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धामी सरकार के साढ़े चार साल के कार्यकाल में, 28 हजार से अधिक युवाओं को मिली सरकारी नौकरी।
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डीएम सविन बंसल की संवेदनशील पहल, नारी निकेतन की संवासिनियों को मिला आत्मीयता व स्नेह का अनुभव।
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‘परीक्षा पे चर्चा’ कार्यक्रम में सभी विद्यालयों की भागीदारी अनिवार्य, डाॅ. धन सिंह रावत।
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केन्द्रीय बजट 2026-27 विकसित भारत-2047 और, आत्मनिर्भर उत्तराखंड का सशक्त रोडमैप, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। 
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गढ़वाल और कुमाऊँ में एक-एक, स्पिरिचुअल इकोनॉमिक ज़ोन की स्थापना की दिशा में तेजी से कार्य, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी।
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मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने, जमरानी बहुउद्देशीय बांध परियोजना के अंतर्गत चल रहे, निर्माण कार्यों का किया स्थलीय निरीक्षण। 
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जिलाधिकारी सविन बंसल के निर्देशन में, भिक्षावृत्ति के विरुद्ध कार्रवाई दो बालकों का रेस्क्यू।
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गणेश गोदियाल की अध्यक्षता में, कांग्रेस नेताओं की अहम बैठक, 16 फरवरी को लोक भवन घेराव को लेकर हुई चर्चा। 
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मनसा देवी की भूस्खलन प्रभावित पहाड़ियों का अध्ययन, देश-विदेश के वैज्ञानिकों ने किया निरीक्षण।
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ग्रीन कार्ड के बिना नही होगा, वाहनों का पंजीकरण, परिवहन विभाग ने किया अनिवार्य।

ग्रीन कार्ड के बिना नही होगा, वाहनों का पंजीकरण, परिवहन विभाग ने किया अनिवार्य।

केदारनाथ यात्रा में परिवहन विभाग ने शटल सेवा के तहत ग्रीन कार्ड किया अनिवार्य।

परिवहन विभाग ने टैक्सी-मैक्सी यूनियन से वाहनों की मांगी जानकारी।

देहरादून/रुद्रप्रयाग :- आगामी 2 मई से शुरू हो रही केदारनाथ यात्रा में परिवहन विभाग ने शटल सेवा के तहत सभी टैक्सी-मैक्सी चालकों के लिए ग्रीन कार्ड अनिवार्य कर दिए हैं। इसके बिना वाहन का पंजीकरण नहीं होगा। शटल सेवा के लिए जिले में संचालित सभी टैक्सी-मैक्सी यूनियन से वाहनों की जानकारी मांगी गई है और इनका संचालन रोटेशन से किया जाएगा। ताकि ज्यादा से ज्यादा टैक्सी-मैक्सी संचालकों को रोजगार मिल सके।

गौरीकुंड राजमार्ग पर सोनप्रयाग से गौरीकुंड तक शटल सेवा संचालित होती आ रही है। इस बार परिवहन विभाग ने शटल सेवा को और प्रभावी बनाने के लिए कार्ययोजना तैयार कर दी है। सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी कुलवंत सिंह चौहान का कहना है कि शटल सेवा के लिए जिले में संचालित सभी टैक्सी-मैक्सी यूनियन से वाहनों की जानकारी मांगी है। साथ ही सभी संबंधित वाहन चालकों के लिए ग्रीन कार्ड अनिवार्य कर दिए हैं। यात्रा के पहले चरण में रोटेशन व्यवस्था एक-एक सप्ताह के लिए होगी। यात्रियों को शटल सेवा से एक तरफा 50 रुपये सवारी किराया देना होगा। रोटेशन के तहत सभी को काम मिल सकेगा और ग्रामीण क्षेत्रों में वाहनों का संचालन होता रहेगा।

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