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फ्लड का अलर्ट किया जारी, आठ जिलों में प्रशासन अलर्ट मोड पर।
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कृषि मंत्री गणेश जोशी ने विभागीय योजनाओं की समीक्षा कर, चाय की ब्रांडिंग और किसानों के लंबित भुगतान शीघ्र जारी करने के दिए निर्देश।
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भगवानपुर से समरसता संकल्प अभियान का शुभारंभ, संत रविदास के संदेश को जन-जन तक पहुंचाने का आह्वान, सीएम धामी।
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देहरादून में मतदाता सूची पुनरीक्षण तेज, 5.47 लाख मतदाताओं को नोटिस, डीएम डॉ..आशीष चौहान।
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मुख्यमंत्री ने प्रदान की विभिन्न विकास योजनाओं एवं, निर्माण कार्यों के लिए ₹ 676 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति।
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SIR के दूसरे चरण में जारी नोटिसों की सुनावाई शुरु, मतदाताओं के नजदीकी बूथ स्तर पर लगाएं जाएंगे कैंप। 
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आजादी के जश्न में रंगेगा देहरादून, परेड ग्राउंड में गूंजेगा राष्ट्रगान, डीएम डॉ. आशीष चौहान।
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मुख्यमंत्री ने सीएम हेल्पलाइन-1905 पर, जन शिकायतों के समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के दिए सख्त निर्देश।
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राज्य में शत-प्रतिशत लागू होंगे एनईपी-2020 के प्रावधान, डाॅ. धन सिंह रावत।
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21 जुलाई से शुरू होगा संसद का मानसून सत्र

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ऑपरेशन सिंदूर और आतंकी हमलों पर विपक्ष की विशेष सत्र की मांग के बीच आया शेड्यूल

नई दिल्ली। देश की संसद का मानसून सत्र 21 जुलाई से 12 अगस्त तक चलेगा। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने इसकी आधिकारिक जानकारी दी है। यह ऐलान ऐसे समय में हुआ है जब विपक्ष की ओर से “ऑपरेशन सिंदूर” और पहलगाम हमले को लेकर विशेष सत्र बुलाने की मांग जोर पकड़ रही थी।

बीमा क्षेत्र में बड़े बदलाव की तैयारी

सरकार इस सत्र में बीमा संशोधन विधेयक पेश कर सकती है, जिसमें विदेशी निवेश की सीमा को बढ़ाकर 100 प्रतिशत करने का प्रस्ताव शामिल है। सूत्रों के अनुसार, विधेयक का ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया है और जल्द ही इसे कैबिनेट की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। स्वीकृति मिलने के बाद वित्तीय सेवा विभाग इसे संसद में पेश करेगा।

बजट सत्र में हुआ रिकॉर्ड काम

इससे पहले संसद का बजट सत्र दो चरणों में चला था—पहला चरण 31 जनवरी से 13 फरवरी तक और दूसरा 10 मार्च से 4 अप्रैल तक। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने बताया कि तीन अप्रैल को सदन की सबसे लंबी बैठक हुई, जो अगले दिन सुबह 4:02 बजे तक चली। कुल 159 घंटे काम हुआ और 49 निजी विधेयक पेश किए गए।

लोकसभा में भी रही उत्पादकता प्रभावशाली

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने जानकारी दी कि निचले सदन की कुल उत्पादकता 118 प्रतिशत रही। बजट सत्र के दौरान 26 बैठकें हुईं और 10 सरकारी विधेयक पेश किए गए। इनमें वक्फ संशोधन विधेयक और मुस्लिम वक्फ (निरसन) विधेयक समेत कुल 16 विधेयकों को पारित किया गया।

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