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गुरु रविदास जयंती की पूर्वसंध्या पर, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का संदेश।
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जन सुरक्षा व सुविधा सर्वोपरि, मानकों की अनदेखी हुई तो एजेंसियों के विरुद्ध जब्ती व विधिक कार्रवाई तय, डीएम सविन बंसल।
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शिक्षा ही एक ऐसा टूल, हथियार जिससे निकलते हैं सशक्तिकरण, सफलता के रास्ते, डीएम सविन बसंल।
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कोटद्वार में मुख्यमंत्री की बड़ी सौगात, 326 करोड़ से अधिक की 61 योजनाओं का लोकार्पण-शिलान्यास।
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सीएम धामी के विकास विजन को, धरातल पर उतारने में जुटे आवास सचिव, हरिद्वार में हुई एचआरडीए के कार्यों की अहम समीक्षा बैठक।
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लोक संस्कृति को विकास से जोड़ने की दिशा में सरकार निरंतर कार्यरत, मुख्यमंत्री धामी। 
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शीतकालीन यात्राः आस्था के पथ पर नया अध्याय।
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मार्शल आर्ट में उत्तराखंड का भविष्य उज्जवल, रेखा आर्या।
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कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी को मुख्यमंत्री धामी और, पूर्व मुख्यमंत्री कोश्यारी ने दी जन्मदिन की बधाई।
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उत्तराखंड शासन में फेरबदल, बंशीधर तिवारी बने मुख्यमंत्री के अपर सचिव।

उत्तराखंड शासन में फेरबदल, बंशीधर तिवारी बने मुख्यमंत्री के अपर सचिव।

देहरादून :- उत्तराखंड शासन से बड़ी प्रशासनिक खबर सामने आई है। राज्य सरकार ने वरिष्ठ आईएएस अधिकारी बंशीधर तिवारी को सीएम पुष्कर सिंह धामी का अपर सचिव नियुक्त किया है। शासन ने इस संबंध में आधिकारिक आदेश जारी कर दिए हैं, जिससे मुख्यमंत्री कार्यालय की कार्यप्रणाली और अधिक सशक्त होने की उम्मीद है। बंशीधर तिवारी को मिली यह नई जिम्मेदारी सरकार के कामकाज और प्रशासनिक समन्वय में उनकी भूमिका को और महत्वपूर्ण बना देगी। वे इससे पहले भी शासन में कई महत्वपूर्ण पदों पर कार्य कर चुके हैं और नीति-निर्माण तथा योजना क्रियान्वयन में दक्ष अधिकारी माने जाते हैं। सरकार के इस निर्णय को मुख्यमंत्री कार्यालय की कार्यप्रणाली को और अधिक प्रभावशाली बनाने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है।

बंशीधर तिवारी वर्तमान में सूचना विभाग के महानिदेशक के पद पर कार्यरत हैं। साथ ही वे देहरादून विकास प्राधिकरण (MDDA) के उपाध्यक्ष की भी जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। अब उन्हें मुख्यमंत्री कार्यालय में एक नई, प्रभावशाली भूमिका मिलने से उनका प्रशासनिक कद और अधिक बढ़ गया है। बता दे कि तिवारी राज्य सरकार में नीति-निर्माण, जनसंपर्क और शहरी विकास जैसे प्रमुख क्षेत्रों में अपनी मजबूत पकड़ और अनुभव के लिए जाने जाते हैं। उन्हें मुख्यमंत्री के भरोसेमंद अधिकारियों में शुमार किया जाता है। सरकार के इस निर्णय को मुख्यमंत्री कार्यालय की नीतिगत निर्णयों की गति और समन्वय को और अधिक प्रभावी बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

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