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मुख्यमंत्री धामी ने केंद्रीय मंत्री से भेंट कर रेल एवं ‘डिजिटल कुम्भ 2027’ पर की चर्चा।
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चाय उत्पादन तकनीकों के अध्ययन के लिए, विधायकों और अधिकारियों संग असम जाऐंगे कृषि मंत्री गणेश जोशी।
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एसजीआरआर विश्वविद्यालय में, अंतरराष्ट्रीय योग सम्मेलन, वैश्विक विशेषज्ञों ने साझा किए विचार।
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मुख्यमंत्री धामी ने प्रदेश में अवस्थापना विकास से जुड़ी, विभिन्न योजनाओं को प्रदान की वित्तीय स्वीकृति।
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पीएम मोदी के प्रस्तावित भ्रमण कार्यक्रम के दृष्टिगत जिला प्रशासन अलर्ट, तैयारियों को लेकर डीएम सविन बंसल ने दिए दिशा निर्देश।
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धार्मिक पर्यटन का केंद्र बनेगा कर्कटेश्वर महादेव मंदिर, रेखा आर्या।
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गैस, ईंधन व आवश्यक वस्तुओं की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित, पैनिक होने की आवश्यकता नहीं, मुख्य सचिव।
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ऋषिकेश आईडीपीएल में जुआरी गिरफ्तार, चौकी प्रभारी समेत पूरा स्टाफ निलंबित।
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धामी सरकार की कैबिनेट ने, इन महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर लगाई मुहर।

धामी सरकार की कैबिनेट ने, इन महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर लगाई मुहर।

देहरादून :- मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कैबिनेट ने राज्य से जुड़े महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगाई है। इस दौरान कैबिनेट ने मानसून सत्र बुलाए जाने को लेकर मुख्यमंत्री धामी को निर्णय लेने के लिए अधिकृत किया है।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में विधानसभा सत्र आयोजित किया जाएगा। इस दौरान विधानसभा के मानसून सत्र की तिथि और स्थान सीएम धामी को तय करने का निर्णय लिया। कैबिनेट बैठक के दौरान आगामी मानसून सत्र को लेकर कैबिनेट में चर्चा की गयी। मानसून सत्र की तिथि और स्थान के निर्धारण को लेकर मंत्रिमंडल ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को अधिकृत किया है। ऐसे में मानसून सत्र कब और कहां आहूत होगा इसका निर्णय सीएम लेंगे।

*कैबिनेट ने इन चार प्रस्तावों पर लगाई मुहर*

* उत्तराखंड विशेष शिक्षा शिक्षक सेवा नियमावली 2025 को मिली मंजूरी स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) तृतीय चरण के शुरू होने की दशा में इस कार्यक्रम को लागू करने के लिए पंचायती राज विभाग को अधिकृत किया गया। 1 अप्रैल 2026 से पंचायती राज विभाग को अधिकृत करने का लिया गया निर्णय।

* उत्तराखंड की पंचम विधानसभा के साल 2025 का वर्षाकालीन द्वितीय सत्र आहूत किया जाने को मिली मंजूरी. स्थान और तिथि निर्धारण के लिए मंत्रिमंडल ने सीएम धामी को किया अधिकृत।

* एकल सदस्य समर्पित आयोग की तृतीय रिपोर्ट का अध्ययन कर सुझाव प्रस्तुत किए जाने के लिए गठित मंत्रिमंडलीय उप समिति के सुझावों और संस्तुतियों को मंत्रिमंडल के सम्मुख रखा गया।

* कैबिनेट ने महत्वपूर्ण फैसले में शिक्षा विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। दरअसल, नैनीताल हाईकोर्ट ने 7 मार्च 2025 को शिक्षकों की भर्ती का आदेश दिया था। जिसके बाद शासन ने 20 मार्च 2025 को 135 विशेष शिक्षा शिक्षकों के पदों का सृजन किया था। ऐसे में विशेष शिक्षा शिक्षकों के सृजित 135 पदों पर भर्ती के लिए उत्तराखंड विशेष शिक्षा शिक्षक सेवा नियमावली, 2025 में संशोधन किया गया. जिसके बाद मंत्रिमंडल की बैठक में उत्तराखंड विशेष शिक्षा शिक्षक सेवा नियमावली, 2025 को प्रख्यापित करने को मंजूरी दे दी है।

 

 

 

 

 

 

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