऑफ द् रेजिमेंट लेफ्टिनेंट जनरल दिनेश सिंह राणा।
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28 मार्च को रात 8:30 से 9:30 बजे तक, मनाया जाएगा ‘अर्थ ऑवर’।
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मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने, सभी 13 जिलों के प्रभारी मंत्री किए नियुक्त।
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1 अप्रैल से चलेगा प्री-एसआईआर में मैपिंग का सघन अभियान, 85% मैपिंग लक्ष्य पूरा, कम मैपिंग वाले बूथ पर स्पेशल फोकस।
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शिक्षकों के वार्षिक स्थानांतरण का होमवर्क करे विभाग, डाॅ. धन सिंह रावत।
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आपदा प्रबंधन को लेकर जिला प्रशासन सक्रिय, संवेदनशील इलाकों में आपदा न्यूनीकरण कार्यो को मिली मंजूरी।
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कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने की, 22 लाख रुपये की घोषणाएं।
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राज्य में विकास को मिली नई गति, नियोजन विभाग की संस्तुति के उपरांत, मुख्यमंत्री ने बहु-क्षेत्रीय परियोजनाओं को दी स्वीकृति।
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले सीएम पुष्कर धामी, उत्तराखंड आगमन का दिया निमंत्रण।
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ग्रीन कार्ड के बिना नही होगा, वाहनों का पंजीकरण, परिवहन विभाग ने किया अनिवार्य।

ग्रीन कार्ड के बिना नही होगा, वाहनों का पंजीकरण, परिवहन विभाग ने किया अनिवार्य।

केदारनाथ यात्रा में परिवहन विभाग ने शटल सेवा के तहत ग्रीन कार्ड किया अनिवार्य।

परिवहन विभाग ने टैक्सी-मैक्सी यूनियन से वाहनों की मांगी जानकारी।

देहरादून/रुद्रप्रयाग :- आगामी 2 मई से शुरू हो रही केदारनाथ यात्रा में परिवहन विभाग ने शटल सेवा के तहत सभी टैक्सी-मैक्सी चालकों के लिए ग्रीन कार्ड अनिवार्य कर दिए हैं। इसके बिना वाहन का पंजीकरण नहीं होगा। शटल सेवा के लिए जिले में संचालित सभी टैक्सी-मैक्सी यूनियन से वाहनों की जानकारी मांगी गई है और इनका संचालन रोटेशन से किया जाएगा। ताकि ज्यादा से ज्यादा टैक्सी-मैक्सी संचालकों को रोजगार मिल सके।

गौरीकुंड राजमार्ग पर सोनप्रयाग से गौरीकुंड तक शटल सेवा संचालित होती आ रही है। इस बार परिवहन विभाग ने शटल सेवा को और प्रभावी बनाने के लिए कार्ययोजना तैयार कर दी है। सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी कुलवंत सिंह चौहान का कहना है कि शटल सेवा के लिए जिले में संचालित सभी टैक्सी-मैक्सी यूनियन से वाहनों की जानकारी मांगी है। साथ ही सभी संबंधित वाहन चालकों के लिए ग्रीन कार्ड अनिवार्य कर दिए हैं। यात्रा के पहले चरण में रोटेशन व्यवस्था एक-एक सप्ताह के लिए होगी। यात्रियों को शटल सेवा से एक तरफा 50 रुपये सवारी किराया देना होगा। रोटेशन के तहत सभी को काम मिल सकेगा और ग्रामीण क्षेत्रों में वाहनों का संचालन होता रहेगा।

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