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चैत्र नवरात्र के पावन अवसर पर, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने माँ कालिका मंदिर में की पूजा-अर्चना। 
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स्वास्थ्य सेवाओं को नई ऊंचाई देने के लिए, प्रांतीय चिकित्सा सेवा संघ और राज्य सरकार एकजुट।
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, चार वर्ष के कार्यकाल पर दी राज्य सरकार को बधाई।  
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शहीदी दिवस के उपलक्ष्य में पदयात्रा का आयोजन।
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कृषि मंत्री गणेश जोशी के सख्त निर्देश, किसानों के खातों में ससमय मिले एप्पल मिशन का बजट।
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स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री सुबोध उनियाल ने किया, दून अस्पताल का निरीक्षण व्यवस्थाओं की ली जानकारी।
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चार साल बेमिसालः परेड ग्राउंड में मुख्यमंत्री धामी ने विभागीय स्टॉलों का किया अवलोकन।
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मुख्यमंत्री ने किया ‘‘उत्तराखण्ड़ की मिट्टी से – नायक से जन नायक पुष्कर सिंह धामी’’ पंचाग टेबल कैलेंडर का विमोचन।
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पूरा हो रहा देवभूमि का गौरव पुनर्स्थापित करने का संकल्प, सीएम धामी।
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21 जुलाई से शुरू होगा संसद का मानसून सत्र

21 जुलाई से शुरू होगा संसद का मानसून सत्र

ऑपरेशन सिंदूर और आतंकी हमलों पर विपक्ष की विशेष सत्र की मांग के बीच आया शेड्यूल

नई दिल्ली। देश की संसद का मानसून सत्र 21 जुलाई से 12 अगस्त तक चलेगा। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने इसकी आधिकारिक जानकारी दी है। यह ऐलान ऐसे समय में हुआ है जब विपक्ष की ओर से “ऑपरेशन सिंदूर” और पहलगाम हमले को लेकर विशेष सत्र बुलाने की मांग जोर पकड़ रही थी।

बीमा क्षेत्र में बड़े बदलाव की तैयारी

सरकार इस सत्र में बीमा संशोधन विधेयक पेश कर सकती है, जिसमें विदेशी निवेश की सीमा को बढ़ाकर 100 प्रतिशत करने का प्रस्ताव शामिल है। सूत्रों के अनुसार, विधेयक का ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया है और जल्द ही इसे कैबिनेट की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। स्वीकृति मिलने के बाद वित्तीय सेवा विभाग इसे संसद में पेश करेगा।

बजट सत्र में हुआ रिकॉर्ड काम

इससे पहले संसद का बजट सत्र दो चरणों में चला था—पहला चरण 31 जनवरी से 13 फरवरी तक और दूसरा 10 मार्च से 4 अप्रैल तक। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने बताया कि तीन अप्रैल को सदन की सबसे लंबी बैठक हुई, जो अगले दिन सुबह 4:02 बजे तक चली। कुल 159 घंटे काम हुआ और 49 निजी विधेयक पेश किए गए।

लोकसभा में भी रही उत्पादकता प्रभावशाली

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने जानकारी दी कि निचले सदन की कुल उत्पादकता 118 प्रतिशत रही। बजट सत्र के दौरान 26 बैठकें हुईं और 10 सरकारी विधेयक पेश किए गए। इनमें वक्फ संशोधन विधेयक और मुस्लिम वक्फ (निरसन) विधेयक समेत कुल 16 विधेयकों को पारित किया गया।

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