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गंगा भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिक चेतना की जीवंत धारा, नितिन नबीन।
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राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन में बोले कृषि मंत्री गणेश जोशी, जैविक और प्राकृतिक खेती पर सरकार का विशेष फोकस। 
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राज्य निगम कर्मचारी महासंघ की हुई बैठक, कर्मचारियों की समस्याओं और मांगों पर हुई व्यापक चर्चा।
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‘हर काम देश के नाम’ उत्तराखंड में सीमा पर्यटन को बढ़ावा देगा नीति एक्सट्रीम अल्ट्रा रन।
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मुख्य सचिव ने दिए निर्देश कहा आवश्यक वस्तुओं की कालाबाजारी, जमाखोरी एवं कृत्रिम अभाव उत्पन्न करने वालों के विरुद्ध की जाए सख्त कार्रवाई की। 
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मुख्यमंत्री ने हिंदी पत्रकारिता दिवस की दी शुभकामनाएं।
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डीएम आशीष चौहान का SIR को लेकर, अधिकारियों को दिए स्पष्ट निर्देश, मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्यो में लापरवाही नहीं होगी बर्दाश्त।
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धामी सरकार की कैबिनेट ने, इन महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर लगाई मुहर।

धामी सरकार की कैबिनेट ने, इन महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर लगाई मुहर।

देहरादून :- मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कैबिनेट ने राज्य से जुड़े महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगाई है। इस दौरान कैबिनेट ने मानसून सत्र बुलाए जाने को लेकर मुख्यमंत्री धामी को निर्णय लेने के लिए अधिकृत किया है।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में विधानसभा सत्र आयोजित किया जाएगा। इस दौरान विधानसभा के मानसून सत्र की तिथि और स्थान सीएम धामी को तय करने का निर्णय लिया। कैबिनेट बैठक के दौरान आगामी मानसून सत्र को लेकर कैबिनेट में चर्चा की गयी। मानसून सत्र की तिथि और स्थान के निर्धारण को लेकर मंत्रिमंडल ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को अधिकृत किया है। ऐसे में मानसून सत्र कब और कहां आहूत होगा इसका निर्णय सीएम लेंगे।

*कैबिनेट ने इन चार प्रस्तावों पर लगाई मुहर*

* उत्तराखंड विशेष शिक्षा शिक्षक सेवा नियमावली 2025 को मिली मंजूरी स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) तृतीय चरण के शुरू होने की दशा में इस कार्यक्रम को लागू करने के लिए पंचायती राज विभाग को अधिकृत किया गया। 1 अप्रैल 2026 से पंचायती राज विभाग को अधिकृत करने का लिया गया निर्णय।

* उत्तराखंड की पंचम विधानसभा के साल 2025 का वर्षाकालीन द्वितीय सत्र आहूत किया जाने को मिली मंजूरी. स्थान और तिथि निर्धारण के लिए मंत्रिमंडल ने सीएम धामी को किया अधिकृत।

* एकल सदस्य समर्पित आयोग की तृतीय रिपोर्ट का अध्ययन कर सुझाव प्रस्तुत किए जाने के लिए गठित मंत्रिमंडलीय उप समिति के सुझावों और संस्तुतियों को मंत्रिमंडल के सम्मुख रखा गया।

* कैबिनेट ने महत्वपूर्ण फैसले में शिक्षा विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। दरअसल, नैनीताल हाईकोर्ट ने 7 मार्च 2025 को शिक्षकों की भर्ती का आदेश दिया था। जिसके बाद शासन ने 20 मार्च 2025 को 135 विशेष शिक्षा शिक्षकों के पदों का सृजन किया था। ऐसे में विशेष शिक्षा शिक्षकों के सृजित 135 पदों पर भर्ती के लिए उत्तराखंड विशेष शिक्षा शिक्षक सेवा नियमावली, 2025 में संशोधन किया गया. जिसके बाद मंत्रिमंडल की बैठक में उत्तराखंड विशेष शिक्षा शिक्षक सेवा नियमावली, 2025 को प्रख्यापित करने को मंजूरी दे दी है।

 

 

 

 

 

 

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