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टपकेश्वर महादेव मंदिर में, राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के साथ की पूजा अर्चना, कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी।
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गंगा संरक्षण एवं स्वच्छता कार्यों में लापरवाही बर्दाश्त नहीं, प्रजेंटेशन में ही न ही बल्कि धरातल पर दिखें सकरात्मक परिणाम, डीएम।
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पार्टी विचार बढ़ाने के लिए सांसद और विधायक निभाए अहम योगदान, नवीन।
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मुख्यमंत्री धामी के विजन को मिल रही गति, बागवाला में बने 1872 प्रधानमंत्री आवास जल्द होंगे लाभार्थियों को आवंटित।
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गंगा भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिक चेतना की जीवंत धारा, नितिन नबीन।
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राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन में बोले कृषि मंत्री गणेश जोशी, जैविक और प्राकृतिक खेती पर सरकार का विशेष फोकस। 
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राज्य निगम कर्मचारी महासंघ की हुई बैठक, कर्मचारियों की समस्याओं और मांगों पर हुई व्यापक चर्चा।
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‘हर काम देश के नाम’ उत्तराखंड में सीमा पर्यटन को बढ़ावा देगा नीति एक्सट्रीम अल्ट्रा रन।
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मुख्य सचिव ने दिए निर्देश कहा आवश्यक वस्तुओं की कालाबाजारी, जमाखोरी एवं कृत्रिम अभाव उत्पन्न करने वालों के विरुद्ध की जाए सख्त कार्रवाई की। 
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पालीहाउस निर्माण के कार्य को प्राथमिकता पर किया जाए, कृषि मंत्री गणेश जोशी।

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देहरादून :- शुक्रवार को देहरादून के न्यू कैंट स्थित शासकीय आवास में प्रदेश के कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने उद्यान विभाग द्वारा संचालित नाबार्ड की आरआईडीएफ योजनान्तर्गत क्लस्टर आधारित छोटे पॉलीहाउस में सब्जी एवं फूलों की खेती योजना की समीक्षा की। बैठक में कृषि सचिव डा0 एस0एन0 पाण्डे, और महानिदेशक रणवीर सिंह चौहान उपस्थित रहे। 

कृषि मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिये कि नाबार्ड योजना के तहत छोटे पॉलीहाउसों की स्थापना में गति लायी जाए और जिन कृषकों द्वारा कृषकांश की धनराशि जमा करा दी गयी है, उनके प्रक्षेत्रों पर प्राथमिकता के आधार पर पॉलीहाउसों की स्थापना करायी जाए। उन्होंने इस बावत कार्यदायी संस्था के प्रतिनिधियों को निर्देश जारी करने को कहा।

बैठक में कृषि एवं उद्यान विभाग के महानिदेशक द्वारा अवगत कराया गया कि कार्यदायी संस्था (ब्रेथवेट एण्ड कम्पनी लिमिटेड) द्वारा गढ़वाल एवं कुमाऊ मण्डल के लिए अधिकृत फर्मों और कम्पनियों के प्रतिनिधियों के साथ निरन्तर समीक्षा की जा रही है तथा उनके प्रतिनिधियों द्वारा पॉलीहाउस स्थापना में गति लाने का आश्वासन दिया गया है। नाबार्ड योजनान्तर्गत वर्तमान तक कुल 860 कृषकों द्वारा कृषकांश के रूप में रुपये 3.12 करोड़ की धनराशि उपलब्ध करायी गयी है तथा 290 पॉलीहाउसों की स्थापना की जा चुकी है।

मीडिया को जारी बयान में कृषि मंत्री ने बताया कि राजकीय उद्यान चौबटिया में उद्यान संबंधी शोध कार्यों के लिए सात विशेषज्ञों की नियुक्ति की जा चुकी है।

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