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हॉर्टिटूरिज्म की अपार संभावनाओं के दृष्टिगत कार्ययोजना हो तैयार, उद्यान मंत्री गणेश जोशी।
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डीएम बंसल के निर्देशों के अनुपालन में बड़ी कार्रवाई, सुभारती कॉलेज; रू 87.50 करोड़ का वसूली वारंट जारी। 
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सीएम पुष्कर धामी स्वयं सड़क मार्ग से करेंगे, शीतकालीन पर्यटन व्यवस्थाओं का निरीक्षण।
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मुख्यमंत्री के निर्देश पर प्रदेश में संचालित किया जायेगा, ‘‘जन जन की सरकार-जन जन के द्वार’’ अभियान।
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47वीं ऑल इंडिया पब्लिक रिलेशन कॉन्फ्रेंस 2025 में, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया प्रतिभाग।
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दो माह में पूर्ण हो कण्डारस्यूं पेयजल योजना, डॉ धन सिंह रावत।
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SGRR विश्वविद्यालय एवम, श्री महंत इन्दिरेश अस्पताल के, स्वास्थ्य शिविर का 841 मरीजों ने उठाया लाभ।
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सुशासन में उत्कृष्टता के लिए, बंशीधर तिवारी को राष्ट्रीय सम्मान, मुख्यमंत्री धामी ने किया सम्मानित।
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एसजीआरआर मेडिकल काॅलेज एटलिटिका 2025 में, एमबीबीएस 2021 बैच ऑवरऑल चैम्पियन।
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ग्रीन कार्ड के बिना नही होगा, वाहनों का पंजीकरण, परिवहन विभाग ने किया अनिवार्य।

ग्रीन कार्ड के बिना नही होगा, वाहनों का पंजीकरण, परिवहन विभाग ने किया अनिवार्य।

केदारनाथ यात्रा में परिवहन विभाग ने शटल सेवा के तहत ग्रीन कार्ड किया अनिवार्य।

परिवहन विभाग ने टैक्सी-मैक्सी यूनियन से वाहनों की मांगी जानकारी।

देहरादून/रुद्रप्रयाग :- आगामी 2 मई से शुरू हो रही केदारनाथ यात्रा में परिवहन विभाग ने शटल सेवा के तहत सभी टैक्सी-मैक्सी चालकों के लिए ग्रीन कार्ड अनिवार्य कर दिए हैं। इसके बिना वाहन का पंजीकरण नहीं होगा। शटल सेवा के लिए जिले में संचालित सभी टैक्सी-मैक्सी यूनियन से वाहनों की जानकारी मांगी गई है और इनका संचालन रोटेशन से किया जाएगा। ताकि ज्यादा से ज्यादा टैक्सी-मैक्सी संचालकों को रोजगार मिल सके।

गौरीकुंड राजमार्ग पर सोनप्रयाग से गौरीकुंड तक शटल सेवा संचालित होती आ रही है। इस बार परिवहन विभाग ने शटल सेवा को और प्रभावी बनाने के लिए कार्ययोजना तैयार कर दी है। सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी कुलवंत सिंह चौहान का कहना है कि शटल सेवा के लिए जिले में संचालित सभी टैक्सी-मैक्सी यूनियन से वाहनों की जानकारी मांगी है। साथ ही सभी संबंधित वाहन चालकों के लिए ग्रीन कार्ड अनिवार्य कर दिए हैं। यात्रा के पहले चरण में रोटेशन व्यवस्था एक-एक सप्ताह के लिए होगी। यात्रियों को शटल सेवा से एक तरफा 50 रुपये सवारी किराया देना होगा। रोटेशन के तहत सभी को काम मिल सकेगा और ग्रामीण क्षेत्रों में वाहनों का संचालन होता रहेगा।

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