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1 अप्रैल से चलेगा प्री-एसआईआर में मैपिंग का सघन अभियान, 85% मैपिंग लक्ष्य पूरा, कम मैपिंग वाले बूथ पर स्पेशल फोकस।
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शिक्षकों के वार्षिक स्थानांतरण का होमवर्क करे विभाग, डाॅ. धन सिंह रावत।
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आपदा प्रबंधन को लेकर जिला प्रशासन सक्रिय, संवेदनशील इलाकों में आपदा न्यूनीकरण कार्यो को मिली मंजूरी।
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कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने की, 22 लाख रुपये की घोषणाएं।
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राज्य में विकास को मिली नई गति, नियोजन विभाग की संस्तुति के उपरांत, मुख्यमंत्री ने बहु-क्षेत्रीय परियोजनाओं को दी स्वीकृति।
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले सीएम पुष्कर धामी, उत्तराखंड आगमन का दिया निमंत्रण।
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कैबिनेट मंत्री भरत चौधरी ने, श्री दरबार साहिब में टेका मत्था।
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राजकीय शिक्षक संघ चुनाव में प्रत्यक्ष रूप से हिस्सा लेंगे शिक्षक, डॉ धन सिंह रावत। 
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डॉ. तन्वी आत्महत्या मामले में विस्तृत जांच जरुरी, मेडिकल कॉलेज प्रबंधन ने एसएसपी को लिखा पत्र।
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उत्तराखंड शासन में फेरबदल, बंशीधर तिवारी बने मुख्यमंत्री के अपर सचिव।

उत्तराखंड शासन में फेरबदल, बंशीधर तिवारी बने मुख्यमंत्री के अपर सचिव।

देहरादून :- उत्तराखंड शासन से बड़ी प्रशासनिक खबर सामने आई है। राज्य सरकार ने वरिष्ठ आईएएस अधिकारी बंशीधर तिवारी को सीएम पुष्कर सिंह धामी का अपर सचिव नियुक्त किया है। शासन ने इस संबंध में आधिकारिक आदेश जारी कर दिए हैं, जिससे मुख्यमंत्री कार्यालय की कार्यप्रणाली और अधिक सशक्त होने की उम्मीद है। बंशीधर तिवारी को मिली यह नई जिम्मेदारी सरकार के कामकाज और प्रशासनिक समन्वय में उनकी भूमिका को और महत्वपूर्ण बना देगी। वे इससे पहले भी शासन में कई महत्वपूर्ण पदों पर कार्य कर चुके हैं और नीति-निर्माण तथा योजना क्रियान्वयन में दक्ष अधिकारी माने जाते हैं। सरकार के इस निर्णय को मुख्यमंत्री कार्यालय की कार्यप्रणाली को और अधिक प्रभावशाली बनाने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है।

बंशीधर तिवारी वर्तमान में सूचना विभाग के महानिदेशक के पद पर कार्यरत हैं। साथ ही वे देहरादून विकास प्राधिकरण (MDDA) के उपाध्यक्ष की भी जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। अब उन्हें मुख्यमंत्री कार्यालय में एक नई, प्रभावशाली भूमिका मिलने से उनका प्रशासनिक कद और अधिक बढ़ गया है। बता दे कि तिवारी राज्य सरकार में नीति-निर्माण, जनसंपर्क और शहरी विकास जैसे प्रमुख क्षेत्रों में अपनी मजबूत पकड़ और अनुभव के लिए जाने जाते हैं। उन्हें मुख्यमंत्री के भरोसेमंद अधिकारियों में शुमार किया जाता है। सरकार के इस निर्णय को मुख्यमंत्री कार्यालय की नीतिगत निर्णयों की गति और समन्वय को और अधिक प्रभावी बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

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