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मुख्यमंत्री ने केंद्रीय वन मंत्री से की भेंट, हल्द्वानी में उच्च न्यायालय के स्थायी परिसर निर्माण के प्रस्ताव पर की चर्चा।
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त्योहारों से पहले खाद्य सुरक्षा विभाग का शिकंजा, मिठाई की दुकानों पर छापेमारी तेज।
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कांग्रेस के एक प्रतिनिधिमंडल ने, सरकारी सस्ता गल्ला उपभोक्ताओं की विभिन्न, समस्याओं के निराकरण किए जाने को लेकर, जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन, लालचन्द शर्मा।

कांग्रेस के एक प्रतिनिधिमंडल ने, सरकारी सस्ता गल्ला उपभोक्ताओं की विभिन्न, समस्याओं के निराकरण किए जाने को लेकर, जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन, लालचन्द शर्मा।

देहरादून  :- पूर्व महानगर कांग्रेस अध्यक्ष लालचन्द शर्मा के नेतृत्व में कांग्रेसजनों के एक प्रतिनिधिमंडल ने जिलाधिकारी देहरादून से मुलाकात कर उन्हें ज्ञापन सौंपते हुए सरकारी सस्ता गल्ला उपभोक्ताओं की विभिन्न समस्याओं के निराकरण किए जाने की मांग की।  

जिलाधिकारी देहरादून को सौंपे ज्ञापन में लालचन्द शर्मा ने कहा कि विभागीय लापरवाही के कारण आम आदमी एवं उपभोक्ताओं को कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है तथा आम आदमी व उपभोक्ताओं की इन समस्याओं का निराकरण अत्यंत आवश्यक है।

लालचन्द शर्मा ने कहा कि खाद्य विभाग द्वारा न तो नये राशन कार्ड बनाये जा रहे हैं और न ही राशन कार्डों का नवीनीकरण हो पा रहा है साथ ही एन.एफ.एस.ए. के राशन कार्डों पर पिछले डेढ़ साल से नवजात शिशुओं और नवविवाहिता स्त्रियों का नाम दर्ज न होने से उपभोक्ताओं को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के कई ऐसे दूरस्थ एवं दुर्गम क्षेत्र है जहां पर अभी तक सस्ता गल्ला के राशन कार्ड ऑन लाईन नहीं हो पाये है तथा कार्ड धारकों को अपने कार्डों में संशोधन के लिए कई-कई कि.मी. की दूरी तय करनी पड़ रही है। उन्होंने कहा सरकारी सस्ता गल्ला के माध्यम से आवंटित किये जाने वाले नमक की गुणवत्ता निम्न दर्जे की होने तथा उपभोक्ताओं में नमक की मांग कम होने के कारण नमक का उठान नहीं किया जा रहा है। राशन कार्ड धारक कार्ड धारक जो अब एन.एफ.एस.ए. की श्रेणी से बाहर हो चुके है, पर पुनः जांच कराते हुए वर्तमान पात्र व्यक्तियों के कार्ड बनाए जाएं तथा एन.एफ.एस.ए. के राशन कार्डों पर पूर्व की भांति अंत्योदय के कार्डाे की ही भांति चीनी का आवंटन जारी किया जाए।

पूर्व विधायक राजकुमार ने कहा कि बढती महंगाई को देखते हुए राशन कार्डों को सरकारी सस्ता गल्ला के माध्यम से अन्य खाद्य सामग्री जैसे तेल, दाल, आदि का भी आवंटन शुरू किया जाये। साथ ही ए.पी.एल. कार्ड धारकों को गेहूं का कोटा देते हुए चावल को भी रियायती दर पर उपभोक्ताओं उपलब्ध कराए जाए। सरकारी सस्ता गल्ला उपभोक्ताओं को स्मार्ट कार्ड अभी तक उपलब्ध नहीं कराए जा सके हैं, जिसके कारण उपभोक्ता उसका उपयोग अपने रोजमर्रा के कामों में नहीं कर पा रहे हैं। अतः सभी उपभोक्ताओं को स्माट कार्ड षीघ्र उपलब्ध कराये जायं। साथ ही काफी लम्बे समय से संस्ते गल्ले की बन्द पड़ी दुकानों के स्थान पर नई दुकानों का आवंटन नहीं हो पा रहा है जिससे कई-कई क्षेत्रों के उपभोक्ताओं को इधर-उघर भटकना पड़ रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि कोरोना महामारी काल में राशन विक्रेताओं की बकाये का अभी तक भुगतान नहीं हो पाया है अतः उन्हें शीघ्र भुगतान किया जाय।

ज्ञापन देने वालों में पूर्व महानगर अध्यक्ष लालचन्द शर्मा, पूर्व विधायक राजकुमार, प्रदेश प्रवक्ता दीप बोहरा, पार्षद अर्जुन सोनकर, प्रमोद गुप्ता, विपुल नौटियाल, शैलेश ठाकुर, मनमोहन शर्मा आदि उपस्थितरहे।

 

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